संविधानसभाको विघटनपछि नेपाली राजनीतिमा सङ्क्रमणकालले नयाँ स्वरूप ग्रहण गरेको छ। जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै नेपालले तीव्र सङ्क्रमणकालभित्र पनि अहिले राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको छ। यस्तो बेलामा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने भन्दा पनि कसरी सङ्क्रमणकाललाई सहज व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा सहमति नै पहिलो सर्त हो।
आज जनताका आवाज बोल्ने प्रतिनिधि दलहरू दिनैपिच्छे फुट्दैछन् र यो सङ्क्रमणकालभित्र ठूला दलहरू सबै नै विभिन्न टुक्रामा विभक्त भइसक्ने हुन् कि भन्ने देखिएको छ। कुनै दलले कुनै दललाई फुट्न प्रेरित गरिरहेको दोषारोपण पनि सुनिन्छ। एकले अर्कोलाई फुटको पक्ष देख्न थालेको सुनिन्छ तर फुटको शृङ्खला रोकिएको छैन। विघटित संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केही दिन पहिले फुटेको थियो, फोरम लोकतान्त्रिकभित्रको भण्डारी समूह भर्खरै फुटेर नयाँ दलको स्वरूप ग्रहण गर्दैछ।
चुरे भावर तीन टुक्रा भइसकेको छ। अरू ठूला साना दल पनि सद्धे रहने छाँट देखिँदैन। काङ्ग्रेस र एमालेभित्रका जनजाति नेताहरू पनि ती दलमा बसेर नहुने जस्तो गरी फुट्न प्रेरित गरिएका समाचारहरू आइरहेका छन्।
नेपालको इतिहासमा यति बढी अराजक अवस्था यसभन्दा पहिले कहिले आएको जस्तो लाग्दैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको राय छ। नेपाली राष्ट्रियतामा यस्तो ग्रहण लागेको पहिले कहिल्यै थिएन। यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रवादी नेपाली जनता र नेपाललाई एकीकृत रहेको देख्न चाहने असल मित्रहरू भने नेपालको भलो र सुरक्षित भविष्य राष्ट्रिय सहमतिमा अडिएको देख्छन्। एकथरी मित्रहरू भने नेपालमा आगो लगाएर तमासा हेरिरहने वर्गमा पनि छन् जसले आफ्नो देशमा नगरिएको अभ्यास नेपालमा गर्नैपर्ने भनी दबाब दिइरहेका छन्। तर अर्कालाई दोष लगाउनुभन्दा आफ्नो देशको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरे हुन्थ्यो। कुर्सीको मोहले यसरी सताएको देखिन्छ कि हाम्रा नेताहरूलाई सर्पको मुखमा परेको भ्यागुतोले पनि बाहिर देखिएको झिँगालाई जिभ्रोले तानेर खान खोजे जस्तो।
लाग्थ्यो, नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात् सबै खालका विकृति समाप्त हुनेछन् र मुलुक नयाँ अवस्थामा देखापर्नेछ। नयाँ परिवर्तनले संसद्का कतिपय गुणलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संस्थागत स्वरूपमा नेपालको विकासलाई तीव्र गति प्रदान गर्नेछ। कुनै पनि राष्ट्रिय प्रश्नमा आपसमा छलफल गरी साझा प्रयासमा सबै कामहरू राष्ट्रिय सहमतिमा हुनेछ। सम्भवतः यस्तै कल्पनाका लागि नेपाली आमाका छोराछोरीले सहादत दिएको हुनुपर्छ।
जनक्रान्ति २००७, प्रजातन्त्रको हत्यापछिको अवधिमा भएका आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष -२०१७ देखि २०४६को जनआन्दोलनसम्म) र २०५२ यतादेखि सुरु भएका जनयुद्ध एवं जनआन्दोलन २०६२—६३ सम्मका सबै आन्दोलनको लक्ष्य पक्कै अहिलेको अस्थिर राजनीतिका लागि भएका थिएनन् ।
नेपालीहरूले आफ्नै आँटले राजतन्त्रसम्म हटाउने काम गरे आफैँले सुरु गरेको जनयुद्धलाई सहमतिमा समाप्त गरी मुलुकको रूपान्तरणमा लगाए भन्ने जुन सुनाम थियो तर संविधानसभाको स्वतः विघटन र त्यसपछिका अस्थिर राजनीतिसँगै सत्ताधारी एनेकपा माओवादी र मधेसवादीका क्रियाकलापले सहमतिको राजनीतिलाई असहमतिमा बदलेको छ र सहमतिको सकारात्मक अभ्यासको उछित्तो काडेको छ। मुलुक त्यसो त कसैको बिर्ता पनि होइन र कुनै नेपाली कसैका दास पनि होइनन्। सहमतिको अर्थ कमजोरी पनि होइन र सहमतिको अर्थ कसैको दास हुनका लागि जीवनपर्यन्त सहीछाप लगाउने पनि होइन। नेपाली जनता सहनशील छन् तर धैर्यको बाँध एकदिन टुट्न सक्छ र चेतनशील नेपालीहरूको धैर्यको परीक्षा लिने काम अबचाहिँ कसैले पनि नगरोस्।
एकपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो र त्यसको परिणामलाई सधैँ मान्नैपर्छ भन्ने पनि रहेन अब, किनभने त्यो कार्यादेश मात्र दुई वर्षका लागि थियो। कुनै पनि देशका लागि संविधान बनाउन मात्र गठित हुने संविधानसभालाई सामान्य अर्थमा आफ्ना लागि बहुमत माग्ने सहज संसद्को निर्वाचनजस्तो पनि सम्झनु हुँदैन। त्यो त्यस्तो संस्था पनि होइन। अहिले विभिन्न विकल्प हुँदाहुँदै पनि स्वतः विघटन गर्न उद्यत समूहले भोलि यदि निर्वाचन नै भयो तर बहुमत आएन भने त्यसको बैठक नै राख्छन् भन्ने कुनै निश्चित छैन। सोभियत सङ्घमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो तर आफूले भनेको जस्तो नहुने देखेपछि त्यो संविधानसभाको आयु पहिलो बैठकबाट दोस्रो बैठकसम्म पनि लम्बिन सकेन।