सप्तकोशीलगायत नदी किनारका बासिन्दामा एकातिर बाढी, डुवान र नदी कटानको त्रास सुरु भएको छ भने अर्कोतिर तराईमा पानी हाहाकारले खेती किसानमा निराशा र छटपटी बढ्न थालेको छ। तराईमा बर्सेनी बढ्दै गएको सुख्खा, खडेरीसँगै उखरमाउलो गर्मी र तातो हावा चल्नाले जताततै मानिसको शरीरमा जलन अनुभव हुने र कृषि भूमिमा धाँजा फाट्न थालेका छन्। आकाशे खेतीमा निर्भर किसान असारमा पनि वषर्ा नहुनाले निधारमा हात राखेर, अँध्यारो मुख लाएर बस्नु परेको छ।
ठूला नदीको पानीलाई तराईको खेतबारी र चौरीतिर फर्काउने हो भने तराईको कृषि प्रणालीमा कायापलट हुने निश्चित छ। तर विडम्बना मुलुकको सरकार तथा राजनीतिक दलहरूमा ठूला नदीहरूलाई सजिलोका लागि कि त भारतसमक्ष सुम्पिदिने कि त उदाशीन भएर बस्ने प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ।
खेतीपाती सुरु हुनलागेको बेलामा सप्तकोशी उच्च बाँध र तराईलाई चाहिएको पानीबारे यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेेछ। विक्रम संवत् २०११ सालमा बनेको कोशी बाँधको आयु सकिएको छ। यसैले भारत पूर्वयोजना अनुसार बराहक्षेत्र भन्दा केहीमाथि सुनसरी, उदयपुर र धनकुटाबीच पर्ने सुनाखम्बी भन्ने ठाउँमा २ सय ६९ मिटर अग्लो उच्च बाँध बाँध्न हतारिएको छ।
भारतले कोशीमा निर्माण गर्ने उच्चबाँधको स्पष्ट उदेश्य राखेको छ। त्यो हो- नेपालको भूभागमा विशाल जलाशय निर्माण गरी आप\mनो भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ गर्ने र बिहारलाई कोशीको बाढी र डुबानबाट जोगाउने। उसले विगतमा झैं नेपाललाई सिंचाइ, बिजुली र जलयातायातको झिनामसिना सपना देखाएर नेपालको पानीमाथिको सबै अधिकार हड्प्ने र सबै विकासका सम्भावनालाई नष्ट गर्ने दाउमा लागेको कसैबाट लुकेको छैन। जसको राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा समेत चौतर्फी चर्को विरोध हुँदै आएको छ।
उच्च बाँधबाट चौतर्फी विनाश
सप्तकोशीमा बन्ने भनिएको उच्च बाँधलाई आम जनताले प्रलयकारी बाँध ठहर गरेका छन् किनभने यस बाँधका कारण सुरुमै काभ्रे पूर्वका नौ जिल्लाका सयौं गाउँका हजारौँ जनताको उठीबास लाग्ने निश्चित छ। हजारौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन डुब्ने मात्र छैन। देशकै महìवपूर्ण प्रकृति, समाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहर पानीमुनी विलय हुनेेछन्। सप्तकोशीका विभिन्न नदीमा बन्ने सम्भावना रहेको २२ हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन र सिंचाइका सबै सम्भावना नस्ट भएर जानेछ। एक अध्ययन अनुसार भारतको एकल योजनामा बन्ने उच्च बाँधका कारण १ सय ९६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल पानीले भरिनेे छ। यसले गर्दा पूर्व ९ जिल्लाका ८३ गाविसका १ लाख बढी जनता विस्थापित हुनेछन्। सप्तकोशी उच्च बाँधका कारण पूर्व तेह्रथुमको म्यागलुङसम्म, संखुवासभाको सभाखोलासम्म र पश्चिममा सुनकोशीको दोलालघाटसम्म स्पष्ट रूपमा पानी जम्ने देखिन्छ।
