नेेपालीले आˆना लागि आफैं संविधान लेख्ने अवसरका रूपमा प्राप्त गरेको संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएपश्चात् नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक गठन भएको संविधानसभाको अवसान भएको छ।
संविधानसभाको अवसान वा असफलता पछाडि जे जस्ता कारण देखिए पनि साथै राजनीतिक दलहरूले एक अर्कामाथि जे जस्तो दोषारोपण गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचको २०६२ मङ्सिर ७ गतेको मार्गचित्रको अपूर्णता वा असफलता मान्नसकिन्छ। संविधानसभाको असफलताका विभिन्न कारणलाई यहाँ बुँदागत रूपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।
१.अस्पष्ट गन्तव्य
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधान निर्माणमा आम जनताको सहभागिताको प्रश्न धेरै अगाडि आए पनि माओवादी विद्रोहको समयमा यसको माग प्रबल रूपमा उठेको पाइन्छ। तत्कालीन श्री ५ त्रिभुवनको २००७ साल फागुन ७ गतेको शाही घोषणामा एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतान्त्रिक विधान भन्ने वाक्यांश रहे पनि त्यस पछिका समयावधिमा संविधानसभाको माग झिनो रूपमा मात्र उठेको थियो।
२०६२ मङ्सिर ७ गतेको दिल्ली सम्झौतामा माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान दन्द्वको समाधान गर्नसकिन्छ ...भन्ने सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच सहमति भएबमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि यसको गन्तव्य प्रष्ट थिएन।
बाह्रबुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति, सम्झौता, अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना नै यसको मूल गन्तव्य हुनुपर्नेमा सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाउँदै विभिन्न समूहको नाममा भएका लगभग चारदर्जनभन्दा बढी सहमति र सम्झौताहरूले गर्दा संविधानसभाको गन्तव्य अस्पष्ट हुनपुग्यो। सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनमा सरकार एवं दलका नेताहरूमा देखिएको कमजोरी र विगतका सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध नरहने प्रवृत्तिका कारण संविधानसभाको गन्तव्य अस्पष्ट हुन गई स्वतः अवसान भयो।
२.सभाको गठन
संविधानसभाको सफलताका लागि यसको गठन र जनअपेक्षाबीच तालमेल हुनु अपरिहार्य हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा सो हुन नसकेको देखिन्छ। संविधान निर्माणमा योगदान पुर्याउनसक्ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू र कानुनवीद्हरू संविधानसभा भन्दा बाहिर रहनपुगे भने विभिन्न वर्ग, जात, क्षेत्र र लिङ्ग साथै बेपत्ता र सहिद परिवारका नाममा कतिपय सदस्य राजनीतिक रूपमा कम अनुभवी, शैक्षिक रूपमा कमजोर र संवैधानिक सिद्धान्तका बारेमा कम जानकार थिए। यथार्थमा भन्नुपर्दा संविधानसभालाई दलहरूले केही हदसम्म विगतको राष्ट्रियसभा जस्तो बनाएका थिए।
