अङ्ग्रेजहरूको दासताबाट मुक्त भई भारत स्वतन्त्र भएपछि संविधानसभाबाट संविधान लेखिँदँ गर्दा धर्म र जातका कारण हिन्दुस्थानबाट पाकिस्तान अलग भयो। पछि गएर भाषाको नामले पाकिस्तानबाट पनि पूर्वी पाकिस्तान अलग भई बङ्गलादेशको जन्म भयो। हाल बङ्गालबाट गोरखाल्यान्ड र आन्ध्रप्रदेशबाट तेलङ्गाना स्वायत्त राज्य बनाउन खोजिंदैछ।
नेपालको सन्दर्भमा ससाना अनेक टुक्रामा विभाजित राज्यहरूलाई मिलाउँदा एउटा थोरै जनसङ्ख्या भएको सानो मुलुक बनेको र कहीं कतै कसैबाट पनि सङ्घीय राज्यको माग नउठेकाले २४० वर्षअघि नेपाल अनेकताबाट एकतामा बाँधिएको थियो। चार वर्ण ३६ जातको फूलबारी यहाँ विभिन्न भाषाभाषी, भेषभूषा, जातिपाति र धर्मावलम्बी भए पनि विविधतामा एकता थियो। यही बल तथा शक्तिले गर्दा नेपालीले कहिल्यै कसैका सामु नतमस्तक हुनुपरेन।
सङ्घीयताको नाममा ती ससाना राज्य फेरि अलग भई हरेक राज्यमा जनताकै छोरा राज्यपाल तथा मुख्यमन्त्री भई शासन गर्ने चाहना जनतामा जागेको पाइन्छ। त्यसैले लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान, शेर्पा, किराँत, भोटे, ताम्सालिङ्, मगरात, नेवा, मधेस, थरुहट राज्य भन्दै सबैले आ-आˆनो भागबण्डा गर्दैछन्। यसरी नेपाल राष्ट्र अग्रगमनतर्फ होइन पछाडि र्फकदैछ। अर्थात् नेपालको एकता अहिले अनेकता र विविधतामा भाँडिन थालेको छ। सामाजिक मानवीय पक्षसित सरोकार राख्ने जातीयता र धर्म जस्तो विषयमा विवाद र बहस चलाइएको छ। पूर्ण बहुमत कुनै एकल जाति वा एकल धर्मावलम्बी बसोबास गर्ने एउटै पनि भौगोलिक क्षेत्र नभएको
अवस्थामा कुनै एक जातीय पहिचानको राज्य बनाउने कुराले नजानिंदो तवरले जातीय विद्वेष बढ्न थालेको छ।
जातीय जागरणले उग्ररूप लियो भने देशका लागि आत्मघाती साबित हुन सक्छ। जाति, धर्म, संस्कृति र भाषाका नाममा हुने आन्दोलन सबैभन्दा बढी घातक हुन्छ जसको सङ्केत यहाँ देखापर्न थालिसकेको छ। नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त हुँदैछ र यस विषय परिस्थितिको मार एकल जाति विशेषलाई मात्र होइन, देश र जनतालाई परेको छ। एउटा पक्ष जातीय राज्यको वकालत गर्छ, अर्को पक्ष जातीय राज्यको विरुद्धमा यसरी मुलुकमा अशान्ति छाएको छ। अब त शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको देश सुन्दर, शान्त नेपाल भन्न पनि लाज लाग्न थालेको छ। राजषिर् जनक, आदर्श नारी सीता, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको हिमाल, पहाड र तराई, धार्मिक सहिष्णुता, जातीय मिलन र सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न वीर गोर्खालीको देश आज आक्रान्त छ। यस सन्दर्भमा वरिष्ठ पत्रकार सीताराम अग्रहरि लेख्छन्, "पारिपट्ट िसम्राट अशोकले बुद्धलाई बुझे, हाम्रा शासकहरू भने बुद्धका भाषा बुझ्न छोडेर युद्धका भाषा मात्र बुझ्न सके। त्यसैले हामी आज यति अशान्त, यति बेचैन
छौं।" 'गो.पं., २०६९ बैसाख ३०'
सङ्घीयता विस्तारवादी देशहरूबाट आएको हुँदा ११८ जाति भएको नेपालमा जति वटा टुक्रा गरी प्रदेश बनाए पनि सर्वसम्मत हुन नसक्ने
अवस्थामा केही जातिको मात्र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरू बनाउनाले अन्य जातिका असन्तोषपूर्ण अभिव्यक्ति मुलुकभरि बन्द र आन्दोलनका रूपमा देखापरेको छ। यसरी विभिन्न जातजातिले
