चर्को गर्मीको जेठ अन्त्यसँगै बजेट चर्चाको पनि पारो चढ्न थालेको छ। असार आर्थिक कारोबारीको अन्तिम महिना अनि किसानका लागि मानो खाएर मुरी फलाउन खेती लगाउने महिना पनि । दुवै हिसाबले असारको बेग्लै महìव छ। कारोबारीको अन्तिम महिना भएकाले असार अघि नै बजेटको चियोचर्चा सुरु हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा वैशाख-जेठदेखि नै मुलुकको ध्यान बजेटतिर जाने बर्सेनिको चलन हो। यतिबेला चालु आर्थिक वर्षको बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरूको चर्चा हुन्छ। आगामी आर्थिक बजेटको तयारीले पनि तरङ्ग ल्याउँछ। यो वर्ष पनि ल्याउन थालेको छ तर परिस्थितिले यो वर्षको अवस्था अलि भिन्न रूपमा सामुन्ने आएको छ। मुलुकमा निर्वाचित संसद् छैन। विगतका वर्षमा संविधानसभाले नै व्यवस्थापिकाको काम चलाएको थियो। संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएपछि राजनीतिक विवादले आकार बढाइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नै अडानमा छन्, जसले चुनावभन्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको विषय विवादको चुरो भएको छ। कामचलाउ सरकारले त्यही सीमामा बसेर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस पनि चर्को रूपमा चलिरहेको छ। यसै विवाद सेरोफेरोको जाँतोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पिसिने खतरा यतिबेला बढेको छ, जुन अर्थतन्त्रको हितमा हुँदैन।

त्यसो त सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ। त्यसै अनुरूप अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको तयारीलाई तीव्रता पनि दिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष लागि चार खर्ब २९ अर्ब रुपियाँको सीमाभित्र रहेर बजेटको तयारी गरिरहेकेा समाचार बाहिर आएको छ। नयाँ बजेटका लागि सरकारको आन्तरिक तयारी नियमित चल्ने प्रक्रिया हो। यस सन्दर्भमा अर्थविद्हरूले दिइरहेका सुझावहरूलाई समेत मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। आइतबार राजधानीको एक कार्यक्रममा अर्थविद्हरूले बजेटका लागि राष्ट्रिय सहमतिसँगै थप महत्वपूर्ण सुझाव पनि दिए। बजेट महत्वाकाङ्क्षीभन्दा पनि व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्नेतर्फ अर्थविद्हरूको जोड छ। चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक रहेन। पुँजीगत खर्च नै यथार्थमा विकास बजेट हो। विनियोजित विकास बजेट रू. ७२ अर्बमध्ये जेठको मध्यसम्म आधा पनि खर्च भएकेा छैन। झन्डै रू. चार खर्ब बजेटको आकार पुग्न लाग्दा सानो आकारमा रहेको पुँजीगत बजेट पनि समयमा खर्च हुन नसक्नु विडम्बना हो। विकास खर्चले नै आय,उत्पादन र लगानी बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्छ। साधारण बजेट त उपभोग खर्चमै सकिन्छ। त्यसले त लगानी होइन, उपभोगको आकारमात्र बढाउँछ। त्यसैले ठूलो आकारको बजेटभन्दा पनि व्यावहारिक र उत्पादनमूलक बजेटले मात्र जनताको वास्तविक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सुझाव महत्वपूर्ण छ। ठूलो र विस्तारकारी बजेटले महँगीका चाप बढाउने हुँदा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि झनै जोखिम हुन सक्छ। नाजुक अर्थतन्त्रको नेपाल जस्तो विपन्न मुलुकका लागि स्रोत र साधनको उत्पादनमूलक प्रयोग अति जरुरी हो। यो यथार्थ भए पनि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा विगत वर्षदेखि नै ग्रहण लगाइरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रको स्वाभाविक गति रोक्ने गरी बजेटलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिनु मुलुकको हितमा हुँदैन। त्यसै पनि अर्थतन्त्रको अक्सिजनविना मुलुकको राजनीतिले जनताको हित गर्न सक्दैन। राजनीतिक विवादलाई आ-आˆना ठाउँमा सीमित राख्दै आगामी बजेटलाई अर्थतन्त्रको साझा हितमा लगाउने सहमति खोजिनु वाञ्छनीय देखिन्छ।