अर्काेतर्फ संविधानसभामा सदस्य सङ्ख्या ज्यादै ठूलो तुल्याइयो भने मिश्रति निर्वाचन प्रणालीभित्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भार प्रत्यक्षभन्दा बढी गरियो। समानुपातिक प्रणालीका माध्यमबाट समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, जाति, पेसा र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने अवधारणा भए पनि यसको भार प्रत्यक्षभन्दा बढी राख्नु उचित थिएन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने २४० सदस्यभित्र नै दलहरूले समावेशीको आधार खोज्न सक्नु पर्दथ्यो। सदस्य सङ्ख्या ठूलो भएपश्चात् सबैले आ-आˆनो भूमिका खोज्ने नै भए, बोल्नका लागि समय, माग्ने नै भए, बुझेर वा नबुझेर अनेक तर्क, वितर्क गर्ने नै भए अनि सचिवालयका कर्मचारीहरूले विवादित विषयका लामो सूची बनाउने नै भए।
३.दोहोरो भूमिका
संविधानसभालाई संसद्को समेत भूमिका दिँदा दलहरू सत्ताकेन्दि्रत भए। व्यवस्थापिका-संसद्को अधिकांश बैठक सरकार निर्माणका लागि र सरकारलाई कसरी असफल तुल्याउन सकिन्छ भन्नेमा मात्र केन्दि्रत रहृयो। जसले गर्दा संविधान निर्माणतर्फ दलहरूले समय दिन सकेनन्। यस अवधिमा चारवटा प्रधानमन्त्रीका निर्वाचन भए भने आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि जस्तोसुकै कार्यहरू गर्न समेत लोकतान्त्रिक दलहरू चुकेनन्। १७ औं पटकसम्म निर्वाचन गर्दा समेत ब्यवस्थापिका- संसद्ले आˆनो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सकेन।
४.ककसको सकस
संसदीय व्यवस्था रहेको मुलुकहरूमा संसद्मा निर्वाचित सदस्यहरूले नीति निर्माणमा आˆनो प्रभाव पार्न विभिन्न ककसहरू गठन गर्ने प्रचलन रहे पनि संविधानसभामा समेत विभिन्न ककस गठन गर्ने छुट र त्यसलाई कानुनी हैसियत प्रदान गरियो।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार चलाउने र सहमतिकै आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अन्तरिम संविधान र जनआन्दोलनको भावनाअनुसार संविधान निर्माणमा सबै सदस्य उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्नेमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, हिमाली, पहाडी, शेर्पा, चौधरी-थारु आदिका नामले गुटबन्दी गर्ने र जोडतोडका साथ आˆना मागहरू राख्ने, विभिन्न ज्ञापनपत्र बुझाउने, आˆना दलहरूप्रति जिम्मेवार नभई दलीय अनुशासन उलङ्घन गर्ने जस्ता कार्यसमेत संविधानसभाको अवसानका कारक बन्नपुगे।
आˆना कार्यालय सञ्चालन साथै तारे होटलहरूमा छलफल र अन्तरक्रियाका लागि विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग लिने र छलफल कार्यक्रममा अध्यक्षता गरेबापत, सहभागी भए बापत, कार्यपत्र प्रस्तुत गरे बापत र कार्यक्रमको संयोजन गरिदिए बापत भनेर रकम सहयोग दिएर सदस्यहरूलाई लोभीपापी बनाउने गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्य पनि संविधानसभाको असफलताका निमित्त जिम्मेवार देखिन्छ। संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद्का बैठकहरूमा आवश्यक गणपुरक सङ्ख्या नपुग्ने तर ती गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रमहरूमा देश, विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृति केही सदस्यहरूमा रहेको थियो।
५. सदस्यहरूको कमजोर भूमिका
एकातर्फ दलीय सहमतिका नाममा संविधानसभाका सदस्यहरूको भूमिकालाई कमजोर तुल्याइएको थियो भने अर्कातर्फ कतिपय सदस्यको भूमिका सभा र समितिहरूमा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। यसको प्रमुख कारणमा सङ्घीयता, राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायापालिकाको व्यवस्था, लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा मौलिक अधिकार जस्ता संविधानमा रहने विषयवस्तुको ज्ञानको कमी नै हो। यी विषयका बारेमा हुने छलफलमा केही सदस्यको प्रस्तुति एकदम कमजोर रहृयो। ऐन- नियमावलीमा रहनुपर्ने, निर्देशिका जारी गरी लागू गर्न सकिने जस्ता विषय समेत समितिका बैठकहरूको छलफल तथा विभिन्न अन्तरक्रियामा अभिव्यक्त हुन्थे।
