नेपालका ६०१ संविधानसभाका सभासद बासना नदिने पलाँसको फूलजस्तै भएर गए। चार वर्षसम्म सबैले तिनलाई विश्वकै केन्द्रबिन्दुझैँ हेर्न थालेका थिए तर, तीनले जनताको दैनिकीमा नै असर पर्ने गरी निराशा बढाउने काम गरे। तिनले मुलुकभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई रोक्नुको सट्टा मलजल गर्दै गए। कसैले पनि तिनको शक्तिप्राप्तिको इच्छालाई समयमै चिन्न सकेनन्।
सदियौंदेखि मिल्दै आएको नेपाली समाजमा तिनले ठूलै तरङ्ग छोडेर गए। जे होस् संविधानसभाको विघटन भएरै छाड्यो। अहिले विघटनको दोष एक अर्कालाई लाएर कुनै काम छैन। चोर पसेपछि घरको सुरक्षा गर्नुको अर्थ नभए जस्तै अहिलेको स्थिति छ। सबै अहिले पानीमुनिको ओभानो बन्दैछन्। व्यर्थमा तिनले नेपाली जनताको थुप्रै उर्जाशील समयको दुरुपयोग गर्नपुगे। दलले पनि आपत र विपतमा जनताका लागि आशा र भरोसा हामी बाहेक अरु हैन भनेर देखाउन सकेनन्। शालिकजस्ता दलका नेताहरू संविधानसभाको विघटनपछि भँगेरा जत्रो बन्न पुगेको जनताले देखे।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आजका दिनसम्म आइपुग्दा चौतर्फी घेराबन्दीमा परिसकेका छन्। काङ्ग्रेस र एमालेको मोर्चाबन्दी बनेको छ। फुटेको माओवादी र फोरम आदि सबै उनका विरुद्धमा उभिएका छन्। अल्पमतमा छु कि बहुमतमा भनेर देखाउने प्रयोगशाला नभएकै कारण नेपाली जनतालाई तत्काल संसद् या संविधानसभा नहुने हो भने राजनीतिक निकास निस्कन गार्हो छ।
संविधानसभामा छिर्ने बाटो देखेका दलहरू आधादशकजतिमै अँध्यारो सुरुङमा नराम्ररी फस्न पुगे। नेताहरू जनताको दृष्टिमा पुङमाङ जस्ता देखिए। लामो सङ्घर्षको यात्रा तय गरेका दलहरू इतिहासकै यस कठिन घडीमा आफैं निर्णय लिन नसक्ने बन्नपुगे। सदैव निरंकुशताका विरोधमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई आन्दोलनमा उतार्ने काम मात्र गरे। कालान्तरमा तिनले जनताको उर्लंदो आकांक्षालाई कहिल्यै पूरा गर्न सकेनन्। आन्दोलनको सफलतापछि प्रजातन्त्रको व्यवस्थापनमा नेताहरू चुक्न पुगे। उल्टै जनतालाई किनारा लगाएर आफैं बलियो बन्न मात्र खोजे। संक्रमणकाललाई तिनले कहिल्यै छोट्याएनन्। मुलुकलाई शान्तिपूर्ण निकास दिन नसकेर कतिपय अवस्थामा नेपालको राजनीतिलाई दुर्घटनाको अवस्थामा लगे। प्रजातन्त्रको यस कालखण्डमा कसैले पनि पूरा अवधि काम गर्न पाएनन्।
प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासतर्फ तिनको ध्यान केन्दि्रत हुनुको साटो सरकार निर्माणको कसरतमा लाग्नाले नै मुलुक संविधान निर्माणबाट पछाडि पर्नगयो। भन्नलाई नयाँ नेपाल तर पुरानै राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तनपछिको सरकार रहृयो। पुरानै कर्मचारी प्रशासन, पुरानै सुरक्षा संयन्त्र लिएर अगाडि बढ्दा गोर्वाचोभले रुसमा सुरु गरेका सुधारका नौला योजनाहरू असफल भए जस्तै संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान बन्नुभन्दा संविधान बनाउने वारिसहरूले आफ्नो म्याद आफैं थप्दै चार वर्षे जागिर निरन्तर खाइरहे।
संविधानसभामा आउने ६०१ जना सभासदहरूले करिब १६ हजारको मृत्यु र निकै धनजनको क्षतिपछि जनताले पत्याएर यो ठाउँमा आएको हो भन्ने बिर्सिए। संविधानसभाको अन्त्य संगै संविधान निर्माणको अन्तिम समयमा आएर निर्वाचनको घोषणाले मुलुकमा ठूलो "पोलोराइजेसन" गराएर गयो सदियौंदेखि मिलेर बसेको समाजमा जातीयताको बीजारोपण गरेर गयो। संसद्वादले मुलुकको भलो हुन नसक्ने देखाएर फेर जनवादी कित्तामै रमाउन खोज्नेहरूले माओवादीकै नाममा अर्को पार्टी खोल्न पुगे। संविधानसभाको विघटनसँगै ठूला मानिएको पार्टीमा विघटनको शृङ्खला सुरु हुन पुग्यो। वामघटकहरूमा देखिएको विभाजन, काङ्ग्रेस पार्टीमा आएको विचलनका साथै पार्टी हृवीप नमान्ने उच्छृंखल चरित्र दलहरूमा देखियो। "ककस"को नाममा जनजाति नेताहरूले आफूखुसी निर्णय लिने अराजकतावादी संस्कारले सबै दल यसको सिकार बन्न पुगेका छन्। "ककस क्लब" जोन एडम्सले सन् १७६३ मा जसरी स्थापना गरेका थिए त्यसपछिका दिनहरूमा यसको अस्तित्व चुरोट पिउने कक्षमा बसेर दबाब समूह बनेजस्तो छैन। पार्टी अब पार्टी हैन पाटी बन्लान भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ। प्रजातन्त्रको मूल मर्ममा प्रहार गर्दै "ककस" जस्ता समूह जातीय पार्टीको जामा पहिरन पुग्यो भने मुलुकको हालत के होला ? परिस्थितिको बाध्यताले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेभित्र रहेका "ककस" सदस्यहरू केही समयदेखि माउपार्टीसँग गुनासो गरिरहेका छन्।
