काठमाडौँ, असार ५ गते। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ११ महिनामा दुई खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल बजेटको ७२ प्रतिशत खर्च हो।

अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जेठ मसान्तमा तयार पारेको ट्रेजरी पोजिसनअनुसार रु. दुई खर्ब ६६ अर्ब ९६ करोड निकासा भएको र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सो अवधिमा तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार वस्तुगत सहायता र सोझै नगद भुक्तानीतर्फ रु. आठ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा नगदतर्फ रु. तीन खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड बजेट छुट्टयाइएकोमा २०६९ जेठ मसान्तसम्ममा ७७.३ प्रतिशत रकम निकासा भएको र सो अवधिमा वस्तुगत सहायता र सोझै नगद भुक्तानीतर्फ विनियोजित रु. ३९ अर्ब ६८ करोडमा २१.७ प्रतिशत खर्च भएको अभिलेख आफूहरूलाई प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

बाँस्कोटाले वस्तुगत सहायता तथा सोझै नगद भुक्तानीतर्फको रकम हाल प्राप्त तथ्याङ्क भन्दा निकै बढी खर्च भए पनि सम्बन्धित दाता र आयोजनाको कार्यालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सबै खर्चका विवरण उपलब्ध नभएकाले पनि खर्च कम देखिएको बताउनुभयो।

राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार जेठसम्म नगदतर्फ रु. ३१ अर्ब ७६ करोड निकासा भएको र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सोही अवधिमा वस्तुगत सहायता र सोझै नगद भुक्तानीतर्फ अभिलेखबद्ध भएको पूरै खर्च रु. आठ अर्ब ५९ करोडको खर्चलाई पुँजीगत खर्चका रूपमा मान्दा पुँजीगत खर्च झन्डै ५६ प्रतिशत -रु. ४० अर्ब ३५ करोड) खर्च भएको देखिएको उहाँको भनाइ थियो। चालू आर्थिक वर्षमा कुल पुँजीगत बजेट रु. ७२ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो।

चालू आवको कुल बजेट रु. ३८४ अर्ब ९० करोड रहेको र हालसम्मको खर्चको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा चालू खर्चतर्फ विनियोजित रु. दुई खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रु. ४५ अर्ब ६८ करोड पूरै खर्च हुने देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुँजीगत खर्चतर्फ करिब रु. ६५ अर्ब खर्च हुने मध्यावधि समीक्षाको प्रक्षेपणभन्दा केही बढी रकम खर्च हुने देखिएको भन्दै सचिव बाँस्कोटाले यसलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न आधार रहेको र जसमध्ये विगत वर्षको खर्च महìवपूर्ण आधार हो भन्नुभयो। गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै नगदमा आधारित बजेट रु. ६५ अर्ब ४३ करोड खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च रु. ६२ अर्ब १७ करोड रहेको थियो।

असारमा ठूलो रकम खर्च हुने कुरा काम भएर नभई सो महिनामा हुने खर्च, अघिल्ला खर्चको भुक्तानी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं बहुवषर्ीय ठेक्कामा रहेका पहिलो प्राथमिकतामा परेका आयोजनालाई नपुग हुने रकम बचतबाट थप गरिदिँदाको कारण हो भन्दै अर्थसचिव बाँस्कोटाले सबैजसो आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको बताउनुभयो।