हलिया अधिकार आन्दोलनको २०३६ सालदेखिको निरन्तर प्रयत्नबाट सरकारले २०६५ भदौ २१ गतेे अनुचित ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। मुक्तिको घोषणापश्चात् हलियामा एक खालको हौसला पैदा भयो भने दलित आन्दोलनले दलित मुक्तिको आन्दोलनमा एउटा इटा थपिएको अनुभव गर्दै लोकतन्त्रको उपहारका रूपमा व्याख्या गरियो। भूमिअधिकारकर्मीहरूले सानो संख्यामा रहेका हलियाको प्रभावकारी पुनःस्थापनाबाट वैज्ञानिक भूमिसुधारको नमुना हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका थिए। यसका साथै नयाँ संविधानमार्फत हलिया लगायतका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा रहेको थियो तर यी सबै आकांक्षा जेठ १४ को संविधानसभा विघटनले समाप्त गरिदियो।

यसबीच सरकारले हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन र अनुगमन कार्यदल बनाए पनि हलियाको जीवनमा उनीहरूले अपनत्व अनुभव गर्ने गरी केही काम गरेको देखिएन। कहाँसम्म भने सरकारी तथ्याङ्क समितिले हलियाको रूपमा सिफारिस गरिएकाहरू स्वयंले आफूहरू हलिया नभएको दाबी गर्नु र राजनीतिक दलहरूले हलिया पुनःस्थापनाका कुनै पनि प्रक्रियाको जानकारीसमेत नपाउनु यसको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

तथ्याङ्क सङ्कलन तथा पहिचान

सबैभन्दा जटिल र प्राथमिक काम मुक्त हलियाको तथ्याङ्क र पहिचान हो, त्यसैले मुक्त हलियाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पहिचानको काम तत्काल गर्ने, पहिचान भएका हलियाको सही प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, हलियाप्रथा व्यावहारिक रूपमा उन्मूलन भएको सन्देशसहित प्रचारप्रसार अभियान सञ्चालन गर्ने, हलिया विवरण सहितको तथ्याङ्क लिन छुट भएका हलियाहरूको पुनः लगत लिने, हलियाको तथ्याङ्क प्रमाणीकरण तथा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तथा केन्द्रीय स्तरका राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय एवं सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनुपर्दछ। मुक्त हलियाको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गर्दा सोही प्रथाभित्रको खलिया समस्याको सम्बोधन गर्न कुनै पनि हालतमा छुटाउनु हँुदैन। अन्यथा मुक्त कमैयामा कमलरी समस्या छुट भएजस्तै अवस्था सृजना हुनेछ।

मुक्त हलियासम्बन्धी कानुन

मुक्त हलिया व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि स्वयं मुक्त हलियाहरूलेे स्वामित्व अनुभव गर्ने गरी छुट्टै कानुन निर्माण गरिनुपर्दछ। यसका लागि एक विशेषज्ञ टोली बनाइ कानुनको मस्यौदा निर्माण गरी हलिया प्रभावित जिल्ला तथा क्षेत्रीय स्तरमा छलफल गरिनुपर्दछ। यसरी प्राप्त भएका सुझावहरूका आधारमा कानुनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रिय स्तरमा एक कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर नेपाल सरकार समक्ष बुझाइ तत्काल अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्न पहल गरिनुपर्दछ।

आवासको व्यवस्था

मुक्त भएको कैयौं दिनसम्म गर्मी र पानीमा दिन बिताएको मुक्त कमैयाको पीडा अहिले पनि हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ त्योभन्दा बढी लापरबाही गरेर हलियालाई जस्ताको तस्तै बनाउने दुष्प्रयास गरियो। मुक्त हलिया तथा त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय सङ्घसंस्थाहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण कामले हलियामा त्यस्तो दुर्घटना आउनबाट जोगियो।

