संविधानसभा विघटनमा परेको एक महिना वितिसकेको छ। नेपाली जनताले नयाँ संविधान कुन बाटोबाट कसरी पाउँछन् भन्ने कुरा अन्योलमै छ। राजनीतिक दलका नेताहरू पनि वर्तमान समस्याको उपयुक्त निकास के हुनसक्छ भनेर भन्न सकिरहेका छैनन्। हालसम्म कुनै पनि दलले मुलुकलाई अघि बढाउने रोडम्याप यही नै हो भन्न सकेको अवस्था पनि छैन। मुलुकको यो परिस्थितिमा दलहरूले निकास दिन नसक्दा मुलुक असहज परिस्थितिमा रहेको अनुभव गर्नु अस्वभाविक होइन। यतिबेला पनि दलका नेताहरूको स्वर फरकफरक भाका र शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। आ-आफ्नै राग गाउन छोडेका छैनन्। कोही संविधानसभाको पुन निर्वाचनबाट नै मुलुकको समस्या हल गर्न सकिने बताइरहेका छन् भने कोही संविधानसभा पुन व्युँताउनुपर्ने कुरा त कोही समस्याको निकास संसद्को चुनाव तथा कोही गोलमेच सम्मेलन हुने बताइरहेका छन्। सरकार पक्ष निर्वाचनबाटै सबै कुराको छिनोफनो हुने दावी गरिरहेको छ। पुनः संविधानसभाको चुनावमा जाने कुरा बेठीक नहोला तर, दलहरूबीच देखिएको वर्तमान टकरावमा यो सम्भव होला ? चुनावमा जाने हो भने पनि संविधानसभाको निर्वाचन कति समयका लागि गर्ने, संविधानसभाको सिट सङ्ख्या कति हुने, अबको निर्वाचनपछि संविधान निर्माणको काम कहाँबाट सुरु गर्ने जस्ता कुराको निक्र्योल हुनुपर्दछ तर यो कसले गर्ने ? यसका लागि पनि दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ। योसँगै निर्वाचनका लागि आवश्यक संवैधानिक र कानुनी अड्चन फुकाउन पनि दलहरूबीच सहमति जरुरी छ।

यथार्थमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा अरु विकल्प नै उपयुक्त र उत्तम हुनसक्दछ। अन्य विकल्पका लागि दलहरू एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्नुपर्दछ। यतिबेला यो अवस्था देखिरहेको पनि छैन तर सहमति दलहरूका लागि वाध्यताको विषय पनि हुनेछ। यसको लागि एनेकपा माओवादी अर्थात् त्यस दलबाट सरकारको नेतृत्व गर्नु हुने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पदबाट हटेर मार्ग खुलाउनुपर्ने देखिएको छ। यतिबेला प्रायः सबै दलले राष्टिय सहमतिका लागि डा भट्टराइले सत्ता छोड्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। दलहरूको भावना अनुरूप डा. भट्टराइले सहमतिका लागि पदबाट बाहिरिने हो भने वर्तमान समस्याले निकास पाउने राजनीतिक बुझाइ रहेको छ। सहमतिको बाटो के हुन्छ भनेर सुझाउने दायित्व उहाँमा पनि रहेको छ तर, यतिबेला प्रधानमन्त्री र दलहरूबीच टकराव बढेर जान थालेको छ। विशेष गरेर संविधानसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त विचारका कारण पनि दलहरूमा आक्रोश बढेर गएको हो। शान्ति र संविधानको काम पूरा हुनसकेन भने सत्तामा एक मिनेट पनि बस्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनपछि मात्र पद छोड्छु भन्ने जस्ता कुराले पनि मनमुटाव बढाएको देखिन्छ। कतिपयले प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिलाई हास्यसपदको विषय बनाएका छन्। निश्चय पनि नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको बिचार र व्यवहारलाई आम नागरिकले धैर्ययपूर्वक ग्रहण गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्दछ। फेरि हिजो जुन पृष्ठभूमिमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो आज त्यो धरातल कमजोर बनिसकेको छ। यो कुरालाई पनि बुझेर सहमतिको निर्माणमा जुट्न जरुरी छ। राष्ट्रपतिलाई हटाउने अधिकार छैन भनेर राजनीतिक इमान्दारीको पालना नगर्ने हो भने त जे गरे पनि हुन्छ। संविधानसभाको विघटनपछि राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सल्लाह र सुझावलाई ख्याल गर्ने हो भने पनि डा. भट्टराईको प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने हैसियत त्यति उपयुक्त देखिँदैन। संविधानसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले आफूमा कार्यकारी अधिकार रहेको बताउनु भयो। त्यसको केही दिनपछि नै राष्ट्रपतिले सरकारको हैसियत काम चलाउ मात्र रहेको जनाउ दिनुभयो। त्यसपछि काम चलाउ सरकारको आयु धेरै नहुने जानकारी पनि गराउनु भएको छ। यतिबेला सरकार दलहरूको सहमति बिना बजेट ल्याउने तरखरमा लागेको बुझेर राष्ट्रपतिले बजेट सहमतिमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिइसक्नु भएको छ। यी कुरालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजियो भने राजनीतिक मुडभेड अझ बढेर जानसक्छ। यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्नु सबै दलको लागि वाध्यता पनि छ। दलहरूबीच सहमति हुँदा जस्तोसुकै निर्णय पनि हुनसक्छ भन्ने बुझेका नेताहरूले अहिलेको जटिल परिस्थितिको सामना पनि यही बिन्दुमा उभिएर गर्नसक्नु पर्दछ। यसो भयो भने मुलुकले राजनीतिक निकास पनि पाउछ।

अर्कोतर्फ विघटित संविधानसभालाई पुन जीवन दिनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर अभियान पनि चलाउन थालिएको छ। यी हस्ताक्षरकारीले चार वर्षसम्म गर्न नसकेको काम अब व्युँताइने संविधानसभाले गर्नसक्छ भन्ने कुनै भरपर्दो र विश्वासिलो आधार अघिसारेको पनि देखिँदैन। कुनै ठोस आधार र निर्णय बिना यो प्रयास पनि व्यर्थ हुनेछ। हो अहिलेको गतिरोध र संवैधानिक र कानुनी अड्चन फुकाउने एउटा विकल्प संविधानसभा पुनस्थापना हुनसक्छ तर, यही अवस्थामा संविधानसभा व्युँताएर केही कुन सक्दैन। संविधानसभा पुनस्थापना गर्ने हो भने पनि संविधान जारी गर्ने सम्पूर्ण आधारहरूमा सहमति गरेपछि मात्र पुनस्थापनाको लागि आवेदन गर्नुपर्दछ। हालसम्म संविधानमा नमिलेको विषय राज्यको पुनसंरचना भनिएको छ। सबैभन्दा पहिले यस विषयमा दल र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिबीच सहमति जुट्नुपर्दछ। यो सहमति जुट्यो भने मात्र संविधानसभा व्युँताउनुको अर्थ रहन्छ। पुन ६०१ जनालाई भत्ता ख्वाउने उद्देश्य राखेर मात्र संविधानसभा व्युँताउने कुराले समस्या समाधान पनि गर्न सक्दैन। दलहरू सहामतिमा आउने हो भने समस्या समाधानका उपाय वा निकास अनेक हुनसक्छ।