नयाँदिल्ली, असार १५ गते। उदाउँदो अर्थतन्त्र भए पनि अहिले सङ्कट छाएको अवस्थामा संयुक्त सरकारमा काँग्रेसको तर्फबाट वित्तमन्त्री रेहका वरिष्ठ नेता प्रणव मुखर्जीले आगामी महिनाको १९ तारिख भारतको १३ औँ राष्ट्रपतिका लागि हुने चुनावमा आˆनो नामाङ्कन गर्दै राजीनामा दिए पनि भारतकोे आगामी वित्तमन्त्री को हुने भन्ने प्रश्न अहिले मूल रूपमा उठेको छ।

भारतमा काँग्रेस पार्टीले नेतृत्व गरेका सरकारको तर्फबाट मात्र नभएर सरकारमा नै नरहेका विपक्षी पार्टीहरूको समेत समर्थनमा आगामी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका पूर्ववित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीले राष्ट्रपति बन्नका लागि भारतीय जनता पार्टीको समेत समर्थन रहेको अर्का निर्दलीय उम्मेदवार नेता पी. संगमासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ।

चालीस वर्षदेखि भारतीय राजनीतिमा छाएका र एक पटकभन्दा बढी वित्तमन्त्री बनिसकेका ७७ वषर्ीय प्रणव मुखर्जीको वित्तमन्त्रीबाट राजीनामापछि भारतको गिर्दो अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्दै अघि बढाउनका लागि कसलाई नयाँ वित्तमन्त्री बनाइन्छ भन्ने कुरालाई भारतीय राजनीतिमा महìवका साथ हेर्न थालिएको छ।

प्रणव मुखर्जीको तीन वर्षे भारतीय वित्तमन्त्रीको कार्यकाल सन्तोषजन भने रहेन। विश्व आर्थिक मन्दीका कारण पहिले अमेरिका र हाल युरोपमा निकै ठूलो आर्थिक सङ्कट आए पनि भारतले त्यसको असरबाट आˆनो मुलुकलाई भने जोगाउँदै आएकोमा अहिले भने भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट आउने सङ्केत देखिन थालेको छ।

भारतको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै आर्थिक उदारीकरणतर्फ लाने दिशामा सन् १९९० देखि सुधारको प्रयास थालिएको र त्यसमा तत्कालीन वित्तमन्त्री तथा वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको रणनीति महìवपूर्ण रहँदै आएकोमा त्यसमा सघाउन प्रणव मुखर्जी खासै सफल नभएको भए पनि वरिष्ठ नेता भएकै कारण संयुक्त सरकारमा सहभागी अन्य दलहरू र विपक्षीहरूलाई सहमतिमा लिएर काम गर्न भने मुखर्जी निकै खप्पिस भएको मानिँदै आएको थियो।

वर्तमान संयुक्त सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री पी. चिदम्बरको कार्यकालमा भारतीय अर्थतन्त्र निकै सुदृढ अवस्थामा रहे पनि तीन वर्षअघि वित्तमन्त्री बनेका प्रणव मुखर्जीले भने भारतीय अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन निकै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भए पनि हाल भारतीय अर्थतन्त्र निकै खराब अवस्थामा पुगेको छ।

भारतीय थर्अतन्त्रमा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपियाँको खस्कँदो सटही मूल्य, भारतबाट विदेशी लगानी बाहिरिनु र नयाँ लगानी पर्याप्त मात्रामा भित्रन नसक्नु, भारतीय सेयर बजारबाट ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी बाहिरिनु जस्ता कुरालाई नयाँ वित्तमन्त्रीले सल्ट्याउन सक्नुपर्ने चुनौती रहेको

बताइएको छ।

भारतको नयाँ वित्तमन्त्रीको रूपमा सम्भावित अनुहारहरूमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार समूहका अध्यक्ष सी रङ्राजन, पूर्ववित्तमन्त्री तथा वर्तमान गृहमन्त्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य मन्त्री आनन्द शर्मा, ग्रामीण विकास मन्त्री जयराम रमेश, भारतीय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आलुवालिया जस्ता नामहरू आएका छन्।

भारतीय वित्तमन्त्रीका सम्भावित रङ्राजन वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका साथै भारतीय केन्द्रीय बैङ्कका डेपुटी गभर्नरको रूपमा अनुभवी मानिन्छन्।

वर्तमान गृहमन्त्री पी चिदाम्बरको समयमा भारतीय अर्थतन्त्रले करिब नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आएकोले पनि उनलाई अनुभवी र सफल अर्थमन्त्री मानिँदै आएको छ। त्यसैगरी अर्का सम्भावित वित्तमन्त्री वाणिज्य मन्त्री आनन्द शर्माका कार्यकालमा निर्यात बढ्न नसकेको बताइएको छ।

विगत केही वर्षदेखि भारतीय अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको कारण विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रहरूको सूचीमा रहन सफल भएको भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१२ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा तीन दशमलव तीन प्रतिशतमा झरेको पाइएको छ जुन विगत नौ वर्षको न्यून बिन्दु हो।

भारतमा विगतमा विश्वप्रख्यात खुद्रा व्यवसायको सञ्जाल वालमार्ट, टेस्को जस्ता संस्थाको लगानीमा समस्या देखिएको भए पनि हाल विदेशी लगानीकर्ताले सम्पूर्ण आˆनो स्वामित्वमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने भएको छ। त्यसले गर्दा स्वेडेनलेको आईकेईए समूहले दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने बताएको छ।

नयाँ वित्तमन्त्रीले भारतमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, रुपियाँको सटहीदरलाई उकास्ने, बीमा र विमान सेवा कम्पनीहरूको खस्कँदो अवस्थालाई राहत दिने, औद्योगिक उत्पादकत्व बढाउने जस्ता कार्यमा संयुक्त सरकारमै रहेको विरोधी तृणमूल काँग्रेससमेतको सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्नेछ।

भारतमा काँग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकार सन् २००४ मा शक्तिमा आएदेखि नै सरकारको नेतृत्व आर्थिक क्षेत्रका दिग्गज मानिएका मनमोहन सिंहले गर्दै आएकोले सन् २०१२ को आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको सन्दर्भ र आगामी दुई वर्षभित्रमा नयाँ चुनावसमेत हुने भएकोले नयाँ वित्तमन्त्रीले लक्ष्य हासिल गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने बताइएको छ।

नयाँ वित्तमन्त्रीहरूको सम्भावित विभिन्न नामहरू आए पनि आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई सही रूपमा निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह स्वयंले वित्तमन्त्रीको कार्यभार आफैसँग राख्ने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ।