नेपाली जनताले अत्यन्त ठूलो उत्साह र उमङ्गका साथ चुनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था 'संविधानसभा' बाट नेपालमा नयाँ संविधान जारी गर्ने चार/चार वर्षसम्मका लामो प्रयास असफल सिद्ध भएको छ। विधि मुताविक जम्मा दुई वर्षका लागि गठन भएको संविधानसभाको आयु राष्ट्रि्र्रय सहमतिका नाममा पटक-पटक बढाएर चार वर्ष पुर्याए पनि मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता प्रदान गर्ने किसिमको नयाँ संविधान जारी गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिमूलक यो संस्था पूर्ण रूपमा असफल हुनुलाई सबैले अत्यन्त विडम्बनापूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण विषयका रूपमा लिएका छन्।
गएको जेठ १४ गते व्यवस्थापिका संसद्, संविधानसभा र राष्ट्रि्र्रय सहमतिको प्रावधान आदि सबैलाई छलेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा मध्यरातमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभाको विघटन गरियो। यो अवस्थामा आउँदो मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको लागि नयाँ जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने गरी निर्वाचन सुसम्पन्न गर्ने मितिको घोषणा पनि गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि निर्धारित समयमा यो निर्वाचन सुसम्पन्न हुन्छ भन्नेमा अहिले कोही पनि विश्वस्त छैनन्। यो निर्वाचन सुसम्पन्न गराउन कतिपय प्रावधान सकेर पूर्व व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र संविधान समेत संशोधन हुनुपर्ने अवस्था छ। यो कार्य सम्पन्न नगरिएको अवस्थामा नै व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभाजस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हठात् विघटन गरिएको र निर्वाध रूपमा निर्वाचन सुसम्पन्न गर्न अहिलेसम्म पनि राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रि्र्रय सहमति निर्माण हुन नसकेको अवस्थाले नै यो तथ्यलाई राम्ररी परिभाषित गर्न पुगेको छ। सहमति राष्ट्रि्र्रय स्वार्थका लागि कि सत्तास्वार्थका लागि भन्ने बहस अझै प्रबल रूपमा उभिइरहेको देखिन्छ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाको विघटन राष्ट्रि्र्रय सहमतिको आधारमा भएको वा गरिएको थिएन भन्ने यथार्थसँग आज कोही अनभिज्ञ छैनन्। यसका पछाडि केवल सत्तामा जसरी भए पनि टिक्ने मनसाय नै अन्तर्निहित थियो भन्ने पक्षमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रकाश पार्दै आएका छन्। यसलाई मान्ने हो भने व्यवस्थापिका संसद् जीवित रहेकै अवस्थामा त्यसलाई समेत छलेर चोर बाटोबाट संविधानसभा विघटन गरिएको हो भन्ने मान्नैपर्छ।
उपर्युक्त स्थितिमा देशको राजनीतिलाई सही गन्तव्य प्रदान गर्न सबै राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रि्र्रय सहमतिको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। तर संविधानसभा विघटन गरिए लगत्तै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकताको सिद्धान्त र आवश्यकता अहिले अझ नराम्ररी खलबलिन पुगिरहेको देखिन्छ। देशमा काम चलाउ सरकार छ। ऊ सत्ता छाड्न तयार छैन। राष्ट्रि्र्रय सहमतिको आधारमा विधि सम्मत र वैधानिक किसिमको नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने कुनै स्पष्ट वातावरण निर्माण हुन सकेको देखिएको छैन। यो अवस्थामा देशमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति मानिएका चार दलभित्रै अत्यन्त सघन किसिमका विवाद कायम छन्। यो विवाद कम हुनुको साटो अझै मौलाउँदै गएका छन्। जतिसुकै थामथुम पारिए पनि र पार्ने प्रयास गरिए पनि सबैका मनमा 'तुष' कायमै छ। यो भुसको आगोको अवस्थामा नै छ र रहिरहने पनि देखिन्छ। यो स्थितिका बीच अहिले साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शहरू नै एम्बुसमा परेको वा पारिएको अवस्था छ।
मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको चौध वर्षको समयावधि पार हुन थालिसक्यो। संसद् छैन। संविधानसभा छैन। राष्ट्रि्र्रय सहमतिको आधारमा नयाँ सरकार गठन हुनसकेको छैन। जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूबीच नै एकआपसमा ठूलो टकराव छ। यसका अतिरिक्त प्रत्येक राजनीतिक दलबीच व्यक्तित्वस्पर्धा र नेतृत्वहोडको टक्कर छ। सैद्धान्तिकभन्दा बढी व्यक्तिगत लाभ, हानि र प्रतिष्ठाको विषय यसभित्र गाँसिन पुगेका छन्। एकातिर प्रत्येक राजनीतिक दल आ-आफ्नो शक्ति प्रदर्शनमा जुटेका छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक दलभित्र नेतृत्वको शक्ति प्रदर्शन पनि जारी नै छ। प्रत्येक राजनीतिक दलका कथित युगपुरुष, क्रान्तिनायक, शान्तिका पक्षधर र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अथक योद्धाहरूको भूमिकामा शान्तिकामी नेपाली जनताका आशा र आकाङ्क्षाहरू चुपुवामा परेका छन्-पारिएका छन्। अब व्यवस्थापिका संसद् वा संविधानसभाको निर्वाचन यो मुलुकमा कहिले हुन्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। यसरी नेपालको राजनीति अत्यन्त अन्योलग्रस्त बनेको वा बनाइएको अनुभव र अनुभूति आज सबैले गरिरहेका छन्। साठीको वयसन्धि पार गरेकाहरू अब हाम्रो जीवनकालमा यो मुलुकमा मताधिकार नै प्रयोग गर्न नपाइने हो कि भन्ने आशङ्कासमेत गर्न थालेका छन्।
वर्तमान समय-सन्दर्भमा मुलुकमा प्रत्येक क्रियाकलाप अध्यादेशका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। अध्यादेश जारी गर्न पनि राष्ट्रि्र्रय सहमतिको निर्माण हुनु अति आवश्यक मात्र होइन जरुरी नै हुन्छ। कतिपय अध्यादेशहरू छिटै जारी हुन नसकेमा कतिपय क्षेत्रमा ठूलै समस्या सिर्जना हुनपुग्ने र नेपाल अन्तर्राष्ट्रि्र्रय समुदायको कालो सूचीमा समेत पर्नसक्ने प्रबल सम्भावनाहरू बढ्दै गएका छन्। मुलुकको राष्ट्रि्र्रय बजेट समेत अध्यादेशबाटै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यस किसिमको जटिल परिस्थितिबीच ठूलै विवाद कायम छ। केही राजनीतिक दलहरू सरकारको राजीनामा माग गर्दै सडक सङ्घर्षमा ओर्लिएका छन् भने सरकार कुनै पनि स्थितिमा राजीनामा नदिने मनस्थितिमा रहेको देखिएको छ। यो स्थितिमा अब केही दिनभित्रै मुलुकका सबै किसिमका राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रि्र्रय सहमितको वातावरण निर्माण हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन। यो अवस्थामा पर्सी सोमबार इटलीमा हुन गइरहेको फाइनान्सियल टास्डफोर्स' को बैठक बस्नुअघि नै कतिपय अध्यादेश जारी भइसक्नुपर्ने अवस्थामा देखिएको उपर्युक्त किसिमको स्थितिले देश र जनतालाई भावी दिनहरूमा अझ प्रतिकूल दिशातर्फ डोर्याउनसक्ने सम्भावना नै प्रबल बन्दै गइरहेको देखापर्दछ।
स्पष्ट छ- नेपालको वर्तमान राजनीति लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदेशप्रतिको निष्ठाको अभावमा अत्यन्त भयावह दिशातर्फ प्रवाहित भइरहेको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीति अहिले अत्यन्त असहज र निकै सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ। जसरी भए पनि सत्तामा टिकेरै छाड्ने क्रममा उद्वेलित भएका एकथरी र जसरी भए पनि सत्तामा पुगेरै छाड्ने अकोर्ेथरी समूहको सङ्घर्षबीच हाल विभिन्न रूपमा कायम रहेका मुलुकका वैधानिक संस्था वा निकायहरूले छिटै नै उपर्युक्त किसिमको वर्तमान दूषित राजनीतिक परिवेश र परिस्थितिलाई चिरेर अघि बढ्ने क्रममा अत्यन्त सूझबूझपूर्ण किसिमको सार्थक प्रयास परिचालित गर्नु जरुरी छ। उनीहरूले यसो गर्न सकेनन् भने वर्तमान समय-सन्दर्भमा देखापरेको राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता अझै बढ्दै जानेछ। यो अवस्थाले देश र जनताको प्रगति, लोकतन्त्रको स्थायित्व, स्थिरता एवं यसको सुदृढीकरण गर्दै अघि बढ्ने विषय अझ ओझेलमा पर्नपुग्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ।
यदि यो अवस्थातर्फ मुलुकको राजनीति परिलक्षित हुनपुग्यो भने विधि र वैधानिक शासन व्यवस्थाको नै अन्त्य हुन पुगी लोकतान्त्रिक, स्वतन्त्र स्वाधीन, सार्वभौम, अखण्ड, स्वाभिमानपूर्ण र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण गर्ने अधिनायकवादको जन्म हुनपुग्ने सम्भावना बढ्दै जाने देखिन्छ। चौध/चौध वर्षसम्म जनप्रतिमूलक संस्था स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन हुन नसक्नु, भएको संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्समेत विघटन गरिनु र मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र विश्वसनीय किसिमको राजनीतिक वातावरण अझै बन्न नसक्नुले पनि यही तथ्यलाई राम्ररी परिभाषित गर्न पुगेका छन्।
यो अवस्थामा विगत चौध वर्षदेखिको स्थितिको आत्मसमीक्षा गर्दै सबै राजनीतिक दलले अधिनायकवाद वा सत्तास्वार्थका लागि अथवा राष्ट्रि्र्रय वा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वा केका लागि कोकोसँग किन राष्ट्रि्र्रय सहमति गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी देखिएको छ।
