नेपाली राजनीतिक जटिलता बुझी नसक्नु ढङ्गले विस्तारित हुँदैछ। भोलि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीतिज्ञ र राजनीतिक विश्लेषक कसैसँग छैन। आज एउटा सोच बनाएर छुट्टएिका नेता भोलि अर्कै सोच लिएर उपस्थित हुन्छन्। जसले गर्दा आपसमा अविश्वास र शङ्काको घेरा फराकिलो बनाउने काम गरेको छ। संविधानसभा जीवित छँदै भएका कतिपय लिखित र कतिपय भद्र सहमति कार्यान्वयनमा आएनन्। जसको परिणति अहिले सबैले भोग्नु परिरहेको छ। दलहरू बीचमा थुप्रै विमतिहरू थिए। ती विमतिलाई यथोचित सम्बोधन गरेर समस्याका पत्रहरू केलाउनुपर्ने थियो तर नेतृत्वले त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन। नतिजा के भयो भने संविधानसभा नै विघटन भयो। धेरैले भने 'बाँस नभएपछि बाँसुरी बज्दैन।' थुप्रैले अड्कल काटे संविधानसभा नै नरहेपछि सबै मुद्दा समाप्त भए। यो सोच गलत थियो किनभने जबसम्म समस्याले निकास पाउँदैन तबसम्म सबै मुद्दा यथावत् रहन्छन् र यसखाले मुद्दाले अनन्तकालसम्म हरेक क्षेत्रलाई थोर-बहुत आˆनो प्रभावमा पार्छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था निकै निराशाजनक छ। यो राजनीतिक अवस्थामा सुधार नआएसम्म राष्ट्रले आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ सबै दलका शीर्ष नेताले बुद्धिमत्तापूर्वक सोचेर सहमति र सहकार्यको मार्ग पहिल्याउनु पर्छ किनभने अहिले यही मात्र एक विकल्प रहेको छ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ब्राजिलबाट फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसामु दिनुभएको अभिव्यक्तिले धेरैलाई सशंकित बनाएको अवस्था छ। उहाँको अभिव्यक्ति समस्या समाधान उन्मुख नभएको धारणा पनि विभिन्न कोणबाट आएको छ। जब मिल्नु र सहमति गर्नुको विकल्प छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ भने आपसमा शङ्का बढाउने भावना व्यक्त गर्नु राम्रो होइन। त्यसमा पनि संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएको एनेकपा माओवादीले सबैको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थालाई खल्बल्याउने भन्दा पनि समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने नजानिँदो रूपमा हामी संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक सङ्कटको चक्रव्यूहमा फस्दैछौं। यसबाट पार पाउन पनि दलहरूबीच सहमतिकै खाँचो पर्छ। अन्यथा चक्रव्यूहबाट कोही पनि निस्कन सक्तैन।
अहिले प्रतिपक्ष दलहरूले सरकार परिवर्तनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। उनीहरू सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने धारणा राख्छन्। यसबारे दलहरूबीच एकै थलोमा बसेर छलफल हुन सकेको भने देखिँदैन। प्रतिपक्षले आन्दोलन र असहयोगको मार्ग अवलम्बन गरेको पाइन्छ। यसलाई पनि सरकारले समस्याको रूपमा लिएर यथोचित सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। फेरि पनि मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने हो भने प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहन्छ।
यस सन्दर्भमा सबैले मनन गर्नु पर्ने कुरा के हो भने हामी सहज अवस्थामा छैनौं। संविधान र संविधानसभा विनाको गणतन्त्र भोगिरहेका छौं। विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौं। जसले गर्दा अन्तरिम संविधानको खारेजी र २०४७ सालको संविधान पुनःस्थापनको नाराहरू लाग्न थालेका छन्। मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूले यो समस्यालाई न्यूनीकरण गरेर बुझ्नु हुँदैन। यो जटिल समाधान गर्नैपर्ने समस्या हो। एकपछि अर्को मुद्दा थप्दै जाने र समाधानका बाटाहरू पहिल्याउन पनि आलटाल गर्ने हो भने नसोचेको झन्झट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अहिले पनि दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन भन्ने सोचेर नेतृत्वले आपसको वार्ताका लागि पहल सुरु गर्नुपर्यो। एकले अर्कालाई पन्छाउने वा अविश्वास गर्ने परम्परा हटाउँदै सँगै हिँड्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना नै अहिलेको आवश्यकता हो। यसले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व कायम राख्ने काम गर्छ। यो नै नेतृत्वको ऐतिहासिक दायित्व हो।
