मुलुकका संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायका नियुक्तिमा समेत ठाडो हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो आइरहेको छ। भागबन्डाको संस्कृति खासगरी गठबन्धन सरकारको उपज हो भन्न सकिन्छ। जहाँ राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त गर्नु नै हुँदैन त्यहाँ पनि एकअर्का दलको आशीर्वाद नपाएसम्म नियुक्त हुन नसक्ने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ। अब त अस्पताललगायतका कतिपय पेसागत संरचनाका नियुक्तिमा समेत आफ्नो अर्को गर्न थालिएपछि यी निकाय धराशयी हुने देखिएको छ। दक्षिण एसियाकै उत्कृष्टमध्येमा पर्ने त्रिवि शिक्षण अस्प्ाताल अहिले यस्तै समस्याबाट गुजि्रएको छ। अस्पतालमाथि भएको व्यापक राजनीतिकरणले वर्तमान अवस्था आएको भन्दै त्यहाँका चिकित्सकहरूले यस्तै अवस्था रहिरहे अस्पतालको भविष्य नै खतरामा पर्नसक्ने बताएका छन्। चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानका विभिन्न पदमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदमा नियुक्ति हुन नसक्दा त्यसबाट अस्पतालको प्रशासनिक र सेवामूलक काममा असर परेको अनुभव गर्न सकिन्छ। बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू नै काम बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यता किन आयो ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अस्पतालका पदाधिकारीको नियुक्तिदेखि चिकित्सा विज्ञान पढाउने निजी शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराइने शिक्षण अनुमति दिने, अध्ययनका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको परीक्षाजस्ता काममा समेत अनियमितता देखिएपछि अस्पतालका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अवस्था छ। यसअघि पनि छात्रवृत्तिको परीक्षामा अनियमिता भएको प्रमाणहरू प्राप्त भएका थिए र यस्ता काम राजनीतिक नियुक्तिका आडमा हुने गरेका त्यहाँका असन्तुष्ट पक्षले बताउँदै आएका हुन्। नेपालमा राजनीतिक भागन्डाको संस्कृति तलैसम्म पुगेको उदाहरण अस्पताका नियुक्तिमा समेत हुने गरेका राजनीतिक खिचातानीबाट स्पष्ट हुन्छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भएको आन्दोलनका माग हेर्दा संस्थाको विकास तथा पेसागत उन्नयनका लागि गरिएको जस्तो लाग्दछ तर आन्दोलनका क्रममा केहीले वर्तमान पदाधिकारीहरू हटाउनु पर्ने र केहीले यिनै पदाधिकारीलाई निरन्तर गर्नुपर्नेजस्ता पक्ष र विपक्षमा विवाद पनि देखिएपछि यसलाई पनि विशुद्ध पेसागत माग भन्न सकिने आधार पाउन गाह्रो परेको छ।

अस्पतालजस्तो संवेदनशील निकायमा गरिने नियुक्तिमा वरिष्ठता र दक्षतालाई ध्यान नदिई भागबन्डा गर्ने हो भने त्यहाँबाट सम्पादन हुने कामको दक्षता र गुणस्तर जोगाउन समस्या पर्न सक्दछ। साथै यी निकायमाथि जनताको विश्वास घट्न सक्दछ। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सोमबार संस्थानमा कार्यरत डिनलाई पदमुक्त गरी नयाँ डिन नियुक्त गरेपछि आन्दोलन केही मथ्थर भए पनि यसरी गरिएको पदमुक्ति र नियुक्तिका पक्ष र विपक्षमा स्वयं चिकित्सकहरू देखिएपछि भविष्यमा पनि यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्ने सम्भावना कम भएको अनुभव गर्न सकिन्छ। अस्पतालमा विषयगत दक्षता र वरिष्ठतालाई आधार मानेर यस्ता पदीय दायित्व नसुम्पिने हो भने भविष्यमा अस्पताल राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्र बन्न पुग्दछ। साथै म मात्र दक्ष र वरिष्ठ हुँ भन्ने घमण्ड पाल्नुले पनि समस्या समाधान गर्दैन। आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले केही गम्भीर सवाल पनि उठाएका छन्। जो व्यक्ति सो अस्पतालका बिरामी पनि जाँच्दैन र पढाउँदैन अर्थात् अस्पतालप्रति उसले कुनै दायित्व र जिम्मेवारी बहन गरिरहेको छैन, त्यस्ताको नेतृत्वबाट अस्पतालको विकास हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूको भनाइमा तर्क र सत्यता भेटिन्छ। तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्पराको कारण अस्पतालमा दक्ष र अनुभवी चिकित्सकहरू पाखा गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भने पेसागत दक्षताभन्दा राजनीतिक भागदौडामा संलग्नहरू अस्पताल प्रशासनमा हावी हुन पुग्दछन्। यो एउटा अस्पताल वा व्यक्तिको सन्दर्भमा भन्दा पनि मुलुकमा ठीक व्यक्ति ठीक स्थानमा हुन पर्दछ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्न नसक्दासम्म यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन सम्भव छैन तर मुलुकको अवस्था भने आवश्यकताभन्दा ठीक विपरीत छ। अदालतका न्यायाधीश, अस्पतालका चिकित्सक, सेनाप्रहरीलगायतका पेसागत पदहरूमा पनि राजनीतिक भागबन्डा गरिने हो भने यस्ता नियुक्ति पाउन सबैले काम छाडेर राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्दछ। यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? मापदण्ड बनाई यस्ता नियुक्तिलाई नियमित गर्न सकिएन भने दक्ष र वरिष्ठहरूले आफ्नो अपमान मात्र ठान्ने छैनन् उनीहरूमा आउने नैराश्य र दिक्दारीले मुलुकको चिकित्सकीय सेवाको गुणस्तर पनि घटाउने छ। यस्तो समस्या एक मात्र क्षेत्रमा नभएर प्रशासनिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा दोहरिने गरेका छन् त्यसैले आगामी दिनमा प्रभावकारी र आकर्षक पदमा नियुक्ति पाउन पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डको तर्जुमा र त्यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने यस्तोखाले भागबन्डाको भाँडभैलो नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।