काठमाडौँ, असार १९ गते। सरकारले संघीयता पक्षधरहरूको संयुक्त मोर्चा निर्माणको लागि गृहकार्य शुरू गरेको छ। सोमबार सत्तारूढ एकीकृत नेकपा -माओवादी) र संयुक्त मधेशी मोर्चाबीच संघीयता पक्षधरको संयुक्त मोर्चा बनाउने निर्णय भएपछि कार्यन्वयनका लागि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मङ्गलवार विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध तथा दलबाहिर रहेर पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेकपा -एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा -एकीकृत)लगायतका राजनीतिक दल, आबद्ध आदिवासी-जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरू एवं पूर्वसभासद्ले सरकारको प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै 'संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने' बताउँदै सत्तारूढ दलको निष्कर्षप्रति समर्थन जनाएका छन्।

''अहिले राजनीतिक सङ्कटको निकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने र संघीयताविरोधी शक्ति एक ठाउँ भएको देखियो। त्यसैले संघीयता पक्षधरहरूको साझा मोर्चा बनाउन सकिन्छ कि भन्नेर बोलाउनुभएको रहेछ।"

छलफलमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले राख्नुभएको धारणा उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी आदिवासी-जनजाति आन्दोलनका अगुवा डा. ओम गुरुङले भन्नुभयो, ''हामीले आदिवासी-जनजातिहरूले त हिजो पनि मधेशी, दलित, महिलालगायत उत्पीडित समुदायसँग मोर्चा बनाएकै हो। संघीयताविरोधीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मोर्चा आवश्क छ। त्यो राम्रो कुरा हो भन्यौँ।"

डा. गुरुङले संविधान निर्माणको बारेमा अहिले पुरानै संविधानसभाको पुनःस्थापना, नयाँ निर्वाचन, आयोग वा गोलमेच सम्मेलनजस्ता विकल्पहरू आइरहेको उल्लेख गर्दै तत्कालका लागि सबभन्दा उत्तम विकल्प संविधानसभाको पुनःस्थापना नै भएको धारणा राखेको बताउनुभयो। ''संविधानसभाको पुनःस्थापना पहिलो प्राथमिकता हो। यो मितव्ययी र व्यावहारिक पनि छ।" त्यो नभएमात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउँदै गुरुङले भन्नुभयो, ''आयोगबाट संविधान बनाउनु प्रतिगमन हो। गोलमेच सम्मेलनको पनि स्पष्ट खाका छैन।"