अहिले देशमा बजेटसम्बद्ध बहस उर्लिरहेछ। त्यस क्रममा अघि सारिएका अनेक प्रसङ्ग आर्थिक वर्ष २०६९-७० सुरु हुनु पूर्वको अवधिमा स्वाभाविक रूपले सान्दर्भिक नदेखिने होइनन् तर विचार, विमर्शका क्रममा देखापरेका धारले नेपाली अर्थतन्त्रमा वषर्ाैंदेखि रहेको शिथिलता, जटिलता, समस्या तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण सर्वसाधारणमा, समाजमा परेका अप्ठेरोको गम्भीरतालाई टिप्न सकेको पाइन्न। फलतः बजेट भनेको एक थान दस्तावेज हो, नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनु अघि त्यसलाई ल्याउनु औपचारिकता हो भन्ने भाव प्रबल भएर गएको देखिन्छ। बजेट त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने मूल औजार हो, यसैले यसलाई राष्ट्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने सोच निस्तेज हुन पुगेको अनुभव हुन्छ।

बजेट प्रस्तुतिको माखेसाङ्लेाले त्यही कुरालाई औँल्याउँदैन र ? समसामयिक आर्थिक समस्यालाई कसरी हल गर्ने र मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा कसरी योगदान पुर्‍याउने भनेर गम्भीर नीतिका, योजनाका, तिनका विकल्पका, तिनका समानान्तरका अनेक आयाममा विचार, विमर्श हुनुपर्ने बेलामा आंशिक बजेट र पूर्ण बजेट वरपरको शक्ति खेलपरक शाब्दिक व्यायामले समय र श्रम लिइरहेछ। सतहमा निकै ठूलो चर्चा भएको देखिन्छ तर सारमा अल्मलिनुको रमाइलोभन्दा केही भएको पाइन्न। नयाँ नेपालको बृहत् परिवेशमा हुने गरेको नेपाली अर्थचिन्तनमा यो अत्यन्त नै ठूलो चिन्तको कुरा हो। अर्थतन्त्र दिनदिनै शिथिल हुँदोछ, त्यसमाथिका बहस शिथिलतामा केन्दि्रत नभएर अन्य विषयवस्तुमा बतासिनु कति उपयुक्त होला।

अझ असजिलो त्यस बेला लाग्छ, जब देशमा विगतका अनेक प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट एक किसिमले स्थापित बजेट प्रणाली नै धरमरमा पर्ला कि भन्ने सङ्केत देखापर्छ। बजेट तर्जुमा गर्ने आर्थिक व्यावसायिक कलादेखि, राजस्व र खर्चलाई परिचालित गर्ने संस्था, जनशक्ति, सीप तथा बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया र क्षमता देशमा उपलब्ध छ तर त्यसको उपयोग हुने स्थिति नभएसरह हुन पुगेको छ। देशको एक वर्षको आय-व्यय योजनालाई खास रूपमा रेखाङ्कन गर्ने बेलामा तिनको सदुपयोग हुन नसकेमा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रतिकूल प्रभाव पर्ने निश्चित छ।

