असार १५ देखि नेपालीका चाडबाट सुरु हुन्छन्। यसै अवधि पारेर सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि विद्युत् र सार्वजनिक यातायातको महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। यातायातको भाडामा वृद्धि गरिनुलाई उपभोक्ताले पचाइसकेका छन्। विना प्रतिक्रिया यस्तो निर्णय मान्न उनीहरू वाध्य र अभ्यस्त छन्। विद्युत्् महसुलमा भने झण्डै एक दशकपछि मूल्य वृद्धि गरिएकाले यसका नयाँ झड्का उपभोक्तालाई पर्नेछ। यी दुई सेवामा गरिएको महसुल वृद्धिको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा जोडिन पुगेर सर्वत्र महङ्गी बढ्नेछ। उपभोक्ताहरू चौतर्फी महङ्गीका मारमा परेका र खासगरी दैनिक उपभोग्य बस्तुको महङ्गीले गर्दा जनतालाई सामान्य जीवन गुजारा गर्न पनि धौधौ छ। यस्तो अवस्थामा घोषितरूपमा बिजुली र यातायातको पनि मूल्य बढ्ने खवरले आमउपभोक्ता चिन्तित छन्। हुन त विगत लामो समयदेखि अर्थात् २०५८ असोजदेखि लागूरहेको विद्युत्को महसुल यसपटक वृद्धि गरिएको छ। यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि तथा विद्युत् उत्पादनको लागत बढेकाले विजुलीको महसुल वृद्धि हुनुलाई त्यति अस्वाभाविक भन्न नसकिने भएपनि दिनदिनै उपभोक्ताको क्रयशक्ति ह्रास हुँदै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने यो वृद्धिले उपभोक्तालाई साङ्ग्ले प्रभाव -चेन इफक्ट) गर्नेछ। विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण, अधिक जनशक्ति

-ओभर स्टाफिङ) र चुहावटजस्ता कारणले विद्युत्को मूल्यलाई सिधा प्रभाव पार्नेभएकाले महसुलको भार थोपर्ने शीर्षक उपभोक्तामात्र हुन सक्दैनन्। विद्युत् मूल्य निर्धारणका केही नियन्त्रण गर्न सकिने र केही नियन्त्रण गर्न नसकिने कारणहरू रहने हुनाले महसुल निर्धारणमा यस्ता पक्षलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। उत्पादन, प्रसारण र वितरणको मूल्य उपभोक्ताबाट उठाइनु न्यायसङ्गत भए पनि प्राधिकरणभित्रको अधिक जनशक्ति, चुहावट, आर्थिक अनियमितता लगायतको भार उपभोक्तालाई बोकाउनु अवैज्ञानिक मात्र होइन अन्याय पनि हो।

यसपटक विद्युत् महसुल वृद्धि गंरिँदा सामाजिक न्यायको पक्षलाई केही भने पनि ध्यान दिइएको छ। औसतमा २० प्रतिशतले महसुल वृद्धि गरिएको भए पनि विपन्न वर्गले उपयोग गर्नसक्ने न्यूनतम २० युनिटसम्म्ा प्रतियुनिट चार रुपियाँ मात्र महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएकोछ। यस्तो व्यवस्थाबाट सामान्य उपभोक्ताले लाभ लिन सक्दछन् तर नागरिकहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले मासिक २० युनिटमात्र खपत गर्ने परिवारको सङ्ख्या ज्यादै थोरै रहेको देखिन्छ। एउटा सामान्य परिवार -उपभोक्ता) लाई मासिक २५ देखि ३० युनिट विद्युत् आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैले कम्तीमा पनि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई न्यूनतम महसुल तोकिनु थप न्यायपूर्ण हुने उनीहरू बताउछन्। एकतिर लोडसेडिङ्, अर्कोतिर मूल्यवृद्धिको मार परेकाले उपभोक्तले पनि विद्युत्को खपत न्युनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु राम्रो हुन्छ। सिएफएल चीमको प्रयोग, अनावश्यक विद्युत् खपत नगर्ने र गुणस्तरीय तार तथा विद्युत् सामग्रीको प्रयोगजस्ता पक्षमा उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ। यसैगरी, विहानको सट्टा साँझमा पानी तताउने, पि|mजमा राखिएका वस्तु तताउनुभन्दा केही समयअघि बाहिर राख्नेलगायत समयसमयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जारी गर्ने विद्युत् खपतमा कमी ल्याउन सकिने उपायसम्बन्धी सूचना अवलम्बन गर्दा खपत घटाउन सकिन्छ। यसलाई विद्युत् महसुलमा कमी ल्याउन उपभोक्ताका तर्फबाट गर्न सकिने उपाय अन्तरगर्त राख्न सकिन्छ। यस्ता पक्षमा प्राधिकरणले प्रचार-प्रसार र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ। यसका साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट र बक्यौता उठ्तीमा सक्रियता देखाएर आमउपभोक्तालाई महसुल वृद्धिको मार केहीहदसम्म्ा भए पनि कम गर्न सक्दछ। विगतमा प्राधिकरणले यस्ता काममा सक्रियता देखाएको भए पनि यस्ता कामलाई अझै निरन्तरता मात्र होइन प्रभावकारी पनि बनाउनु आवश्यक छ। बक्यौता उठाउन मन्त्रीसहतिको दलबलले बत्तीका लाइन काट्दै हिडेर प्रचारप्रसार गर्नुभन्दा यस्ता नियमित कामलाई प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत सधैँभरि गर्नसकियो भने आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित गर्नसकिन्छ। अन्यथा अधिक जनशक्ति, चुहावट, प्रशासनिक अनियमितता र प्राधिकरणको अकर्मण्यताबाट विद्युत् उत्पादनमा बढ्ने लागतको भार उपभोक्तामा थुपर्नुलाई स्वाभाविक भन्न सकिँदैन।