यसले गर्दा भोजपुर लेगुवाघाट सडक, धरान धनकुटा सडकमा पर्ने तमोरनदीमाथिको मूलघाट पुल, खोटाङ, ओखलढुङ्गा जोड्ने घुर्मी बजार सडक, बनेपा बर्दिवास सडकको नेपालथोक-खुर्कोट सडकखण्ड लगायत महìवपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्ग, सडक र पुलहरू डुब्ने निश्चित छ।
महìवाकाङ्क्षी सप्तकोशी उच्च बाँधका कारण नेपालले अकल्पनीय डुवान समस्या बेहोर्नु पर्ने त छँदैछ यो बाँध दैवसंयोगका कारण फुट्यो भने धरान, विराटनगर, इटहरी, भन्टाबारी, राजविराजलगायत सहरहरूको निशान रहने छैन। नेपाल र भारतका कति गाउँ, जनधन, खेती योग्य जमीन बग्ने हुन् त्यसको परिकल्पना पनि त्रासदीपूर्ण छ। स्मरण रहोस् २०५० सालमा आएको बाढीबाट बागमती सिंचाइ योजनाको बाँध फुट्नगई एक रातमा २३ सय मान्छे र गाउँका गाउँ बगेका थिए।
अर्कोतिर, भारतले ६० वर्ष अगाडि निर्माण गरेको विद्यमान कोशी ब्यारेजका कारण आजसम्म पनि स्थानीय नेपालीले बर्सेनी दुःख, पीडा र अपूरणीय क्षति बेहोर्दै आएका छन्। २०६५ भदौ २ गते सप्तकोशी ब्यारेजको पूर्वी स्पर भत्किँदा नेपालका आधा दर्जन गाउँहरूका हजारौँ जनता घरखेत बग्दा अनाथ हुनपुगे।
हजारौँ विघा प्रचुर उत्पादन हुने जमीन बालुवैबालुवाले भरिएर मरुभूमिमा परिणत हुन पगेकोे त्यहाँ जाँदा जसकसैले पनि देख्न सकिन्छ। भारतीय बाँधका कारण घरवारविहीन भएकाहरूलाई नेपाल सरकार र भारत सरकारले भरणपोषण योग्य कुनै क्षतिपूर्ति दिइएन र अझै कोशीको कहर जारी छ। सप्तकोशी उच्च बाँध बन्दा झन् के हुने हो त्यसको परिकल्पना सपनामा पनि गर्न सकिँदैन।
सप्तकोशी उच्च बाँधको परिकल्पना तत्कालीन बि्रटिस इन्डियाको पालामै गरिएको हो। तर सन् १९८१ देखि मात्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुुरु भई हालसम्म उच्च बाँधको डीपीआर -डिटेल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट रिर्पोट) तयार गर्न भारत सरकारको ७० करोड भारु बढी खर्च भइसकेको छ। त्यो व्यर्थै खर्च भएको छ भन्दा अतिश्ायोक्ति नहोला, किनभने सम्भावित क्षति र विनाशको मूल्याङ्कन नेपालीले गरेका छन्। त्यसैले जनताले कुनै हालतमा पनि यो उच्चबाँध तयार हुन दिने छैनन्।
कोशीमा बहुबाँध लाभैलाभ
आपार सम्भावना र विशाल जलप्रवाह लिएर तराई हुँदै दक्षिण भारततर्फ बगिरहेको कोशीमा बिजुली, सिंचाइ, माछापालन, पेयजल आपूर्ति, जलपर्यटनलगायत अनेक विकासका सम्भावना देखिन्छन्।
जलस्रोत मन्त्रालयको कोशी गुरुयोजना १९८५ को अध्ययनअनुसार सप्तकोशी नदी तथा जलाधार क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा बाँध र जलाशय निर्माण गरी २२ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादनका साथै नेपालको ९ लाख र भारतको करिब १५ लाख हेक्टर भूमिमा वर्षैभरि दिगो सिंचाइ गर्न सकिन्छ। यस्तै कोशीको पानीबाट सिंचाइ र बिजुलीका लागि बन्ने ड्याममा माछापालन र जलबिहारको विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि छ।