हो, बजेटले राजनीतिक दर्शन विशेषको चिन्तनलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गमा पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। शक्ति राजनीतिमा संलग्नले त्यसलाई आफूलाई अनुकूल हुने, आफनेा चिन्तन अनुरूप पार्न प्रयत्न गर्ने प्रचलन पनि हुन्छ। त्यसमा आवश्यक नियन्त्रण सन्तुलन ल्याउन प्रतिपक्षले दबाब दिने गरिन्छ। नेपालमा अहिले केन्द्रमा निर्वाचित सदन नभएको कारण यो प्रक्रिया सम्भव छैन। यसैले त्यो काम सार्वजनिक रूपमा भइरहेको छ। यो बेला शक्ति राजनीतिका सरोकारवाला सबैले बजेटलाई नेपालको बृहत् राष्ट्रिय हितको चश्माले हेर्नु आवश्यक छ। बजेट शून्यताको स्थिति वा सो सरहको स्थिति आउन नदिन विशेष राजनीतिक विवेकको जिम्मेदारीसाथ प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ। त्यसो हुन नसकेमा आर्थिक अस्थिरता झन बढी पेचिलो हुनेछ, विकासलाई सबै अर्थमा समावेशी बनाएर समाज रूपान्तरणको दिशामा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने काम किनारामा पर्नेछ, वैदेशिक सहयोगलाई आवश्यक पर्ने भरोसाको वातावरण पनि शिथिल बन्नेछ। यथार्थ सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ः सर्वसाधारण नेपालीले अहिले ठूलो कष्टसाथ गरिबी, अभाव, बेरोजगारीको भार खेपिरहेछन्, लगानीकर्ताहरू लगानी अवसरलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने स्थितिमा छन्, उद्यमशीलता खुम्चिएर बस्न बाध्य छ, उत्पादनशीलताले बाटो पाइरहेको छैन, निर्यात हुर्कन सकेको छैन, देशमा विद्यमान संसाधनको उचित प्रयोग गर्न सकिएको छैन। लोडसेडिङले उद्योगलाई थला पारिरहेछ, जनजीवनलाई अस्तव्यस्त। त्यसलाई समाधान गर्न भनेर थालिएका नयाँ जलविद्युत् आयोजनामा अपेक्षित प्रगति हुनसकेको छैन। उल्टो बिजुलीको आपूर्तिको विकल्प भनेर आएका जेनरेटर इन्भर्टर व्यापार सञ्जालले पनि त्यसमा अप्रत्यक्ष व्यवधान सिर्जना गरिरहेको अनुभूति हुन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसरह बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्र पनि अस्थिरताको चपेटामा परेर निरन्तर रूपमा फस्टाउन सक्ने स्थितिमा छैन। जनसङ्ख्या वृद्धि र उत्पादन वृद्धिमा रहेको असन्तुलन सम्हालिने अवस्थामा देखिँदैन। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स राम्रो छ, बढ्दैछ तर त्यसलाई उपभोगमा बग्न नदिएर उत्पादनशील कार्यमा लगाउनेतिर काम गर्न बाँकी छ। काम गर्ने जति धेरै विदेशतिर लाग्दा अर्थतन्त्रलाई पर्ने दीर्घकालीन असर र रेमिटेन्स आयबीचको सम्बन्ध अल्पकालमा दीर्घकालमा नकारात्मक सकारात्मक कस्तो हुन्छ त्यसको पनि अन्वेषण हुन सकेको छैन।

विज्ञहरूले सन् २०१२ मा नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धि ४.६ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने भविष्यवाणी गरिदिएका छन्। नेपाल इकोनोमिक आउटलुक २०१२ ले त्यसपछिका तीन वर्षमा पनि वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने सङ्केत दिएको छ। पुँजीगत खर्च कम हुनाले, पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नाले नै विकास प्रक्रिया र आर्थिक वृद्धिलाई आघात परेको हो भन्ने कुरा सम्बद्ध अध्ययनले स्पष्ट पारेको हो। ती तीनैमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कुरा खेलबाड होइन, न त यो एक दुई दिनको कुरा हो, न केही नीतिको फेरबदलको प्रश्न हो। यसमा परिवर्तन ल्याउन त सारपूर्ण आर्थिक कसरत आवश्यक पर्नजान्छ जुन अहिले विद्यमान अस्थिरतामा सम्भव देखिन्न।

मूल्यवृद्धिको चर्काे मार उपभोक्ताले खेपिरहेको दृश्य कसरी सुखद हुनसक्छ र ? नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ हालैको समयमा मूल्यवृद्धि ८.७ प्रतिशतमा छ। त्यसलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने आधिकारिक योजना अलपत्र परिसकेको छ। पेट्रोलियम मूल्य माथि जानेक्रम जारी छ, त्यसको प्रत्यक्ष असरले गर्दा यातायात र ढुवानी मूल्य पनि उक्लंदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मूल्य घटे पनि यहाँ बढ्ने स्थिति चिन्ताजनक हो। बजारको मूल्यमा खेल्नेक्रम नजानिदो ढङ्गले झाङ्गिदैछ जसबाट उपभोक्ता, उत्पादक दुवै थप अप्ठेरोमा परिरहेछन्।

