काठमाडौँ, जेठ २९ गते । अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूले साना करदातामाथि निगरानी बढाएपछि यताका दिनमा निजी क्षेत्र र सरकार बीचको द्वन्द्व बढेर गएको छ । साना करदाता माथि सरकारले बढाएको निगारानीलाई निजी क्षेत्रले सरकारी आतङ्कका रूपमा चित्रित गरेको छ । सरकारले निगरानी बढाएलगत्तै नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सरकारले अनुसन्धानको नाममा व्यावसायिक क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

सरकारको यस्तो रबैयाले निजी क्षेत्रलाई नै निराश बनाएको नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेत बताउनुहुन्छ । आन्तरिक

राजस्व विभागले सुरु गरेको साना करदाता माथिको छानबिन र राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको छापा अभियानको विषयमा विशेष छलफल गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग दुई/तीन दिनभित्रै भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको अध्यक्ष बस्नेत बताउनुहुन्छ ।

उता अर्थमन्त्रालयका

अधिकारीहरू भने अहिलेको तरल अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्र बढी सक्रिय भई औपचारिक आर्थिक क्षेत्र कमजोर हुने भएकाले विभाग बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् ।

तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आर्थिक अराजकता मच्चाउने तत्व सक्रिय हुने गरेको विगतका थुप्रै उदाहरण भएकाले

यस्तो अवस्थामा विभागले चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मी बताउनुहुन्छ । तरल

अवस्थामा विभागले सक्रियतापूर्वक काम गर्न नसके मुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने रेग्मीको भनाइ छ । त्यसैले शङ्कास्पद ठाउँमा छापा मार्ने र अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई विभागले निरन्तरता दिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अनुसन्धान टोलीलाई असहयोग गरेको आरोपमा चितवनका तीन जना व्यापारीको बैङ्क खाता रोक्का गर्ने

राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्णयलाई पनि निजी क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिएको छ । उक्त निर्णयलाई तत्काल पुनःविचार गर्न निजी क्षेत्रले दबाब दिँदै आएको छ । यस विषयमा अर्थमन्त्री पुन सकारात्मक देखिनुभएको अध्यक्ष बस्नेत बताउनुहुन्छ । अर्थमन्त्री सकारात्मक भए पनि मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूका कारण व्यवसायी र सरकार बीचको दूरी बढ्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले पनि पुस, चैत र जेठ महिनामा गरी छानबिनका लागि चार हजार चार सय साना करदाताको सूची मातहतका कार्यालयहरूमा पठाइसकेको छ । ठूला करादाताहरूले विभागमा बुझाएको विवरणमा बिक्री गरेको देखिए पनि साना करदाताको विवरणमा खरिद गरेको नदेखिएपछि त्यस्ता करदाता माथि विभागले छानबिन सुरु गरेको हो । यस्तो कारोबारबाट साना करदाताले करोडौँ रुपियाँको राजस्व छली गरेको आशङ्का विभागले गरेको छ ।

यसरी राजस्व छली गर्ने साना करदाताको सूची अझ ठूलो भएको र त्यसलाई पनि छानबिनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले मातहतका कार्यालयमा पठाउन लागेको सूचना व्यवसायीले पाएकाले व्यवसायीहरू थप झस्किएका छन् । विभागले छानबिनका लागि थप हजारौँ साना करदाताको सूची पठाउन लागेको जानकारी हामीलाई अएको छ यसले व्यावसायिक क्षेत्रलाई थप आतङ्कित बनाउने अध्यक्ष बस्तनेत बताउनुहुन्छ । उता आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्मा भने आर्थिक अपराध गर्ने जोकोही पनि कारबाहीको दायराबाट उम्किन नसक्ने बताउनुहुन्छ ।