सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख विपक्षीलगायतका दलहरूले औपचारिक रूपमा नै राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरी सरकारलाई यसरी बजेट ल्याउन रोक लगाउन आग्रह गरेका छन्। यसबीच राष्ट्रपतिले सरकारलाई कामचलाउ भएको स्मरण गराइसक्नु भएको र सहमतिमा आगामी दिनका राजनीतिक यात्राका लागि पटकपटक आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। बजेट ल्याउनु सरकारको नियमित र नितान्त आवश्यक कार्य हो तर कामचलाउ भइसकेको र चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले केही निश्चित दायरामा बसेर बजेट ल्याउनु पर्ने राय अर्थशास्त्री/विज्ञहरूले राष्ट्रपतिलाई दिइसकेका छन्। राष्ट्रप्रमुखका हैसियतमा राष्ट्रपति संविधानको पालक मात्र नभएर संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो संविधानले उहाँलाई प्रत्यक्षतःकार्यकारी अधिकार नदिएको भए पनि संविधानको रक्षा गर्ने सिलसिलामा आइपर्ने वाधाअड्चन फुकाउने दायित्व राष्ट्रप्रमुखमा नै रहेको स्पष्ट छ। एउटा संवैधानिक मर्यादामा रहने सो पदबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई विवादमा तान्नु हुँदैनथ्यो तर मूलतः कामचलाउ सरकारले नियमित सरकारले जसरी नै अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउँछु भन्नु र यसरी बजेट ल्याउनै रोक लगाउनु पर्दछ भनेर दुबै पक्ष राष्ट्रपतिकहाँ जानुको अर्थ हुन्छ- यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न अवसर दिनु। यस सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट हुने कुनै पनि कदमको जिम्मेवारी ती दलहरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। मुलुक अहिले संवादहीनताको अवस्थामा छ, सरकार तथा उसका गठबन्धन सहयात्री चुनाव र प्रतिपक्षीहरू आन्दोलनको मनस्थितिमा देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रप्रमुख हुनुको हैसियतमा राजनीतिक अभिभावकत्व लिनुपर्ने जिम्मेवारी समयले राष्ट्रपतिलाईर् दिएकाले निणर्ायक ठूला दल/मोर्चा र सबै पक्ष अटाउन सक्ने गरी निकासका लागि उहाँको पहल अपेक्षित छ तर यस्ता दायित्व निर्वाह गर्दा संविधान र प्रचलित कानुन र मुलुकको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राख्न पनि बिर्सन हुन्न। आज दलहरू पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँ र त्यसलाई रोकी पाउँ भनेर छुट्टाछुट्टै ढोकाबाट राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने हो भने उनीहरूले यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका खोजेको ठहर हुन्छ। दलहरूले हामी बजेट र प्रस्तावित चुनावका सन्दर्भमा सहमति गर्न नसक्ने भयौं राष्ट्रपतिज्यूले नै यी विवादमा सहमतिको प्रयास गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेपछि यस सम्बन्धमा उहाँद्वारा हुने कुनै पनि क्रियाकलापलाई दलहरूले शिरोपर गर्नुपर्ने अवस्था आउछ। अन्यथा राजनीतिक दलहरूले गर्ने कामका लागि राष्ट्रप्रमुखलाई गुहार्नु हुँदैन। मुलुकको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा वा नागरिक जीउधनको रक्षाजस्ता सवालमा दलहरूले सहमति गर्न सकेनन् भने त्यतिखेर संविधानभन्दा समाधान महìवपूर्ण हो भन्ने अवस्थासम्म राष्ट्रपतिलाई पुर्याउनु हुदैन। शासन सरकारले गर्ने हो। राष्ट्रपति स्वयंले दल र तिनका नेतालाई सहमति र सहकार्यका लागि पटकपटक आग्रह गर्नु भए पनि दलहरू नै राष्ट्रपतिलाई आफ्ना अनुकूलका काम गर्न मद्यत गर्ने हो भने राजनीतिक समाधानमा दलहरूको भूमिका कमजोर हुन पुग्दछ। दलहरूले आफ्नो भूमिका साँगुरो पारेको बुझिन्छ।
अवस्थाको जटिलतालाई आआफ्नो ठाँउबाट बुझेर दलहरू फेरि सहमति र सहकार्यको बाटोमा आउनै पर्दछ। बजेट ल्याउन होस् वा चुनाव गर्न होस् यस्ता काममा निर्णयक सहमतिको आवश्यकता पर्ने यथार्थलाई कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। नबुझेको झै गर्नुहुँदैन। सहमतिका लागि जहिले पनि सरकार पक्ष बढी लचिलो हुनुपर्ने र प्रतिपक्षहरू अति नै जिम्मेवार हुनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यासलाई पनि अवलम्बल गर्नु जरुरी छ। कामचलाउ सरकार भने पनि हातखुट्टा बाँधिएर दैनिक कार्यप्रशास सञ्चालन गर्नसक्दैन। त्यसैले काम गर्ने सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। पूर्ण बजेटले राजनीतिक सहमतिलाइ झन् विग्रहपूर्ण बनाउँछ भने त्यसको विकल्पमा सरकार जानुपर्दछ। साथै, प्रतिपक्षी दलहरूले पनि दीर्घकालीन प्रभावका योजना, रकम वा स्रोतसाधनको परिचालनमा कामचलाउ सरकारलाई नियन्त्रण गरे पनि दैनिक प्रशासन, राष्ट्रसेवकहरूको तलवभत्ता, कर/राजस्वजस्ता बजेटका नियमति काम नै रोक्ने हो भने यसबाट मुलुक ठूलो वर्वादीतर्फ जानेछ भन्नेमा संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्दछ। अहिले दलहरूले यो वा त्यो भाषामा राष्ट्रपतिलाई गुहार्नुभन्दा आपसी समझदारीमा राजनीतिक यात्रा तय गर्न सकेनन् र उनीहरूले हिड्नुपर्ने बाटो राष्ट्रपतिले देखाइदिनुपर्यो भने त्यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरु केही हुन सक्दैन। त्यसबेला गरिने विरोध र समर्थनले मुलुकलाई झन् ठूलो समस्यामा पार्ने भएकाले सबैले आफ्नो कर्तव्य आफैले सम्पादन गर्नु नै अहिलेको बुद्धिमानी हो अन्यथा आउने जुनसुकै परिणामका लागि तयार रहनुको विकल्प रहँदैन।
