काठमाडौँ, असार १६ गते। 'बाबु पढिनस् भने हलो जोत्नु पर्ला है' सरिताले छोरालाई सो कुरा बताएको प्रत्यक्ष सुनेपछि वरिष्ठ धान विशेषज्ञ डा. भोलामानसिंह बस्नेत झस्किए।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि पेसाप्रति एक जना ग्रामीण महिलाले कृषि पेसालाई धिक्कारेको देख्दा आफू उदासिन भएको डा. बस्नेतले बताउनुभयो।

सरिताका जस्तै अभिव्यक्ति भक्तपुरको चित्तपोल गाविसबाट कृषि सामग्री कम्पनीमा मल लिन आएकी नानीमैया कार्कीको छ। हप्तौँसम्म मल लिन धाउँदा पनि मल नपाएपछि किसान आफ्नो पेसाप्रति नै दिक्क बनेका हुन्। उनले भनिन्, के गर्ने पैसा खर्चेर मल किन्न पनि पाइएन। यस्तै हो भने अर्को वर्षदेखि खेतीपाती गर्न नै छोड्छु, बरु अन्य व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउँछु।

सरिताले छोरालाई नपढेमा हलो जोत्न बाध्य हुनुपर्ने उक्ति अन्तरआत्मादेखि नै बताएकी हुन्। उनले छोरालाई त्यसो किन भनिन् होला यो विचारणीय विषय हो।

कृषि पेसामा जनताका छोराछोरीले ध्यान नदिने हो भने भोलि कृषिमा व्यवसायीकरण कसरी होला ? यसले मुलुक खाद्य सङ्कटको समस्या अझ बढेर जानेछ, भोकमरीले धेरैले ज्यान गुमाउनुपर्ने छ, डा. बस्नेतले भन्नुभयो।

नानीमैयाको जस्तै पीडा नेपालका अधिकांश किसानको छ। खाद्यान्न लगाउने समयमा रासायनिक मल नपाउनु, गुणस्तरहीन बीउबीजन, कीटनाशक औषधि महँगो दरमा खरिद गर्नुपर्ने र उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नपाउनु किसानको पीडा हो।

विश्वका समृद्ध मुलुकहरू कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा जोड दिइरहेका बेला नेपालमा कृषि पेसा ओझेलमा पर्दै गएको छ।

उर्वर भूमिमा प्रचुर तथा अत्याधुनिक निर्माण हुँदै गएका छन्। कृषि पेसा व्यावसायिक बन्न सकेको छैन। उत्पादनको लागत उठ्न धौधौ छ। उत्पादक भनिएको वर्ग किसान अपहेलित बन्न पुगेको छ।

कृषि पेसालाई सम्मानित नगरिएसम्म मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई सबैले आत्मसात् गर्नै पर्दछ। परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले बढ्दो जनसङ्ख्याको खाद्यान्नको माग पूरा गर्न सक्दैन र खाद्यान्नमा परनिर्भरतालाई बढाउनेछ, जुन कृषि प्रधान मुलुकका लागि लज्जाको विषय हो डा. बस्नेतले भन्नुभयो।

कृषक रामनाथ भण्डारीले भनुहुन्छ, सरकारले कृषि पेसामा लगानीको वातावरण तयार नगर्नु, लगानीमैत्री वातावरण नभित्रिनु, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले समेत कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नु र सरकारका वित्तीय निकायहरूले कृषि पेसामा लगानी नबढाउनु र नाफाखोरी मात्रै बन्नुले पनि कृषि पेसामा आकर्षण घट्दै गएको सम्बन्धित व्यक्तिहरू बताउँछन्।

करिब ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म नेपाली जनता कृषि पेसामा संलग्न छन्। राज्यले आफूलाई कृषि प्रधान मुलुक घोषणा गरेको छ। कृषिप्रधान मुलुकका जनताले पैसा तिरेर पनि मल पाउँदैनन् भने त्यस देशका जनता यस पेसाप्रति उदासिन नभए को हुने ? पूर्वकृषि मन्त्री छविलाल विश्वकर्माले प्रतिप्रश्न गरे।

नेताहरू असार १५ लाई पनि राजनीतिको मञ्च बनाउन पछि पर्दैनन् तर मल नपाएर रोपाइँ गर्न नपाएका कृषकका पक्षमा बोलिदिने कसले ? यसको उत्तर दिन न सरकार तयार छ, न कृषिको विकासका लागि भन्दै अबौर्ं डलर लगानी गर्ने दातृ निकायको ध्यान जान सकेको छैन। नेपाली जनतालाई कति मल चाहिन्छ र खपत कति हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई प्रस्ट थाहा छ तर स्वतन्त्र ढङ्गले मल खरिद गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भने पैसाको अभाव देखाएर पन्छिने गर्छ यो लज्जास्पद विषय हो, उहाँले भन्नुभयो।

प्रायः आकाशे खेतीमा निर्भर नेपाली किसानलाई यस वर्ष मौसमले समेत साथ दिएन। मकैको उत्पादन ८० प्रतिशतले घट्ने दाबी प्रमुख बाली निर्देशनालयले गरेको छ भने यस वर्ष धान उत्पादनमा पनि ह्रास आउने सम्भावना देखिएको छ। समयमा पानी नपर्दा मध्य असारमा पनि देशका अधिकांश भेगमा रोपाइँ सुरु नहुँदा चिन्तित रहेका कृषकलाई सरकारले समेत मल उपलब्ध गराउन उदासिन देखिनु चिन्ताको विषय हो।