काठमाडौँ, जेठ ३२ गते। नेपालमा महिला उद्यमशीलता सफल बनाउन महिला उद्यमीहरू अब संरक्षण होइन प्रतिस्पर्धामा उत्रन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। राजधानीमा बिहीबार आयोजना गरेको 'महिला उद्यमीहरूको व्यावसायिक दक्षता वृद्धिका लागि वित्तीय पहुँच तथा क्षमता विकास' विषयक छलफलका वक्ताहरूले महिलाहरूले नेतृत्व गरेको उद्योग बढी सफल र प्रभावकारी देखिएको बताउँदै प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले अगाडि बढन वक्ताहरूले सुझाव दिएका हुन।

नेपाल उद्योग परिसङ्घअन्तर्गतको महिला उद्यमी तथा पेसाकर्मी मञ्चले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा साना तथा मझौला महिला उद्यमीहरूलाई भने व्यवसाय सुरु गर्न वित्तीय पहुँच र क्षमता अभिवृद्धिको अवसर नहुँदा अप्ठ्यारो हुने गरेको भन्दै तीनलाई अगाडि बढाउन सरकार, बैङ्क वित्तीय संस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।

परिसङ्घका अध्यक्ष विनोद चौधरीले दुई दशकअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा महिला फोरम निर्माण गर्न महिला उद्यमी खोज्दै हिंड्नुपर्ने अवस्थाबाट अहिले मुलुक धेरै अगाडि बढेको बताउँदै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय पहुँचसँगै उनीहरूको क्षमता विकास र आत्मविश्वास बढाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो।

नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न जोखिम न्यूनीकरणलाई बढी ध्यान दिनु जरुरी रहेको भन्दै महिलाले सञ्चालन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्न छुट्टै कोष खडा गर्ने, नीति अनुकूल बनाउने तथा भेन्चर क्यापिटल खडा गर्न सरकारलाई दबाब दिन सुझाव दिनुभयो। परिसङ्घका उपाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्नेतले बैङ्कमा धितो राखेर कर्जा लिनसक्ने महिला उद्यमीहरू प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि बढ्न अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै व्यावसायिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन परिसङ्घले आवश्यक परामर्श एवं क्षमता विकासका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो।

महिला उद्यमी तथा पेसाकर्मी मञ्चकी वषर्ा श्रेष्ठले महिला उद्यमीहरूको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच न्यून रहेको र बैङ्क वित्तीय संस्थाले लैङ्गिक हिसाबले विभेद गर्न नहुने बताउनु भएको थियो। बैङ्किङ क्षेत्र, सरकार र दातृ निकायले आवश्यक नीति, कार्यक्रम बनाएर महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। महिला उद्यमी महासङ्घकी छाया शर्माले ठूलालाई मात्र नभएर समग्र महिला उद्यमीहरूलाई अगाडि बढाउन कर्जा लिने प्रक्रिया सहज बनाउने, धितोको आधारमा मात्र नभई परियोजनाका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन, महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार, वित्तीय क्षेत्र नरम नीति अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो। हाल महिलाद्वारा सञ्चालित साना उद्योगहरूलाई तीन लाख रुपियाँसम्म बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान रहे पनि आम महिलाको पहुँच बैङ्किङ क्षेत्रमा नहुँदा त्यसबाट उनीहरूले लाभ लिन सकेका छैनन्।