सार्वजनिक खर्च नियमसङ्गत तथा पारदर्शी हुन नसक्दा क्रमशः समस्याग्रस्त हुँदै गएको छ। अनियमित सरकारी सुविधा वा खर्चलाई आफ्नो अधिकार ठान्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोच साथै राजनीतिक नेतृत्वको अनियमित खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नचाहने प्रशासनिक नेतृत्वको प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक खर्चमा अनियमितता व्यापक हुँदै गएको छ।

हचुवामा खर्च गर्ने, खर्चको लेखा नराख्ने, कृत्रिम बिल बनाई पेस्की फछ्र्योट गर्ने साथै लेखा उत्तरदायी अधिकारीले अनियमित खर्चको नियन्त्रणमा जिम्मेवारी नलिने गरिएका कारण सार्वजनिक बजेटको अनुत्पादक खर्च बढ्दै गएको छ। बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा अझै पनि तदर्थ प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेका कारण परम्परागत समस्या यथावत् रही सुधारका योजना लागू हुनसकेका छैनन्। यसका कारण नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा परिणाममुखी बजेट तर्जुमा हुनसकेको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियममा विभिन्न प्रावधानको व्यवस्था गरी खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गराउने प्रयास गरिएको भए पनि यसको प्रक्रियागत कठिनाइ साथै अनुसरण गर्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक खरिदलाई समेत व्यवस्थित गराउन सकिएको छैन।

भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसकिएको, विकासको नाममा छुट्याइएका रकमको उचित उपयोग हुन नसकेको, सरकारी खर्चको ठोस पद्धतिसमेत बस्न सकेको छैन, वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहेको हालको अवस्थामा सुधार गर्नु जरुरी छ। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मौजुदा कानुनी तथा नीतिगत आधारहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने साथै खर्च गर्ने तथा खर्चको लेखा राख्ने कार्यलाई प्रभावकारी गराउन सार्वजनिक निकाय प्रमुख साथै लेखा उत्तरदायी अधिकारी बढी जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। मुलुकमा गैर बजेट खर्चको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यो समस्या क्रमशः बढ्दै जानुमा मूलतः आधार स्पष्ट नगरी हचुवामा बजेट व्यवस्था गरिनु, रकमान्तरको माध्यमबाट शीर्षकमा हुने खर्च थपघट भइ रहनु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विनायोजना रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, औपचारिक कार्यक्रमविना खर्च गर्ने प्रणालीको सुरुवातले सरकार र राजनीतिक वृतमा अर्थ मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति वृद्धि हुुनु, सरकारी खर्चमा संसदीय समितिहरूको निगरानी, अनुगमन, सुपरिवेक्षण नियमित, चुस्त, दुरुस्त नहुनु, गैर बजेट खर्चको पारदर्शिताको अभाव हुनु आदि कारण आधार भएका छन्। साथै बजेट वर्गीकरण गरी स्रोतको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली नभएको, राजनीतिक अस्थिरताले प्रशासनिक वृत्तमा रकम छिटो खर्च गरिसक्ने मानसिकताले प्रभाव पारेको, गैरबजेट निकासा तथा खर्च गर्ने संस्था वा पदाधिकारीहरू खर्चप्रति उत्तरदायी नहुने गरेको, गैर बजेट नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र नभएको, दातृसंस्था तथा कूटनीतिक नियोगहरूले सरकारको बजेट प्रक्रियालाई अनुसरण नगरी सिधै खर्च गर्ने आदि गलत प्रवृत्तिका कारण पनि यो समस्या जटिल हुँदै गएको छ।

सार्वजनिक खर्चको बढ्दो अनियमितता नियन्त्रण गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता एवं तत्परता देखिएको छैन। यसका कारण भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, स्रोत साधनको दुरुपयोग जस्ता समस्याहरू वृद्धि हुँदै गएका छन्। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन कमजोर भएका कारण मूलतः विनायोजना बजेट माग गर्ने वा पेस्की लिने प्रवृत्ति बढेको, पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण र दीर्घकालीन सोचविना नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा हचुवामा बजेट विनियोजन हुने गरेको, आयोजनाको अवधि निश्चित नगरी अनन्त कालसम्म एउटै आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको, विनियोजित रकम आयोजना र कार्यक्रममा खर्च गर्न नसक्ने तर आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ आयोजना एवं कार्यक्रम तयार गरी रकमान्तर र थप निकासाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको, प्रशासनिक एवं अनुत्पादक खर्चको प्रवृत्ति बढ्दै गएको जस्ता असर परेको छ।

साथै राष्ट्रिय प्राथमिकताका वृहत् आयोजनाहरूमा खर्च न्यून हुँदै गएको, किर्ते बिल भर्पाइ बनाई पेस्की रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको, बेरुजु फछ्र्यौटको कार्य जटिल भई बेरुजुको अंश वृद्धि हुँदै गएको, भ्रष्टाचार, अनियमितता, स्रोत साधनको दुरुपयोग वृद्धि भएको, लेखा राख्ने, आर्थिक सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने, खर्चलाई पारदर्शी गराउने कार्यले प्राथमिकता नपाएको, राष्ट्रिय विकासको कार्यक्रममा उत्साहित गैर सरकारी संस्थाहरू, वैदेशिक सहयोग साथै निजी क्षेत्रको लगानी विकषिर्त हुँदै गएको आदि असर देखिएका छन्। बेरुजु एवं अनियमित खर्च गर्ने गराउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कार्य प्रभावकारी हुनसकेको छैन। साथै राजनीतिक नेतृत्वको अग्रसरतामा राजनीतिक शक्ति वा प्रभावलाई आधार बनाई मिलेमतोका आधारमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। आफूले गरेको अनियमित खर्च आफू पदमा नरहँदा जिम्मेवारी नलिए पनि हुने अवस्थाका कारण पनि सरकारी बजेटको गैर कानुनी खर्चमा अस्वस्थ होडबाजी छ।

व्यक्तिगत सम्पर्क एवं राजनीतिक आस्थालाई आधार बनाई अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिने साथै आफ्ना मान्छेको स्थानमा राखी गैर कानुनी साधन, स्रोत, सुविधा उपलब्ध गराउन राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व आफै उद्यत हुनेगरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमा आफू पदमा रहँदा आफू र आफ्ना मान्छेका लागि जतिसक्दो बढी सरकारी सुविधा लिने एवं दिने प्रवृत्ति वृद्धि हुँदै गएको छ। सरकारी खर्चलाई नियमसङ्गत गराई यसको उचित उपयोग गर्न विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने, विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारण देखाई तोकिएका प्रक्रिया वा मापदण्डलाई छल्ने प्रवृत्ति भएका कारण मौजुदा कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा मन्त्रालयहरू बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु जरुरी छ। ठोस कारण र पुष्ट्याइँ विना वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने अनुमानका आधारमा बजेट व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा बजेट विनियोजन नभएको कुनै पनि शीर्षकमा रकमान्तर वा स्रोतान्तर गरेर बजेट निकास तथा खर्च गर्न नपाउने नीति कडाइका साथ लागू गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी गरिनु आवश्यक छ। साथै अनियमित सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, संसदीय समितिहरूबाट तर्जुमा गरिएका नीति, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, निर्देशन, परिपत्रहरूको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीयस्तरका सबै निकाय जिम्मेवार हुनु जरुरी छ।