काठमाडौँ, जेठ ३० गते। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक सहमति जुटाएरमात्रै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा मङ्गलबार बिहान बोलाएर राष्ट्रपति डा. यादवले अर्थमन्त्री पुनलाई सहमतिमा बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएको हो। भेटमा मन्त्री पुनसँग अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
विपक्षी दलहरूले सोमबार राष्ट्रपति यादवलाई भेटी कामचलाउ सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट बजेट ल्याउने, अध्यादेशमार्फत कानुनहरू जारी गर्ने तयारी गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा अर्थतन्त्रमा असर पर्न दिन नहुने भन्दै राष्ट्रपति डा. यादवले सबै दलहरूसँग सहमति गरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएको बताउनुभयो।
मन्त्री पुनले आफूले राष्ट्रपतिसँग पनि सहमतिमै बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको र राजनीतिक सङ्क्रमण भए पनि आर्थिक मुद्दामा न्यूनतम राजनीतिक सहमति गराउने कोसिसमा आफू लागेको बताएको जानकारी दिनुभयो। सरकार पूर्ण बजेटकै तयारीमा रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
बजेटलगायतका अत्यावश्यक कानुनहरू राजनीतिक सहमतिमै ल्याउने हो भन्दै मन्त्री पुनले त्यसमा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुभयो। हाल जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको कुरा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
मुलुक बजेटविहीन रहन नसक्ने र जननिर्वाचित संस्था नभएको बेला अध्यादेशबाट सहमतिमा बजेट ल्याउने बताउँदा बताउँदै नेपाली काँग्रेस र नेकपा -एमाले)ले विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको उहाँको भनाइ थियो। बजेट अर्थमन्त्रीको मात्र होइन सरकारको हो, देश र जनताको हो भन्दै उहाँले बजेट समयमा जारी गर्ने कुरामा सबैको सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो।
साथै, राष्ट्रपति डा. यादवले सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको बजेट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरूका विषयमा मङ्गलबार नै अर्थविद्हरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। छलफलमा प्रा. विश्वम्भर प्याकुरेल, डा. पृथ्वीराज लिगल, डा. विमल कोइराला, शम्भुशरण कायस्थ, मदन
दाहाल, विद्याधर मल्लिकलगायत हुनुहुन्थ्यो।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बिहान भएको छलफलमा अर्थविद्हरूले अहिलेको विषम र अप्ठ्यारो राजनीतिक परिस्थितिमा वर्तमान सरकार एक्लैले पूर्ण बजेट ल्याउँछु भन्नेतर्फ लाग्न नहुने बताएका थिए। उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न सकिने सानो आकारको बजेट ल्याउन सकिने सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
सहमति नगरिए कार्यान्वयनमा समस्या
सरकारबाहिर रहेका दलहरूसँगको परामर्श गरी निर्वाचन आयोगको मार्गनिर्देशन अनुसार अन्तरिम बजेट ल्याउन सकिने भन्दै अर्थविद्हरूले दलहरूसँग सहमति नगरी बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा समस्या आउने र मुलुकमा थप आर्थिक, राजनीतिक समस्या सिर्जना गर्ने बताएका थिए।
बजेट स्रोत र साधनको बाँडफाँटमात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज भएकाले र यसप्रति आमजनताको चासो रहने भएकाले दलहरूसँगको सहमतिमा बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविद् प्रा. विश्वम्भर प्याकुरेलको भनाइ थियो।
अर्थविद् मदन दाहालका अनुसार यस्तो राजनीतिक सङ्क्रमणको समयमा कर्मचारीको तलब र अत्यावश्यक खर्चका लागि प्रस्तावित बजेटको एकतिहाइसम्म अध्यादेशबाट सरकारले बजेट ल्याउनसक्ने अन्तर्राष्ट्रियको प्रचलन रहेको छ। राजनीतिक एवं आर्थिक अवस्था असामान्य रहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले तयारी गरेको चार खर्ब २९ अर्ब रुपियाँबराबरको बजेट ल्याउनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सहभागीहरूले विस्तारकारी र महìवाकाङ्क्षी बजेट ल्याएमा त्यसले मूल्यवृद्धि हुने, आर्थिक विछृङ्खलता सिर्जना गर्ने बताएका थिए।
बजेट सहमतिकै आधारमा
त्यसैगरी, निकासीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तिनको समाधानका उपायहरू विषयक अन्तर्त्रिmया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक सहमतिको आधारमा बजेट ल्याउने प्रयास भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको अन्तर्त्रिmया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सबै राजनीतिक पक्षहरूबीच विवाद नरहेका तीनखम्बे अर्थ नीति, लगानी प्रबर्द्धन, ऊर्जा प्रवर्द्धन, गरिबी निवारण, निकासी प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरिने पनि बताउनुभयो। उहाँले निकासी प्रोत्साहनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने पनि बताउनुभएको थियो। मन्त्री पुनले निकासी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको पहिचान र कार्यगत सुझाव प्रस्तुत गर्न व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दै ती सुझाव प्राप्त भएपछि आपसी छलफल गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।
आर्थिक क्षेत्रका धेरैजसो परिसूचक राम्रा रहेको र राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा पनि आर्थिक विकास अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन हामीले चाहेका छौँ भन्दै उहाँले बजेट समयमै आउने र बजेटले व्यावसायिक समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो। त्यसमा व्यवसायीले पनि आ-आˆनो क्षेत्रबाट सरकारलाई सहयोग पुर्याउन मन्त्री पुनले आग्रह गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले निकासीका वर्तमान अवस्थ्ााका बारेमा तथ्याङ्कसहित विस्तृत चर्चा गर्दै निकासी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै व्यवसायी, उद्योगपतिलाई ढुक्क भएर आ-आˆनो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