केही सदस्यमा आफू को हुँ र मेरो कर्तव्य के हो ? मैले कस्तो
सोचाइ राख्नुपर्दछ ? जाति लिङ्ग र क्षेत्रको मात्र कुरा गर्ने कि समग्र नेपाल र नेपालीको ? भन्ने जस्ता विधायिकी संस्थाको सदस्य अनुरूपको जिम्मेवारीबोधको कमी समेत अनुभव गरिएको थियो।
आफूले जिम्मेवारी अनुभव गरेर कुन छलफल र अन्तरक्रियामा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गर्नुपर्नेमा संसद् र संविधानसभाको बैठकमा अनुपस्थित हुने तर गैरसरकारी संस्थाहरूले आयोजना गर्ने छलफलहरू साथै ती संस्थाहरूले चलाएका अङ्ग्रेजी भाषा र कम्प्युटरको तालिम जस्ता संविधान निर्माणसँग सरोकार नराख्ने विषयमा सहभागी हुने जस्ता कार्य गरी सदस्यहरूले समय खेर फालेको समेत देखियो।
६.नियमावलीको कमजोर व्यवस्था
संविधानसभा नियमावली र व्यवस्थापिका- संसद् नियमावलीको कतिपय प्रावधानको कमजोरीका कारण समेत संविधान निर्माणमा अवरोध देखापर्यो। ती नियमहरू एक आपसमा बाझ्ने र हामीले अपनाइआएको संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीतका प्रावधान थिए। उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका समयमा तटस्थ बस्न पाउने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ।
संसदीय प्रणाली बमोजिम विभाजनको घण्टीपश्चात् सदस्यहरू "हुन्छ" वा "हुन्न" मा विभाजित हुनुपर्नेमा तटस्थमा विभाजित हुने छुट दिइयो। जसका कारण प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन १७ औं चरणसम्म भई व्यवस्थापिका- संसद्को धैरैवटा बैठक निरर्थक हुनपुगे। जुन प्रावधानपछि सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट बदर भएको थियो।
७.प्रक्रियागत कमजोरी
संविधान निर्माणमा अपनाइएको प्रक्रियामा समेत कमी कमजोरी रहेको थियो। संविधानसभाले गठन गरेका विभिन्न विषयगत समितिहरूले व्यापक अध्ययन, विज्ञहरूसँगको छलफल र जनमत संकलन गरी समयमै आˆनो प्रतिवेदन पेस गरे पनि दलीय सहमतिका नाममा ठूला दलहरूको बैठक बसी समितिको प्रतिवेदनहरूको सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै दलहरूबीच विभिन्न सहमति हुने गरेका थिए।
हुनत कतिपय समितिको प्रतिवेदनले विवादलाई सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने कार्य नगरेका होइनन्। राज्यको पुनः संरचना, शासकीय स्वरूप, सङ्घीय र प्रदेशको व्यवस्थापिका- संसद्को तह र सङ्ख्या, अदालतको विषय लगायत विभिन्न विषयमा लामो अध्ययन छलफल, जनमत संकलन र देशभरिबाट सचिवालयमा प्राप्त सुझावहरू माथि छलफल भई तयार भएका प्रतिवेदनलाई वास्ता नगरी कहिले यो वा त्यो सहमति गर्ने प्रक्रिया नै गलत थियो।
व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले गरेको केन्द्रीय संसद् र प्रदेश संसद्को सङ्ख्यालाई ध्यान नदिई ठूलो सङ्ख्याको संसद् बनाउने दलीय सहमति सर्वत्र आलोच्य थियो।
८. नेतृत्वको जिम्मेवारी बोधको