१२ बुँदे सहमतिपछि नेपाली जनतामा एउटा उत्साह थपियो र ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न भयो। त्यस पछि संसद् पुनःस्थापना, गणतन्त्र घोषणा र संविधानसभाको निर्वाचन जस्ता ऐतिहासिक कार्य सहजरूपमा सम्पन्न भए। जब विभिन्न दलका प्रतिनिधि संविधानसभाभित्र पसे त्यसपछि मुख्य मुद्दा थाती राखेर त्यहाँ खिचातानी सुरु भयो। सत्ताको चास्नीमा चोपलिने उद्देश्यले सबैलाई आक्रान्त बनाो। यो हामीले भोगिसकेको वास्तविकता हो। अहिले पनि हामी सत्ताकै रडाकोमा छौं। जसले शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन दिएन, जसले संविधान बन्न दिएन, जसले नेताहरूलाई खोचे थाप्न र एकले अर्कालाई अविश्वास गर्ने बनायो त्यो डरलाग्दो तत्व सत्ता नै थियो। अहिले पनि त्यो सत्ताले धेरैलाई लोभी-पापी र एकोहोरो बनाइरहेको छ। नेपाली नेताको हकमा यो सत्ताले एकलकाँटे प्रवृत्ति विकास गरिदिएको छ। अब यसबाट मुक्त भएर अगाडि नबढे नेपालीले संविधान प्राप्त गर्ने छैनन् भने यो मुलुकमा स्थायी शान्ति पनि हुनेछैन।
२०६२/६३ सालपछि चुलिएको जनअपेक्षा अहिले ओइलाएको छ। जनता छिटोभन्दा छिटो परिवर्तन खोज्छन् त्यो पनि आˆनै वरिपरि, प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी। राजनीतिको उपल्लो तहमै रुमल्लिएको राजनीतिक परिवर्तनलाई साधारण जनताले परिवर्तन मान्दैनन्। इतिहास पल्टाएर जनताले तुलनात्मक समीक्षा गर्छन्। कुन व्यवस्थामा कसका पालामा के-के राम्रा काम भए खुट्याउँदै वस्तुवादी भएर मूल्याङ्कन गर्छन्। तसर्थ सत्तालिप्साभन्दा माथि उठेर नेतृत्वले मुलुक र जनताका लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अविवेकी र लोभी नेताहरूप्रति जनता कठोर बन्नसक्छ। जनताले सुम्पिएको काम गर्न नसक्ने र जहिले पनि समस्या थाती राख्ने प्रवृत्तिमाथि जनप्रहार हुन सक्छ। नेतृत्वले यसलाई सामान्य बुझ्नु हुँदैन।
बजारमा विभिन्नखाले हल्ला चलाइँदैछ। ती नकारात्मक हल्लाका आशयले नेपालमा गणतन्त्र नरहने र लोकतान्त्रिक पद्धति पनि समाप्त हुने विश्वास दिलाउन खोजेका छन्। यो सबै हल्ला चलाउनेलाई सहज पृष्ठभूमि नेताहरूले नै उपलब्ध गराएका हुन्। जब जनताले सोचेको र सुम्पिएको कार्यभार पूरा गर्न नेतृत्व असफल हुन्छ तब नकारात्मक पक्ष हावी हुन्छ। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। कसैले माने पनि नमाने पनि अखण्ड राज्य र एकल जातीय पहिचानको राज्यको माग उठेकै हो। संविधानसभा रहँदासम्म 'जसरी पनि संविधान घोषणा हुनुपर्छ' भनेर अखण्ड र जातीय राज्य खोज्नेहरूले भनेनन्। संविधानलाई पहिलो सर्त बनाएर आन्दोलन पनि गरेनन् घर बन्नुभन्दा अगाडि अखण्ड र जातीय कोठा रोज्नेको झगडा भएकै हो। जसले गर्दा संविधान घोषणा हुँदै भएन। यहाँ जात र अखण्डको खोजी भयो संविधानको खोजी भएन। अब लामो समयसम्म जनताले संविधान प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि छैन। किनकि जबसम्म संविधान बन्ने अवस्था आउँछ तब सङ्घीयताको कुरा उठ्छ। जब सङ्घीयताको कुरा उठ्छ तब अखण्ड र जातीय राज्य माग्नेहरूको लर्को छुट्छ। जसको बोझ नेताहरूले थाम्न सक्तैनन् र फेरि पनि संविधान बन्दैन। अब सबै पक्ष र विषयमाथि गहन छलफल गरेर दलका शीर्षनेताले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको जटिल समस्या भनेको राजनीतिक तरलता र संवैधानिक रिक्तता हो। जसको समाधान नभएसम्म अर्को विषयमा प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति छैन। तसर्थ आ-आˆनो दम्भ त्यागेर दलहरू सहमति र सहकार्यका लागि तयार हुनुपर्छ। यही नै मुलुक र जनताका हितमा हुनेछ।