यसैगरी बागमतीपूर्व मोरङसम्म तराईका हजारौँ पोखरी, ताल, दह र स्थानीय नदीहरूमा पानी पठाइ बाह्रै महिना सुव्यवस्थित सिंचाइका साथै व्यावसायिक माछा पालनलगायत जैविक विविधता र जलचरहरूको संरक्षणमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ। बाह्रै महिना, चाहिएको बेला हुने सिंचाइ सुविधाबाट धानबाली, दालबाली, तेलहन, मसलाबाली, तरकारी आदि नगदेबालीको प्रचुर मात्रामा खेती गर्न सकिने छ। उत्पादनका साथै उपादकत्व पनि बढाउन सकिने छ। तर यति धेरै विकासका कुरा एउटा मात्र सप्तकोशी उच्चबाँधबाट हुने कुनै सम्भावना छैन।
कोशीको सम्भावनालाई लाभैलाभमा परिणत गर्ने हो भने सिंचाइ मन्त्रालयले घोषणा गरेको कोशी बहुबाँध र डाइभर्सनको अवधारणा र योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। जसबाट विद्युत्, सिंचाइ र जलाशय निर्माण गरी एकैसाथ अनेकन फाइदा लिन सकिन्छ। नेपाल र भारतमा हुने सबै प्रकारको डुवान र विनाशको समस्याबाट मुक्त भई द्विदेशीय र बहुपक्षीय लाभ लिन सकिन्छ।
डाइभर्सन प्रणालीबाट सप्तकोशीको पानी विभिन्न नदीमा बाँडिदा बिहारमा बाढीको त्रास हटेर जानेछ भने नेपालको चतराघाट दक्षिण पचासौँ हजार विघा खेती जमिन उकास हुने सम्भावना पनि छ। यसको लागि सप्तकोशीका प्रमुख नदीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा सुरुङद्वारा 'डाइभर्ट' गनुपर्छ। उदाहरणको लागि तमोरलाई मोरङ र झापातर्फ, तामाकोशीलाई सिरहा र धनुषातर्फ तथा सुनकोसीलाई महोत्तरी र सर्लाहीतर्फ सुरुङ्ग बनाएर फर्काउन सकिन्छ।
तमोर, तमाकोशी र सुनकोशीको पानीलाई चुरेको छेवैछेउ पूर्वपश्चिम नहर बनाई तराईका विभिन्न खोलामा खसाल्दा विभिन्न स्थानमा रहेका स्थानीय सेक्टर बाँधहरूमार्फत आफै सिंचाइ पुग्नजाने छ। यसअघि कोशीको पानी आपूर्ति हुने प्रत्येक स्थानीय नदी र खोलाहरूमा बाढी र नदी कटान रोक्न आधुनिक तारजालीसहित नदी किनारमा दायाँबायाँ बोटबिरुवा, खर, बाँस, वृक्षारोपण गरी वातावरणीय तटबन्ध निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
यो योजनाको कार्यान्वयनबाट सिंचाइका साथै तराईको भावरक्षेत्रमा पेयजलको आपूर्ति, वनजङ्गल र अन्यभूमिमा समेत वर्षैभरि हरियाली र जमीनमा चिस्यान अभिवृद्धि गर्दै अनुकूल वातावरणको सृजना हुन जानेछ। यसले गर्दा तराईको सतही भूमि भिजेर बढ्दो गर्मी र तापमान नियन्त्रण गर्न, भूमिगत पानी रिचार्ज भई ट्युवेलहरूको स्थापना गर्न र जैविक विवधताको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्न जानेछ।
यही पानी खोलैखोला दक्षिण पुगेपछि विना लगानी भारतको ठूलो क्षेत्रफलमा सिंचाइ उपलब्ध हुनेछ। त्यसर्थ नेपाल र भारतले कोशी उच्च बाँधको योजना छाडी नदी 'डाइभर्ट' गर्ने सहज योजना कार्यान्वयनतर्फ पाइला चाल्नु सर्वोत्तम हुनेछ।
