काठमाडौँ, असार ४ गते। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुई विधेयक राष्ट्रपति डा. रामशरण यादवबाट जारी गरेलगत्तै सरकारले फाइनान्सिलय एक्सन टाक्स फोर्स -एपएटीएफ)लाई सोमबार यसको जानकारी गराएको छ।

सुपुर्दर्गी र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी दुई अध्यादेशलाई सोमबार नै राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको हो। प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध हुँदाहुुँदै सरकारले आइतबार ती दुई कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गर्न राष्ट्रपतिलाईर् आग्रह गरेको थियो। वित्तीय अपराध र कालोधन नियन्त्रण गर्न बनेका यी दुई कानुन जारी भए लगत्तै इटालीमा सोमबारबाटै सुरु भएको एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम टरेको छ। विभिन्न ३६ राष्ट्र सम्मिलत एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि दबाब दिने एवं यस सम्बन्धित अन्तिम निर्णय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी भएका दुई कानुन एफएटीएफको बैठकलाई जानकारी गराएको जनाएको हो। अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले राष्ट्रपतिबाट विध्ययकहरू जारी भएलगत्तै यसको जानकारी एफएटीएफको बैठक र सो कानुनसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई जानकारी गराइसकिएको जानकारी दिनुभयो। सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी कानुन जारी भएपछि नेपालले आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकारणको लागि जनाएको अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा भएको र नेपाल कालोसूचीमा परेको अवस्थामा सिर्जित हुने समस्याबाट जोखिन सफल भएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ। सङ्गठित अपराध सम्बन्धी अर्को विधेयक बढी विवादित र थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै सरकारले यसलाई थाँती राखेको छ।

अर्थविद् डा. चिरन्जीवी नेपालका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणका दुई विधेयक जारी भएर मुलुक वर्वाद हुनबाट जोगिएको बताउनुहुन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताउँदै यसले नेपाल हुनसक्ने सबै खालको गलत वित्तीय कारोबारलाई नियन्त्रण गरी यसलाई पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो।

अब नेपालमा बाहिरबाट सुकै सम्पत्तिको भित्रिन नसक्ने, क्यासिनो खेलेको, घरजग्गाको कारोबारबाट कमाएको, कुनै देशको कर छुटबाट कमाएको नाफा भनेर स्रोत देखाउन सकिँदैन। त्यसको लागि स्रोतको स्पष्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

बदनियत ढङ्गले भित्रिने जुनसुकै कारोबारलाई यसले नियन्त्रण गर्नुको साथै बैङ्कहरूलाई वित्तीय कारोबारमा थप जिम्मेवार र चनाखो बनाउने अर्थविद् नेपाल बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार नेपालीभित्र चार खर्व रुपियाँको कारोबारमध्ये अढाई खर्ब रुपियाँ मात्र बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिन्छ, बाँकी डेढ खर्ब पलायन भएको छ वा कसैले लुकाएर राखेको छ त्यसको खोजी गर्न पनि यी कानुनले काम गर्नेछ।

यी दुई कानुनले घूस खाएर, ठगी गरेर वा कुनै खालको अपराधजन्य काम गरेर पैसा कमाउने कुरालाई निरुत्साही र नियन्त्रण गर्नेछ। बिनास्रोतको त्यस्तो रकम बैङ्कमा जम्मा गरिए त्यसविरुद्ध जो सुकैले पनि यी कानुनअनुसार उजुरी दिनसक्ने छ। त्यसको स्रोत खुलाउन नसक्ने कारबाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ।

वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सन् १९८९ मा गठन भएको एफएटीएफले ४० वटा बँुदासहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो। पछि सन् २००० मा आठ बुँदा र सन् २००४ मा एक गरी कुल ४९ बुँदामा विश्वका सबै राष्ट्रलाई प्रतिबद्ध गराउन एफएटीएफले दबाब दिँदै आएको छ। एफएटीएफ एक राजनीतिक दबाब दिने संस्था पनि हो भन्दै अर्थविद् नेपालले सोमबार जारी भएका दुई कानुनपछि यसका अधिकांश शर्त पूरा गरेको बताउनुहुन्छ।

एफएटीएफमा नेपाललाई सहयोग गर्ने अधिकांश राष्ट्र सदस्य रहेको र नेपाल वैदेशिक सहयोगमा बढी निर्भर रहेकोले पनि यी कानुन जारी गर्नु जरुरी थियो, उहाँको भनाइ थियो। एफएटीएफका ४९ बुँदा भारतले करिब एक दर्जन र बङ्गलादेशले डेढ दर्जन जति बुँदामा सहमति जनाउन बाँकी छ भने श्रीलङ्का, पाकिस्तानले भने यसमा प्रतिबद्धता जनाउन आनाकानी गर्दै आएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनाल र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञावालीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एफएटीएफले राखेका शर्तहरू पूरा गरेर नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको साथै ठूलो समस्याबाट मुक्त भएको भन्दै यी कानुनहरू कतिपय द्विपक्षीय सम्झौता र कतिपय थप नियम कानुन निर्माण गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो।

संसद् नभएको अवस्थामा जारी भएका यी दुई विधेयक अबको छ महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन हुन नसके स्वतः खारेज हुनेछ तर संसद् नरहे राष्ट्रपतिले पुनः जारी गर्नुपर्नेछ। यसअघि नेपाली काँगे्रस र नेकपा एमालेले उक्त कानुनहरू संसद्बाट जारी गर्न आग्रह गर्दै आए पनि एकीकृत नेकपा माओवादीको वैद्य पक्षको विरोधका कारण यी कानुन पास हुन सकेका थिएनन्। नेपालले सन् २०१० भित्र जारी गर्नुपर्ने यी कानुनहरू एफएटीएफका छ वटा बैठकबाट पछाडि सर्दै आएका थिए ।