नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ, असार महिनामा खेतबारीमा काम गरिरहेको किसानलाई उसको बुबा मृत्यु भएको खवर सुनायो भने उसले भन्नेछ- यही बाटो शव ल्याउला नि ! यो भनाइले किसानको व्यस्ततालाई देखाउँछ र खेतीपातीप्रतिको उसको समर्पणभाव व्यक्त गर्दछ। यस वर्ष ढिलो गरी मनसुन सुरु हुँदैछ। पूर्वमनसुनको आगमनसँगै किसानहरू जीविकोपार्जनको मुख्य आधारस्रोत खेतीको काममा व्यस्त हुँदैछन्। रोपाइँ गर्नेबेलामा ब्याड राख्नुपर्ने गरी भएको लामो खडेरीका कारण किसानहरू प्रकृतिदेखि त्यति सन्तुष्ट छैनन्। अर्कोतिर हरेक वर्ष नेपाली किसानहरू खेत रोप्ने बेलामा मल किन्न सरकारी डिपोतिर लाग्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। खेतीलाई आवश्यक पर्ने बल, मल र जल पर्याप्त मात्रामा नपाएसम्म कृषि उपजको उत्पादन अपेक्षाकृत हुन सक्दैन। साँझबिहान खेतबारीमा खटिनुपर्ने किसान मल डिपोमा लाम लाग्न थालेपछि किसानले पाउने हैरानी मात्र होइन यसबाट श्रमको परिचालनमा पनि समस्या आउने गर्दछ। सरकारका वाणी किसानलाई राहत दिने आश्वासनमा धेरै खर्चिएका हुन्छन्।

 कागज र घोषणाहरू पढ्ने हो भने सरकार किसानका लागि यति संवेदनशील छ कि यसमा कसैले शङ्का गर्न सक्दैन तर किसानले मल नपाउनु, बेलैमा विद्यार्थीले पुस्तक नपाउनु, सधैं दशैंतिहारमा चिनीको हाहाकार हुनु अब नेपाली उपभोक्ताबीच बजार-संस्कृति बनिसकेको छ।

जब बर्खा लाग्यो, किसानलाई मल आवश्यक पर्दछ तब कृषि सामग्री संस्थानले मल अभाव भएको जानकारी तालुकदार कृषि मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने। अनि तालुकदार जिम्मुवाल अर्थ मन्त्रालयसँग अनुदान र बजेट माग गर्नुपर्ने यस्तो नियमित परिपाटी रहिरहेसम्म मुलुकका किसान कृषि पेसाप्रति आश्वस्त हुन सक्दैनन्। मानौं मल सरकारले किसानलाई दिएको तजबिजी उपहार हो। किन्न पाउने किसानको अधिकार होइन। पैसा तिरेर पनि आवश्यक मल कृषकले पाउँदैनन् अनि तिनै किसानले अर्थ मन्त्रालयमा बन्ने आर्थिक प्रगतिका किताबमा कृषिक्षेत्रको योगदानका अङ्क बढाइदिनुपर्ने यस्तो विरोधाभाषले पनि मुलुकमा कृषिको विकास हुन्छ भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न। किसानले मल पाँउदैनन् तर मलका नाममा हुने भ्रष्टाचारका समाचार बढेका बढ्यै हुन्छन्। गुणस्तर र माप नपुगेका मल आयत हुन्छन् अनुगमनका नाममा धेरै चेक काटिन्छन्। यस्तो बेथितिबाट कृषिलाई सहज व्यवसाय र यसको औद्योगिकीकरण गर्ने सम्भावना देख्न सकिंदैन। बर्खा लाग्नु अगाडि नै मलको खपत हुन सक्ने परिमाण आयात गर्न नियमित र स्थायी संरचना र प्रक्रिया बनाउनुपर्ने हो र भनाइमा बनेका पनि छन्। यदि बनेका छन् भने किसानलाई मल दिनेबेलामा कृषिका हाकिमहरू बजेट माग र रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयतिर धाउनुपर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नैपर्दछ। यस वर्ष यति मल खपत हुनेछ भनेर प्रक्षेपण गर्न सम्बन्धित निकायले सक्दैनन् र त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने किसानका लागि कृषि मन्त्रालयको आवश्यकताको पुष्टि गर्न सकिँदैन, तर सँगै कुरा के पनि हो भने एउटा कृषि मन्त्रालय वा कृषि सामग्री संस्थानजस्ता केही निकायको सक्रियताले मात्र मलबीउको समस्या सबैका लागि सधैँका लागि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छैन। बजेट दिने अर्थ मन्त्रालय र बजेट दिन पुग्नेगरी रकमको व्यवस्था गर्न सरकारको सक्रियता र संवेदना चाहिन्छ। अर्कोतिर मलको परनिर्भरता पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। पशुपालन व्यवसाय घट्दैछ। सहरमा फोहरको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। त्यही फोहरलाई मल बनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार, मूल्य र आपूर्तिमा भर पर्नुपर्दैनथ्यो। विगतमा बर्खा लाग्नुअघि खासगरी गोबर र जुत्तो -बाख्रोको मल) बोक्ने डोकाहरू अब क्रमशः युरिया मल बोक्ने बोरामा परिणत हुँदैछन्। यसले गर्दा हाम्रो खेती प्रणालीमा परनिर्भरता झन्झन् बढ्दैछ। यसो भयो भनेर किसान आफैंमा सानो स्केलमा घरमा बनाउने प्राङ्गारिकजस्ता मलले उनीहरूको आवश्यकता पूरा नहुन पनि सक्दछ। यसमा सरकारको संलग्नता आवश्यक हुन्छ। परम्परागत मलहरूको प्रयोग गर्नेको सङख्या वृद्धि गर्दै स्थानीय मलको उपयोग बढाउने हो भने यस्तो हाहाकारलाई घटाउन मात्र सकिंदैन मलको गुणस्तरहीनता वा यसको प्रयोगको अनुपात मिलाउन नजान्दा हुने घाटालाई पनि कम सकिन्छ। त्यसैले अबका दिनमा कृषिलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान दिने मुख्य स्रोत मात्र नभनेर राज्यले त्यसै अनुसारको संरक्षण र महत्त्कव दिनु अपरिहार्य पनि छ।