आ-आˆनो प्रदेश माग्दै आन्दोलन गरिरहेको देखेर सबैका छुट्टाछुट्टै राज्य भयो भने जङ्गलमा समेत बस्न पाइने हो कि होइन भनेर बिचरा लोपोन्मुख राउटेले चिन्ता गर्न थालेका छन्। जङ्गल हाम्रो राज्य भएकाले हाम्रा लागि जङ्गल नै राज्य हो भनी कानुनमा लेखिदिन पर्यो अन्यथा उनीहरूलाई अन्याय हुन्छ भन्न थालेका छन्।
आज मुलुक विखण्डनतर्फ उन्मुख छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता खतरामा छ। यस्तै परिस्थितिको अवलोकन गरी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै 'नेपाल नै नरहे नेपाली पनि रहन सक्दैनन् र गणतन्त्रको पनि औचित्य रहन्न' भनी देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए। बीपीले पनि राष्ट्रिय एकता राष्ट्रियताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्र नरहे राष्ट्रियता रहँदैन, नेपालै नरहे नेपालीको अस्तित्व गुम्ने खतराबाट नेपाललाई बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भनेका थिए। यसअघि नै हाम्रा पूर्वजले 'नेपालको अस्तित्व मेटियो भने नेपालीको अस्तित्व पनि मेटिनेछ' भनेर गएका थिए। हिजोआज नेताहरू यस्ता अमरवाणी बोल्छन्, नाराका रूपमा भाषण गर्छन् तर व्यवहारमा उल्टो काम गर्छन्। नेपालको भौगोलिक
स्थिति, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा परम्पराको अध्ययन नै नगरी, विदेशी चलखेल बढेको र लोकतन्त्र कमजोर रहेको अवस्था सङ्घीतामा जस्तो गहन विषयको कुनै लेखाजोखा नै नगरी, यसको सम्भाव्यताको विचारै नगरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने राजनीतिक नारा दिएर रहँदा छँदाको अखण्ड नेपाल भत्किने गरी अन्तरिम संविधानमा २०६४ साल पुस १३ गते तेस्रो संशोधन गरी नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजाने निर्णय गर्नाले आज नेताहरूको धोती र टोपीको अवस्था छ। देश बनाउने यी कर्णधार नेताहरू 'नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे' भन्ने तथ्यलाई किन उपेक्षा गर्छन् ?
नेताहरूले मुलुकको अखण्डता, नागरिकबीच समानतामा आधारित राष्ट्रिय एकतातर्फ ध्यान पुर्याएर व्यक्ति समूहको पहिचानभन्दा माथि नेपाल राष्ट्र हुन्छ भन्ने वास्तविकताको सन्देश जनतामाझ पुर्याउनुपर्ने थियो। त्यस्तो नगरी सङ्घीयतालाई जातीयतामा आधारित राजनीति गर्नाले अहिले प्रगति र लाभभन्दा झगडा र तनाव बढाउने काम हुन गएको छ।
माओवादी जातीय राज्यको पक्षमा छन् भने काङ्गे्रस र एमाले जातीय राज्यको विपक्षमा। मधेसी नेताहरू सङ्घीयताको नाममा सिङ्गो मधेसलाई एउटा राज्य बनाउने दाउमा छन्। सङ्घीयता ती देशमा मात्र सफल देखिन्छन् जुन एक समयमा उपनिवेश थिए र विदेशी आक्रमणको सिकार भइरहन्थे। उदाहरणका लागि छिमेकी देश भारतलाई नै लिन सकिन्छ। नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बेग्लै खाले छ। नेपाल सुरुदेखि नै कसैको उपनिवेश भएर बसेन। यहाँका हरेक जनजातिको आˆनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्रै बसोबास छैन। नेवार, मगर, ब्राहृमण, क्षेत्री, मैथिली, सबै जाति देशभर छरिएर बसेका छन्। प्रारम्भदेखि मिलिजुली रहँदै आएका छन्। ११८ थरीका जातिको एउटै जात 'नेपाली' भएको र नेपाल नामकेा एउटै राष्ट्र नेपालीलाई मान्य छ। माजवजाति थुप्रै चरणलाई पार गर्दै आजकेा अवस्थामा आएकोले पुनः पहिलो चरणकै जातीय राज्यमा फर्किन सक्दैन। मानिस यसरी विभिन्न चरण हुँदै राष्ट्रमा पुगेकाले फेरि उल्टो बाटो हिंड्न सकिंदैन।