अहिलेको अवस्था हेर्दा मुक्त हलियाको उचित बसोबासका लागि प्राथामिकताको आधारमा -क) हाल हलिया बस्दै आएको जमिनमा स्थानीय सर्जमिनका आधारमा हलियाकै नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने साथै घरबास नभएका हलियाहरूलाई जमिन मालिककै जग्गामा बास निर्माण गरी मोहियानी हक कायम गरी घरबासको लागि पहल गर्ने -ख) हलियाहरू बस्दै आएको जमिन ऐलानी भए तत्काल दर्ता गर्न पहल गर्ने -ग) मुक्त हलिया बस्दै आएको घर जग्गाको दर्तावाला जग्गा धनीहरूले हस्तान्तरण नगरेमा दुवै पक्षको सहमति गराएर चलनचल्तीको मूल्य लिई मुक्त हलियाको चाहना अनुसार अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।

आफ्नो घरबास नभएका हलियाहरूलाई प्राथमिकता दिई घरवासका लागि हिमाली क्षेत्रमा १० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा पाँच रोपनी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा १० कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने र घरबास नभएका मुक्त हलियाका लागि घरबास उपलब्ध भएपछि घर निर्माणका लागि कम्तीमा एक लाख नगद उपलब्ध गराउने, मुक्त हलियालाई परिचयपत्रको आधारमा विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने साथै विविध कारणले हलियाहरूका लागि नयाँ बस्ती बसाल्नु पर्ने वा शिविर खडा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी सामूहिक आवास वा शिविरको निर्माण गरिनुपर्दछ। उनीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचयपत्र वर्गीकरणको आधारमा अवस्था तथा आवश्यकता अनुसार बसोबासको व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ।

आर्थिक सुधार

हलियाको पुनःस्थापनाको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल र त्यसपछिका दिनमा समेत गास, बास, कपासको कुनै व्यवस्था नभएका मुक्त हलियाको भिन्नता हेरी परिचयपत्रको वर्गीकरणको आधारमा तत्काल र क्रमअनुसार अवस्था हेरी एकमुष्ट रूपमा ३ देखि ५ लाखसम्म तत्काल क्षतिपूर्ति बापत राहत उपलब्ध गरिनुपर्दछ।

हलियाहरूले जोतभोग तथा भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हलियाको नाममा दर्ता गर्न विद्यमान कानुनहरूमा संशोधन गरी जग्गाधनीको जग्गा जोतेबापत स्वतः मोहियानी हक कायम हुने गरी जग्गाको न्यायिक बाँडफाँड गर्ने, जीविकोर्पाजनको लागि कृषि व्यवसाय गर्न चाहने हलियालाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अन्यको हकमा जीविकोपार्जनका लागि निजले पाएको परिचयपत्रका आधारमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराई एक घर एक रोजगार सिर्जना गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, आप\mनै जग्गा भएका वा अन्य कुनै तरिकाले अन्य कुनै व्यक्तिको जग्गामा खेती गर्न चाहने मुक्त हलियाहरूलाई आधुनिक कृषिमा आधारित मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल जस्ता खेती गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने, सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन सामूहिक लिजमा दिएर सो जमिनमा सम्भाव्यताका आधारमा सामूहिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने, हलियाका परम्परागत सीप तथा पेसालाई आधुनिकीकरण गरी उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजार व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयत निर्यातको समेत व्यवस्था गर्ने र यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ/संस्थाहरूसँग समन्वय, सम्पर्क र सहकार्यद्वारा अन्य आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलाप गरिनुपर्दछ।

