काठमाडौँ, असार १८ गते। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले आइतबार एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटी सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष सुरज वैद्य नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन भएपछि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा अन्योलता थपिएको भन्दै यस क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्न आग्रह गरेको थियो।

दाहाल निवास लाजिम्पाटमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसअघि महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भेटी समयमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन आग्रह गरेको थियो।

भेटमा सहभागी महासङ्घका उपाध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेका अनुसार समयमा पूर्ण बजेट आउन नसके अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा पर्ने भन्दै बजेटसहित मूलभूत आर्थिक मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको थियो।

बजेट प्रभावित भए लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरणजस्ता दलहरूको घोषणा नारामा सीमित हुने भन्दै आउँदो बजेट जारी गर्ने कुरालाई चाँडै निकास दिन व्यवसायीले नेता दाहालसँग आग्रह गरेका थिए।

उपाध्यक्ष पाण्डेले बजेट निर्माण तथा निजी क्षेत्रले अघि सारेको आर्थिक मुद्दाहरूमा दलहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको, व्यावसायिक वातावरण बन्न नसकेको कुरा आफूहरूले राखेको जानकारी दिनुभयो।

प्रतिउत्तरमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक कारणले बजेट प्रभावित हुन नहुने भन्दै समयमा पूर्ण बजेट ल्याउन राजनीतिक सहमतिका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको थियो। उहाँले व्यवसायीको चिन्ताप्रति आफू पनि गम्भीर रहेको भन्दै समयमा पूर्ण बजेट ल्याउन आफूले कुनै कसर बाँकी नरख्ने बताउनुभएको उपाध्यक्ष वैद्यले जानकारी दिनु भयो।

राजनीतिक सहमति, बजेट एवं आर्थिक नीतिहरूमा न्यूनतम सहमतिका लागि महासङ्घले थालेको प्रयासको सराहना गर्दै आफूले पनि राजनीतिक सहमतिका लागि निरन्तर पहल गर्दै आएको र निर्धारित समयभित्रै राष्ट्रिय बजेट ल्याउन सबै दलहरूका तर्फबाट सहयोग हुने आफूले अपेक्षा गरेको बताउनुभएको थियो।

महासङ्घद्धारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार भेटमा अध्यक्ष वैद्यले राजनीतिक सहमतिका साथ अर्थतन्त्रलाई निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। भेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट तयार पारिएको न्यूनतम साझा आर्थिक मुद्दाका विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो।

महासङ्घले राखेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आफ्नो पार्टीको कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने विश्वास अध्यक्ष दाहालले दिलाउनु भएको थियो। साथै उहाँले परराष्ट्र नीति एवं आर्थिक नीतिमा आम सहमति बनेमा मुलुकलाई अघि बढ्न मद्दत पुग्ने धारणा राख्नु भएको बताइएको छ।

अर्थमन्त्री पुनले सर्वोच्चको फैसलाले पूर्ण बजेट ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको भन्दै सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभएको थियो। काँग्रेस, एमालेले भने काम चलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै सहमतिमा काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।