अर्थविद्हरूको व्याख्या पण्डित्याइँपूर्ण छ र बुझ्न नसकिने छैन ः डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, झण्डै १६० किसिमका सामान डलर तिरेर किन्नुपर्ने नेपाली बाध्यता, इन्धन मूल्यवृद्धि र तलब र ज्यालामा विगतमा भएको वृद्धिको कारण मूल्यवृद्धि बढी भएको हो, तर त्यसलाई उपभोेक्ताले सहने कसरी ? तिनको दैनिकी र उत्पादकत्वमा यसको नकारात्मक प्रभाव के ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन्। सम्बद्धले यसलाई सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ।

झण्डै ४२९ अर्ब रुपियाँको बजेट आउला कि भनी प्रतीक्षा गरिएको बेला निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटबाट ऊर्जा, पूर्वाधार, निर्यात, कृषि र रोजगारी सिर्जनाजस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा स्पष्ट पारेको छ। तिनमा ४००-५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने स्टोरेज -जलसञ्चयमा) किसिममा आधारित जलविद्युत् अयोजना निर्माण हुनुपर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको अन्वेषणलाई निरन्तर पार्नुपर्ने, लगानीमैत्री नीतिबाट उद्योगको विस्तार, तराईका छवटा विविध सहरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र -स्पेसलाइज्ड इकोनोमिक जोन) स्थापना, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमा दिने प्रावधान केही हुन्।

एक गाउँ एक उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका लागि जमिन, ट्रेड स्कुलको विस्तार, सुदूर पश्चिमका लागि विशेष प्याकेज तथा आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार दरमा उद्योग व्यापारलाई सहज हुने किसिमको प्रावधान हुनुपर्नेमा पनि निजीक्षेत्रको जोड छ।

रोजगारीको फाँटमा निजीक्षेत्रको आग्रह छ ः एक उद्यम एक युनियन हुनुपर्छ, लगानीमैत्री श्रम नीति आवश्यक छ, स्वतन्त्र र्ऊजा उत्पादकलाई जलविद्युत् शक्ति उत्पादनका लागि एक सय अर्ब रुपियाँको प्रावधान हुनुपर्छ, रियल इस्टेटलाई थिच्न मिल्दैन। बैंकलाई उत्पादनशील लगानीमा प्रेरित गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानीलाई आकृष्ट गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ। असार अन्त्यसम्ममा बजेट ल्याउनु थियो, ल्याइयो मात्र भन्न नसकिने होइन तर त्यसबाट नेपालीलाई पुग्ने लाभ र नेपाली अर्थतन्त्रले खोजेको दिगो स्फुरण आउँछ आउँदैन हेर्नु राम्रो होला। बजेटको प्रावधानलाई कार्यमा उतार्न आवश्यक पर्ने राजनीतिक वातावरण र सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि स्वस्थ आँकलन गर्नु अनिवार्य हुनजान्छ।

बजेट ल्याउन नदिनु थियो, दिइएन भन्न पनि नसकिने होइन तर त्यसो गर्दा समसामयिक नेपाली अर्थतन्त्रप्रतिको न्याय भयो भएन भनी विवेचना गर्नु उचित होला। प्रजातन्त्रमा त्यो न्यूनतम अपेक्षा पनि हो। अन्तरिम संविधानले निर्देशन गरेको सूत्र सहमतिलाई आधार गरेर बजेट प्रस्तुतिको माखेसाङ्लो पार गर्नतिर लाग्दा भविष्य बढी आश्वस्त होला कि/ अर्थतन्त्रको गाँठो बढी नकसिएला कि/ त्यसका लागि समय खोई भन्नपर्दैन, खुला हृदयले प्रयास गरे बाँकी समय प्रशस्त हुनसक्छ।