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रियो द जेनेरियोबाट र्फकंदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै जुन व्यवहार देखाउनुभयो त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको खिल्ली उडाएको पाइयो जबकि त्यो भनाइ ७२ घण्टा पनि टिक्न सकेन। त्यसो भए २०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहमा पञ्चायतले बहुमत ल्याएर जितेकै थियो किन बहुदलीय पक्षधरले आवाज उठाइरहनु पर्दथ्यो र पञ्चायत ढाल्नका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दथ्यो ? त्यसो भए किन जनयुद्ध गरेको होला माओवादीले जबकि त्यसबेला त मुलुकमा विधिको शासन थियो ? बहुदलीय पक्षधरले कसरी संसद्मा माओवादीलाई प्रवेश गराए त्यहाँ निर्वाचनले ल्याएका माओवादी कोही पनि थिएनन् ? त्यो सबै लोकतन्त्रवादीको एउटा सदाशयता थियो कि माओवादी पक्षलाई लोकतन्त्रको मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर लोकतन्त्रको शिक्षादीक्षा दिने र भावी दिनमा माओवादीलाई लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा नेपाली राजनीतिमा अभ्यासरत गराउने। संविधानसभाको निर्वाचनमा ठूलो दलको रूपमा माओवादी आयो, त्यसलाई एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा नै अरू दलले लिए।
भनिन्थ्यो, माओवादीलाई संविधान चाहिएको होइन। जसरी पनि एकपटक सत्तामा जाने र सधैँका लागि सत्तामा बसिरहने तर लोकतान्त्रिक पक्षधरले त्यसलाई होइन भन्दै नकार्दै थिए तर अचिन्त्य सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा र विदेशी चलखेलको अत्यन्त मलिलो समयमा समेत विकल्पविहीन अवस्था सृजना गरी संविधानसभाको अवसान गराउँदै जुन जिद्दीका स्वर गुन्जाउन थालियो, यसले प्रधानमन्त्रीको कदलाई होचो पारेको छ। फलेको वृक्षको हाँगो नुहियोस् भन्ने चाहना नेपालीहरूको छ।
हुन त संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ तर अभ्यासमा त्यो अझै परिपक्व हुन सकेको छैन। निर्वाचन गर्न होस् वा संविधानसभाको पुनःस्थापनाका लागि होस् वा संविधान निर्माण गर्नका लागि विज्ञहरूको आयोग बनाउने कुरामा होस्, विधानतः यसको प्रयास गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइरहनुपर्ने देखिँदैन किनभने संसद्को सदस्य नरहेको अवस्था र संविधानको धारा ३८.१ ले नबनेको सरकारलाई अब राष्ट्रपतिले फेरि सरकार नरहेको जानकारी दिइरहनु पर्दैन किनभने कामचलाउको रूपमा सरकार विधानतः कार्यरत छँदैछ तर अहिलेको सङ्कट निवारण बेलैमा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले हुन सकेन भने त्यसको परिणाम जताततै पर्न थाल्छ। यस्ता यस्ता ठाउँमा पर्नेछ जसको अहिले कल्पनासम्म पनि गरिएको छैन। अर्थतन्त्रमा त परिसकेको नै छ, कूटनीतिक रूपमा त्यसले देखाएको प्रभाव बिस्तारै देखिनेछ
खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी दुवै पक्ष, मधेसवादी संयुक्तमोर्चा र माउ मधेसी जनाधिकार फोरम, नयाँ मधेसवादी दलका रूपमा आएको भण्डारी समूह, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनशक्ति, नेमकिपा आदि दल एकठाउँमा बसेर सङ्कट मोचनका लागि गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्नेमा त्यो सहमतिको प्रयास नै भएको छैन। पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो प्रयास गरेको थियो तर अहिले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले एक ठाउँमा बैठकसम्म नबस्ने गरी काङ्ग्रेस र एमाले भड्किएका छन्। आफैं विवाद चर्काउने अनि ढोका बन्द गर्दै वार्तामा आउन इसारा गरेर कसरी हुन्छ ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तो छाती हुनुपर्यो र माधव नेपालको जस्तो राजीनामा दिएर विकल्प खोज्ने आँट देखाउनुपर्यो।
इतिहासमा त्याग गर्ने र सकारात्मक आँट देखाउने बेला कसैकसैलाई कहिलेकाहीँ मात्र आउँछ र त्यस्तालाई इतिहासले अमर गराएर छाड्छ। अहिले एनेकपा माओवादीलाई त्यो बेला आएको छ । उसले कसरी यो देशलाई सङ्क्रमणकालबाट पार लगाउने भन्ने जुक्ति निकाल्नु जरुरी छ।
राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प राष्ट्रिय सहमतिमात्र हो। जेजे कुरा गर्नु छ, कोठाभित्र गरौँ, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा गरौँ र नेपालको माटोलाई हातमा लिएर सपथ खाँदै सहिदहरूलाई सम्झँदै नेपालको हितमा काम गरौँ। त्यति भए राष्ट्रिय सहमति पनि कायम हुनेछ र सङ्क्रमणका पनि बिस्तारै सहजकालमा परिणत हुनेछ। त्र
