मुलुकको आगामी बजेट राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा ल्याउनपर्छ भन्ने विषय अहिले निकै चर्चामा रहेको छ। सामान्य अवस्थामा बजेट आउन तीन हप्ता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीतिक सहमतिकै आधारमा बजेट ल्याउने विषयमा पहल गर्न अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग भेटने र बजेटका लागि राजनीतिक सहमति जुटाएर बजेट ल्याउने प्रक्रिया सरल र विवादरहित पार्न आग्रह गर्ने क्रमले पनि तीव्रता पाएको छ। राष्ट्रिय सहमतिबाट आगामी बजेट पूर्ण रूपमा आउनु अहिलेका लागि सर्वोत्तम उपाय भएको ठहर अर्थविद्हरूले गरेका छन्। जेठ १४ गते पश्चात् संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद विघटन भएपछि सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेकोले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने तर बजेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्राविधिक कामहरू जारी राख्न सरकार बाहिर रहेका दलहरूले तर्क दिदै आएका छन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने भएकोले प्रथमतः राजनीतिक सहमतिको आधारमा सहमतीय सरकारको निर्माणलाई सरकार बाहिरका दलहरूले प्राथमिकता दिदै आएको छ। तत्काल सहमतीय सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारले पेश्की वा आंशिक बजेट ल्याउन हैसियत राख्ने धारणा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायतका पार्टीहरूले राख्दै आएका छन्। सरकारले भने मुलुकले समयमा बजेट पाउन नसकेको अवस्थामा त्यसले राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पार्ने बताउँदै संसद नभएको अवस्थामा पूर्ण आकारको बजेट सहमतिको आधारमा ल्याउने अहिलेको टडकारो आवश्यकता भएकोले बजेटमा चर्को राजनीति नगर्न र बजेट निर्माण कार्यलाई सहज बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ।

आगामी ०६९-७० को बजेट कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारमा रहेका दलहरू हुन वा सरकार बाहिर रहेका तर्क आ-आˆनै खालको भए तापनि मुलुकले समयमै पूर्ण आकारको बजेट पाउनुपर्ने कुरामा भने कसैको दुईमत हुन सक्दैन। मुलुकको अन्य जल्दाबल्दा विषयहरूमा झै आगामी बजेटका लागि पनि दलीय सहमतिमा नै ल्याउनुपर्छ भन्ने नारा सरकार वा सरकार बाहिर रहेका दलहरूले सधैँ झै दिदै आएको भए पनि सहमति कस्तो भन्ने कुरामा भने विवाद कायमै छ। आगामी बजेट ल्याउदा बजेटमा समावेश हुने कुराहरूमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा ल्याउन सकिने कुरालाई पनि सबैले स्वीकारेका छन् तर पहिले सहमतीय सरकार गठन, पछि पूर्ण बजेट वा पहिले पूर्ण बजेट, अनि सहमतीय सरकार भन्ने कुरा नै अहिले देखिएको प्रमुख समस्या हो। विगतमा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले सहमतिको आधारमा समयमा पूर्ण बजेट पाउन नसक्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई आत्मसात् गर्दै समयमा बजेट ल्याउने कुरामा सहमति खोज्न अब ढिलो गर्नु उपयुक्त हुँदैन। लामो समयदेखि मुलुकमा छाएको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएकै हो। पहिले राजनीतिक सङ्क्रमण समाप्त पार्ने अनि आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा नेताहरूले गर्दै आएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता अझै लम्बिने निश्चित देखिएको वर्तमान सन्दर्भमा अबका दिनमा राजनीतिक मुद्दाको हल र आर्थिक प्रगतिको मुद्दालाई समानान्तर रूपमा नै लाने बेला आएको छ। राष्ट्रिय सहमतिमा बजेट ल्याउने कुरालाई दलहरूबीच बजेटमा कसको कार्यक्रम पर्ने वा को सरकारमा हुँदा ल्याउने भन्ने विषयलाई जुँगाको लडाइ नबनाएर समयमा नै पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने कुरामा समय छदा नै दलहरूबीच सहमति अत्यावश्यक भएको छ। सहमति हुन नसकेको नाममा समयमा पूर्ण बजेट ल्याउने कुरा पनि संविधानसभा विघटन जस्तो बनाएर एकले अर्कालाई दोष थुपार्ने अवस्था नआओस्।