यस अघि पनि ०४७ सालको संविधानको धारा ५३ अन्तर्गतका उपधाराहरू प्रत्येक पटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा विवादग्रस्त बन्दै गएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको घोषणालाई लिएर संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू अदालतमा पुगे। समग्रमा भन्नुपर्दा ०४७ सालको संविधानमाथि राजनीति गर्ने अदालत भएको थियो तर अन्तरिम संविधान ०६३ पछिको अवस्थामा पनि हामी अदालतकै आदेश मान्न बाध्य भएर संविधानसभा विघटन भएको देखिन्छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीबाट पनि चुनाव भनिएकै छ। चुनाव पञ्चायत र बहुदल दुवैले गरायो। ०४७ सालको संविधानपछि पनि चुनाव नभएको होइन।
गाँठी कुरो राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा यो मुलुकले थुप्रै बहस गर्यो। बहसमा वाचाल एनजीओ चलाउनेसँग जनताको केही लाग्दो रहेनछ। लामखुट्टे ओइरिए जस्तो गरी हरियो डलर ओइरिने भएपछि यस अवधिमा नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद निकै कमजोर बन्न गयो। त्यसैले प्रजातान्त्रिक अभ्याससँगै प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूलाई बलियो बनाउन सकिएन। प्रजातन्त्रमाथिको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह बन्नपुग्यो।
नेपालका राजनीतिक दलहरू केन्द्रीय वृत्तमा एक भइ अगाडि बढ्दा मुलुकमा उनीहरूले चाहेको राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको सबैले बुझेका छन्। जब तिनीहरू एकआपसमा विभाजित बन्दै गए त्यसपछि भने जनतामा निराशा बढेको छ। शून्यतामा बस्नेहरूबाट "निहलिस्ट मुभमेन्ट" को डर हुन्छ। निराशामा जनतालाई राख्ने हो भने प्राप्त भएको उपलब्धि समेत गुम्दै जाने निश्चित छ।
दोस्रो जनआन्दोलनका सहयात्री रहेको नेकपा माओवादी अहिले दुईचिरा भएको छ। प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा यो कुनै हालतमा राम्रो होइन। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै मधेशी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) पनि विभाजित हुनपुगेको छ। मधेस केन्दि्रतहरू टुट्दै र फुट्दै आधा दर्जनबाट डेढदर्जन पुग्नु प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राम्रो होइन। वर्तमान अवस्थामा सरकार निकै कमजोर बन्दै गएको छ। यो सरकार वास्तवमा "लेम डक" को स्थितिमा पुगेको छ। सत्तामा को रहने र सत्तामा रहेर कसले निर्वाचन सञ्चालन गर्ने जस्ता उधारो आश्वासनमा जनतालाई राखिएको छ।
दलहरू सहमतिको राजनीतिबाट अलग्गिएको अवस्थामा मुुलुकले ठूलो दुर्घटनाको संकेत देखाएको छ। त्यसबाट पाठ नसिक्ने हो भने जतिपटक क्रान्ति गरेर प्रजातन्त्र प्राप्त गरे पनि मुलुकले सदैव राजनीतिक सङ्कट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
दलहरूले आन्दोलन गर्न सक्छन् तर आन्दोलनपछि व्यवस्थापन गर्नमा भनेे उनीहरू जहिले पनि असफल भएका देखिन्छन्। निर्वाचन पर सार्ने, असमयमै संसद् भङ्ग गर्ने काममा दलहरू लाग्न थालेको ०७ सालदेखिकै इतिहास छ। दलहरू अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा र उपधारामा केन्दि्रत भै सरकार बनाउने र भत्काउनेमा लागेको धेरै भयो। सहमतीय सरकारमा बेग्लै गृहकार्य गरेर जनतालाई पट्यारलाग्दो नाटकीय मञ्चन अति भइसकेको छ। त्यसैले निराशा बोकेका जनताले फेरि पनि सडक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइनपरोस्।
हातको चरा गुमाएर पोल्टामुनि खोज्नेे ऐतिहासिक भूल नेपालका दलहरूले ०७ सालदेखि गर्दै आएका छन्। एकआपसको गालीगलौजमै नेपालका राजनीतिक दलहरूको ऊर्जा व्यर्थमा खर्च भएको छ। वर्तमानमा यो देश लामो समय संवैधानिक शून्यता र रिक्ततामा रहन पुगेको छ। त्यसैले अबको दिन भनेको वितेका घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने समय हो। सियोको टुप्पोजतिको भूभागसम्म दिन्न भनेर सत्तामा बस्नेले अहंकार छोड्नै पर्दछ। सरकारमा बस्नेले उपयोगी नीति अपनाउँदा दलहरूमा मेलमिलापको आधार विकास हुनसक्छ। अन्यथा बालहठको दम्भ देखिने भएकाले टुक्रिने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सकेमा मुलुकभित्र देखिएको राजनीतिक शून्यता टर्न सक्ने र यसले संवैधानिक निकास पनि पहिल्याउँदै जान सकिन्छ। á
