काठमाडौँ, असार १ गते। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीन विधेयक अध्यादेशबाट जारी गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएका यी विधेयकहरू अबको तीन दिनभित्र आउन नसके मुलुक कालोसूचीमा पर्ने प्रबल सम्भावना छ।
कालोधन तथा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी यी विधेयकहरू संसद् नभएको वर्तमान अवस्थामा अध्यादेशबाटै भए पनि ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। त्यसो गर्न नसके यस सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स -एफएटीएफ)ले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बताउँदै आएको छ।
वर्तमान कामचलाउ सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी ल्याउन नसक्ने भन्दै सरकार बाहिर रहेको दलहरूले चर्को विरोध जनाउँदै आए पनि अर्थविद्हरूले मुलुकलाई कालोसूचीमा पर्न नदिन अध्यादेशबाटै भए पनि विधेयक ल्याउन सुल्झाएका छन्।
उनीहरूले बजेट निर्माणका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनहरू जारी गर्ने विषयमा चाँडै सहमति गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
सरकारले सहमति जुटाएर यी विधेयकहरू ल्याउने बताउँदै आए पनि यस विषयमा औपचारिक परामर्श भने अझै सुरु गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले टेलिफोनबाट यो विषयमा कुराकानी हुने बताउनुभयो।
शनिबार र आइतबार थप यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको भन्दै उहाँले सबै दलहरूसँग सहमति गरेरै अध्यादेश जारी गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। यतिबेला अध्यादेशको विकल्प नभएकोले एकीकृत नेकपा माओवादीको विरोध गर्ने नाममा मुलुकलाई सङ्कटमा पार्ने काम कतैबाट हुन नहुने नेता पौडेलको तर्क थियो।
माओवादीको शुक्रबार खुला मञ्चमा भएको सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनहरू दलहरूसँग छलफल गरी ल्याइने भन्दै राष्ट्रको भलाईको लागि भए पनि यी विधेयक जारी गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न दलहरूसँग आग्रह पनि गर्नुभएको थियो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक र अन्य कानुनलाई एकै किसिमले नहेर्न आग्रह गर्दै दलहरूसँगको परामर्शमा अध्यादेश जारी गरिने बताउँदै आउनु भएको छ। यी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याई सङ्कट आउन नदिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइले सरकार र सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गर्दै आएको छ।
अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले नेपालले नल्याई नहुने यी कानुनहरूका लागि प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्ने काम मात्र बाँकी रहेको बताउँदै मुलुकको प्रतिष्ठा र अर्थतन्त्रसँग गम्भीर सरोकार राख्ने यी कानुनहरू जारी हुने आशा राख्नुभयो।
आपसी सहयोग, सङ्गठित अपराधविरुद्ध र सुपुर्दगीसम्बन्धी तीन विधेयक जारी गर्ने यसअघिका छ पटकका प्रयास आन्तरिक राजनीतिक किचलोका कारण असफल हुँदै आएको थियो। गत फेब्रुअरी महिनामा सत्ताधारी दल माओवादीको मोहन वैद्य पक्षले विरोध जनाएपछि व्यवस्थापिका संसद्बाट यी कानुन पास हुन नसकी थन्किएका थिए।
नेपाली काँगे्रस र नेकपा एमाले उक्त कानुनहरू संसद्बाट जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि वैद्य पक्ष ती कानुन राष्ट्रिय हित अनुकूल नरहेको भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि पास हुन नसकेको हो। सरकारले अन्तिम समयमा कूटनीतिक आग्रह गरी एक पटकलाई समय लम्ब्याउन आग्रह गरेअनुसार एफएटीएफले पाँच महिना -अहिलेको बैठकसम्म)लाई मौका दिएको हो।
पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको उक्त बैठकलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्बाट चाँडै जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसँग कुराकानी गरेपछि कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना टरेको थियो।
एफएटीएफको बैठक सोमबार इटलीमा बस्दैछ। उक्त बैठकअघि नै नेपालले यी तीन कानुनहरू जारी गरिसक्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कुल ३९ कानुनमध्ये नेपालले यसअघि तीनवटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ भने यस सम्बन्धी छुट्टै विभाग खडा गर्नुको साथै पाँच वर्षे रणनीति तयार गरी काम गरिरहेको छ।
कानुन तयार नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने निश्चित रहेकोले अध्यादेशबाटै भए पनि यी कानुन ल्याउनुपर्ने अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ। सरकार, राजनीतिक दलभन्दा मुलुक ठूलो हो, एक पटक मुलुक कालोसूचीमा पर्यो भने त्यसबाट निकाल्न अर्को सरकारलाई गार्हो हुन्छ भन्दै उहाँले मुलुकलाई कालोसूचीबाट जोगाउने दायित्व यतिखेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हो भन्नुभयो।
मुलुक कालोसूचीमा परेमा नेपालका बैङ्कहरूले प्रतितपत्र -एलसी) खोल्न नसक्ने, त्यसको लागि भारतीय बैङ्कहरूको सहायता लिनुपर्ने, विदेशी वित्तीय संस्थाले नेपालको बैङ्क खातासमेत नखोल्ने, विदेशी सहायता घट्ने, विदेशमा रहेका खाताहरू पनि निष्त्रिmय हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ।
सुपुर्दगीलगायतका कानुन बने पनि सम्बन्धित मुलुकसँग अर्को सम्झौता नभई त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएकाले यी कानुनदेखि डराउनु नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। बरु यी कानुन नबन्दा मुलुक कलोसूचीमा परी मुलुकको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा खस्कनुका साथै अर्थतन्त्र थप खस्कने बताइएको छ।