आय आर्जनका कार्यक्रम

आयआर्जनका लागि आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सरकारी संस्था, लघुउद्यम, लघुकर्जा, सीपमूलक तालिम जस्ता कार्यक्रमलाई एकिकृत रूपमा अघि बढाउन व्यावहारिक तथा प्राविधिक तालिमहरू सञ्चालन गरी वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूका लागि आर्थिक एंव प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग मार्फत व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि लघुउद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत साना तथा घरेलु उद्योग लगायत अन्य रोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र योग्यता पुगेकालाई परिचयपत्रका आधारमा विनाधितो सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, बजार सम्भाव्यताको अध्ययन गरी कृषिमा आधारित फलफूल, नगदेवाली पशुपालन, तरकारी जडीबुटी गैरकाष्ठ वन पैदावार सामूहिक र्फम स्थापनामा सहयोग गर्ने साथै मुक्त हलियाको सहकारी संस्थाको स्थापना गरी लघुबित्त सेवा उपलब्ध गर्ने, व्यवसायमूलक शिक्षा र तालिम-अनमी, अहेव, ओभरसियर, जेटिए, सिएमए, वैद्य, अनमी, कुक बेकरी, होटल व्यवस्थापन, सुरक्षागार्ड, ड्राइभिङ, वाइरिड. मोबाइल, टीभी, रेडियो, घडी मर्मत, इलेक्ट्रोनिक जस्ता व्यावसायिक सीपविकास तालिम दिनुपर्छ र बाँसबेत, निगालो, काठ, छाला लगायत सिपमूलक प्राविधिक शिक्षा तालिम दिने, स्थानीय निकाय लगायत अन्य विभिन्न तहमा संचालन हुने विकास निर्माणका कार्यक्रम र संघ संस्था व्यवसाय, उद्योग र विभिन्न परियोजनाहरूमा रोजगारिका लागि वैज्ञानिक आरक्षणको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । हलिया महिला समूहमार्फत पुँजी प्रविधिसहित उद्यम व्यवसाय गराउने र अति जोखिममा परेका मुक्त हलिया परिवारको पहिचान गरी मुक्त हलिया राहत कार्यक्रम अन्र्तगत खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच

मुक्त हलिया बसोबास भएको ठाउँमा विशेष कार्यक्रम मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत एकीकृत प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सम्पूर्ण हलियाका लागि हलिया विशेष साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी हलियाका बालबालिकाका लागि अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत विद्यालय खाजा प्रोत्साहन तथा विद्यालय ड्रेस वितरण तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति वितरण, कोचिङ कक्षा, व्यावसायिक कक्षा, प्राविधिक कक्षा तथा उच्च शिक्षामा पहुँच कार्यक्रमका अलावा मुक्त हलिया महिलाका लागि प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा समाजमा प्रचलित परम्परागत रुढीवादी अन्धविश्वास प्रथाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ।

सहभागिता तथा समावेशीकरण

समावेशीकरण हलिया पुनःस्थापनाको मूल आधार बन्नसक्दछ। सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा गठन हुने विभिन्न समिति तथा उपभोक्ता समिति लगायतका संरचनाहरूमा हलियाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने विभिन्न लक्षितवर्ग केन्दि्रत कार्यक्रमहरूमा स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको पहिचान परिचालन, उपभोग, उपयोग र त्यसको लाभको बाँडफाँडमा सहभागिता निर्देशिकाबाटै सुनिश्चित गर्ने, दलितमाथि हुने सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत, विभेद र शोषणमूलक कुप्रथा अन्त्यका लागि सङ्गठित कार्यक्रम संचालन गरी घरेलुहिंसा, बालविवाह, बहु विवाह, अनमोलविवाह लगायत कुसंस्कार विरुद्ध ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने, मुक्तहलिया र तिनीहरूका महिला बालबालिकाहरूलाई राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सहभागिता बृद्धिका लागि जागरण अभियान संचालन गर्ने, नेतृत्व विकासका लागि विभिन्न अधिकारमुखी नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम तथा हलिया तथा मालिकबीच न्यायपूर्ण श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने खालका सद्भावपूर्ण सचेतनामूलक अभियान तय गर्ने, लैङ्गिक तथा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार, प्रजनन अधिकार लगायत मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारको उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने, मुक्तहलिया पुनःस्थापना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरूको पुनःगठन गरी यिनको प्रभावकारी सशक्तिकरण तथा सबलीकरण गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, मुक्त हलिया पुनःस्थापना कोषको स्थापना गरी एकीकृत प्याकेज निर्माण, कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनको समेत काम गरिनुपर्दछ।

साथै मुक्त हलियामा काम गर्न चाहने गैसस तथा निजी क्षेत्रलाई सरकारको भरपर्दो संयन्त्रबाट एकद्वार प्रणालीको विकास गरी लागू गरिनुपर्दछ । त्र