अभाव प्रमुुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले देश र जनताप्रतिको आˆनो जिम्मेवारी बोध गरेको अनुभव हुन सकेन। समय घर्किसकेपश्चात् हतार हतारमा छलफल गरे जस्तो गर्ने तर "जुँगा फुलेछ" र "सुगर बढेछ" भन्ने जस्ता गफ गरेर सहमतिको नजिक पुगेकाले भोलि पुनः बैठक बस्ने निर्णय भयो भनेर सञ्चार माध्यहरूमा आएका विषयले नै नेतृत्व जिम्मेवार नभएको देखिन्छ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति र लेनदेन महìवपूर्ण विषय हो र संविधान भनेको समकालीन समाजको आवश्यकता पूरा गर्ने र यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गरी जनभावना समेट्दै लैजान सकिने दस्तावेज हो भन्ने सत्यलाई बिर्सिएर शताब्दिकै लागि संविधान निर्माण गर्ने जस्तो गरी आˆनो अडानमा टसमस नहुने ठूला दलहरू र संविधानको नामका पछाडि "नेपाल संवत्" राख्नुपर्दछ वा "सगरमाथाको संविधान" भनी नामकरण गर्नुपर्दछ भनेर स-साना कुरामा बखेडा झिक्ने साना दलका नेताहरूको हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी बोधको अभावका कारण पनि संविधानसभाको अवसान सम्भव भएको हो।
९.सभा सञ्चालनको कमजोरी
संविधानसभा र संसद् तथा संवैधानिक समितिका कतिपय बैठकहरू सामान्य अवरोधका कारण पनि स्थगित हुनपुगे। सबैलाई समेटांै भन्ने असल मनसायलाई कमजोरीका रूपमा लिएको देखियो जसका कारण सभाको बैठक सुचारु गर्ने र सभा वा सदनभित्र अनुशासन कायम गर्ने विषय कमजोर देखियो। विगतको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाका कतिपय बैठक अवरोधका बाबजुद सञ्चालन भएका उदाहरण पाइन्छन्। आठ घण्टासम्म सदनमा नारा लगाएको इतिहास पनि हामीसँग थियो।
१०.नागरिक शिक्षाको अभाव
जनतामा संविधानसभाको आवश्यकता, संविधानमा रहने प्रमुख विषयवस्तुहरू जस्तै सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकाको स्वरूप आदि जस्ता विषयहरूमा पर्याप्त छलफल हुन पाएन। न त सरकारी तवरबाट कुनै सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा थिए।
एकल जातीय राज्य वा बहुजातीय राज्य, अग्राधिकार, स्वायत्तता, एक मधेस एक प्रदेश, अखण्ड सुदूर पश्चिम, छ, सात, दश वा चौध प्रदेश जस्ता विषयमा जनता अनभिज्ञ थिए। कहाँसम्म भने संविधानसभाका अधिकांश सदस्य साथै मुलुकको बौद्धिक वर्गलाई समेत यी विषयका सम्बन्धमा गहिराइमा जानकारी भएन। आ-आˆनो बुझाइ थियो। अन्ततः सबैले आ-आˆनो मागलाई जोडदार रूपले प्रस्तुत गरे। जसका कारण संविधानसभाको स्वतः अवसान भयो।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विधि लोकतान्त्रिक र नेपाली जनताको लामो समय देखिको चाहना भए पनि यसले सफलता प्राप्त गर्न सकेन। संविधान देशको मार्गनिर्देशक साधन मात्र हो साध्य होइन। यसको आदर्श त राजनीतिक दलहरूले खेल्ने भूमिका साथै यस अन्तर्गत तर्जुमा हुने राज्यका नीति एवं ऐन कानुनहरू र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ।
आजभन्दा २०० वर्ष पहिले निर्माण भएको अमेरिकाको संविधान, ६२ वर्ष पहिले निर्माण भएको भारतको संविधान र लिखित संविधान नै नभएको बेलायत कसरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको संरक्षणसहित विश्वको विकसित मुलुकको रूपमा अगाडि रहेका छन् ? त्यतातर्फ जिम्मेवार नेताहरूले ध्यान दिएमा र आगामी दिनमा उल्लिखित कारणहरूको निराकरण गर्ने प्रण गर्दै अगाडि बढेमा समाधान निस्कन्थ्यो कि ? á