१२ बुँदे समझदारीमा नपरेको र २०६२।६३ को जनआन्दोलनका बेला पनि उठ्दै नउठेको सङ्घीयताको विषय लाद्नाले दुई वर्षको म्याद थपेर चार वर्ष पुर्याउँदा पनि संविधान पूरा गरी घोषणा गर्न नसकेकाले यही जेठ १४ को मध्यरातपछि संविधानसभा विघटन भएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनदेखि चार वर्षसम्मको ६०१ जना सभासद्का तलबभत्ता गरी नौ अर्ब १६ करोड रुपियाँ खर्च भयो तर परिणाम हात लाग्यो शून्य भयो। अब संविधानसभाको नयँ निर्वाचन र सँगै पुनः
स्थापनाको कुरा पनि उठेको छ। तर संविधान बन्न नसकेको कारकतत्व सङ्घीयताको प्रश्न यावत् नै राख्नाले सजिलैसित संविधान बनिहाल्छ भन्न सकिँदैन।
संसारका प्रायः धेरैजसो संविधान लेखनमा कुनै न कुनै विषय भविष्यको जिम्मा लगाउने गरी संविधानमै कानुन बनाएर गरिनेछ भनी तोक्ने गरेको पाइन्छ। सिकागो विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार संसारका ३१८ वटा संविधानमा कानुन बनाएर वा कानुनबमोजिम गरिनेछ भनी केही विषयलाई थाती राखेर भविष्यको सदनलाई जिम्मा दिएको पाइन्छ। दक्षिण अमेरिकी, पूर्वी युरोपेली र पूर्वी एसियाली देशहरूको संविधानमा थोरै र दक्षिण तथा मध्यपूर्व एसियामा धेरै विषय थाती राखेको पाइन्छ। अमेरिका र अस्टे्रलियाको संविधान निर्माणका क्रममा अदालतको स्वरूपमा मतैक्य भएन। दक्षिण अपि|mकामा मृत्युदण्डलाई निषेध गर्ने वा नगर्ने, अल्पसङ्ख्यक गोरा जातिमा नागरिकको भोगचलनमा रहेको जमिन खोसेर बहुसङ्ख्यक काला जातिका नागरिकलाई बाँड्ने विषयमा पनि मतैक्य नभएपछि यस्ता विषयको जिम्मा भविष्यको संसद्लाई दिएको पाइन्छ। त्यस्तै ब्राजिलको संविधान, १९८८ को निर्माणक्रममा शासकीय स्वरूपमा चर्को विवाद उठेपछि पाँच वर्षपछि त्यस विषयलाई निर्वाचित प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष मतदान गरेर टुङ्गो लगाउने गरी तत्कालका लागि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाइएको थियो।
तसर्थ यस्ता ज्वलन्त उदाहरणलाई ध्यानमा राखी नेपालका राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयताका सन्दर्भमा सहमति हुन नसकेको केही विवादित तथा जटिल विषयलाई भविष्यको संसद्लाई जिम्मा लगाउने गरी संविधान जारी गरेको भए युगमा एकपटक आएको संविधानसभा परिणाममुखी हुन्थ्यो। नेताहरूको इज्जत जोगिन्थ्यो। खासगरी संविधानसभाको सूत्रधार माओवादीको विजय हुन्थ्यो। बिना संविधान संविधानसभामा विघटन भएकाले आज थरीथरीका राजनीतिक सङ्कट देखापरेको छ। नेपालमा कुनै एक जाति मात्र उत्पीडित होइन, हरेक जातिभित्र उत्पीडित र उत्प्रेरक, गरिब र धनी छन्। यस्ता भिन्नताको निराकरण सङ्घीयता हुँदैमा हुने होइन। तर नेताहरूको गलत भनाइका कारण जनताको नसा नसामा सङ्घीयताको भूत चढेको छ। 'तुम्हीँ ने दर्द दिया है तुम्हीँ दवा देना' भने जस्तै अब सङ्घीयताको भूत उतार्ने काम पनि नेताहरूकै हो।
सङ्घीयतामा जान समय लाग्ने विषय भएकाले तत्कालका लागि देश, जनता, जाति, वर्ग सबैको विकास गर्नका लागि हाललाई सङ्घीयता बिनाकै भए पनि संविधान चाहिने कुरा नेताहरूले जनतालाई बुझाउन सम्झाउन सक्नुपर्छ। दलहरू पनि मुठभेडमा जानुको सट्टा सङ्घीयतालाई थाती राखी भविष्यको संसद्लाई जिम्मा दिने र एक दिनका लागि भए पनि संविधानसभालाई ब्युँताएर संविधान जारी गर्ने कुरामा सहमति गरी अग्रगमनको कदम चालेमा सबैको कल्याण हुने देखिन्छ।
