काठमाडौँ, असार २ गते। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणलगायत तीनवटा विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी नभए मुलुक कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रतिआतङ्कवाद सुपुर्दगी एवं सङ्गठित अपराध निवारण तथा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स -एफएटीएफ)को आगामी सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म इटालीको रोममा हुने बैठक अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशबाट जारी नभए मुुलुक कालो सूचीमा पर्नेछ ।
हाल संसद् नभएकाले सरकारसँग अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनुको विकल्प नभएकाले देशको गरिमा जोगाउन पनि तीनवटा विधेयक जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रको प्रतिष्ठा र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण, पारस्परिक सहायता तथा सुपुर्दगी एवं सङ्गठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गर्न सरकारले आवश्यक प्रयास गरिरहेको मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी नसकेकाले ती विधेयक अध्यादेशबाट आउने/नआउने यकिन हुन सकेको छैन ।
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतङ्कवादी हमलापछि आतङ्कवादी सङ्गठनहरूलाई आर्थिक सहयोगमा रोक लगाउन ३६ देशले साझा सङ्गठन एफएटीएफ गठन गरेका हुन् । नेपाल उक्त सङ्गठनको पक्ष राष्ट्र हो ।
सन् २०१० भित्रै नेपालले ती कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अवस्था तथा मुख्य कार्य संविधान जारी गर्नु भएकाले प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन बनाउन नसकिएको जिकिर सरकारले गर्दै आएको थियो । अर्थशास्त्री एवं अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत मोहनमान सैंजु जसरी पनि अध्यादेश ल्याएर नेपाललाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, नेपाललाई कालोधन राख्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन नबनाउने देशका रूपमा चित्रित गर्ने मौका दिन हुँदैन, राष्ट्रिय अस्मितामा आँच आउने कार्य हुन नदिन नेतृत्व वर्ग संवेदनशील हुनुपर्छ ।
नेपाललाई एफएटीएफले कालो सूचीमा समावेश गरेमा प्रज्ञापनपत्र -एलसी) खोल्न पाइँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा र अन्य भौतिक एवं आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न अति कठिन हुनेछ ।
अतः बाहृय मुलुकसँगको सम्बन्ध र वित्तीय कारोबारबाट समेत राष्ट्रले अलग्गिनुपर्ने अति विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव एव. नेपाल राष्ट्र बैङ्कका वरिष्ठ अधिकारीहरू लागिपर्नु भएको छ । यद्यपि त्यसले परिणाम भने ल्याइसकेको छैन ।
