मुलुक यतिखेर गम्भीर संकटबाट गुजि्ररहेको छ। राजनीतिक दलहरूबीच मधुर सम्बन्ध छैन। संकट सामाधानका निमित्त राष्ट्र प्रमुखतर्फ सबैको ध्यान खिचिएको छ। दलका नेताहरूको पटक पटकको भेटघाटले समेत यसको पुष्टि गर्दछ।

संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन, संसद्को निर्वाचन र संविधानसभाको पुनःस्थापना जस्ता विषय संकट समाधानका उपायका रूपमा छलफलमा आएका छन्। नवगठित नेकपा माओवादीले गोलमेच सभा र अन्तरिम सरकार गठनको माग गरेको छ। संकटको निकासका लागि नेपाली कांग्रेसको पहलमा राजनीतिक दलहरूबीच संवाद सुरु भएको खबरले केही उत्साह देखाए पनि निरन्तरता पाउन सकेको छैन।

संविधानसभालाई स्वतः मृत्युवरण गराइएपश्चात् तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भएको २०६३ मंसीर ७ गतेको सम्झौता बमोजिमको सहयात्रा अलपत्र परेको छ।

प्रमुख दलहबीचको तिक्तताले अन्तरिम संविधान कार्यान्वनमा समेत जटिलता देखिएको छ। अब हुने कुनै पनि निर्वाचनका लागि अन्तरिम संविधानको संशोधन अपरिहार्य छ। संसद् नभएको समयमा संविधान संशोधनका लागि प्रमुख दलहबीचको सहमति राजनीतिक दृष्टिकोणले अपरिहार्य हुन्छ।

संविधानसभासँगै व्यवस्थापिका-संसद्को समेत अवसान भएको हुँदा मुलुक यतिखेर गहिरो संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा फसेको छ। सरकारको गठन र त्यसलाई उत्तरदायी तुल्याउने विषय, संविधान संशोधनको विषय, सर्वाेच्च अदालतलगायत अन्य संवैधानिक निकायमा रहेका र रिक्त हुन आउने पदाधिकारीको नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ गर्ने विषय, जनतासँग कर उठाउने र खर्च गर्ने विषय, नयाँ ऐन कानून बनाउने विषय, सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषय लगायतका थुप्रै विषयमा संकट आएको छ।

संसद्को यतिखेर सर्वथा अभाव खड्किएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपरेको छ। त्यो बजेट सहमतिका आधारमा अध्यादेशबाट ल्याउन हुने वा नहुने, पूर्ण बजेट ल्याउने वा तीन महिनाका लागि मात्र ल्याउने भन्नेमा दलहरू बीचमा सहमति बनेको छैन। संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्बन्धमा विपक्षी दलहरू तयार छैनन्। अतः यस्तो अवस्थामा वर्तमानका समस्यालाई पार लगाई मुलुक अगाडि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलबीचको राष्ट्रिय सहमति पहिलो र एकमात्र प्रस्थानबिन्दु हो भने ताजा जनादेश एकमात्र गन्तव्य हुनुपर्दछ। ताजा जनादेश संविधानसभा वा संसद् केका लागि हुने हो त्यो भने दलहरूका बीचमा व्यापक छलफल भई सहमति हुनुपर्दछ।।

नयाँ संविधानका लागि अब ताजा जनादेशको विकल्प छैन। नेपाली जनताको लामो समयदेखिको आˆनो संविधान आफैँ लेख्ने इच्छा अधुरो रहेको छ। वर्तमान अन्तरिम संविधान आफैँमा अन्तरिम भएको हुनाले जतिसक्दो छिटो नयाँ संविधानबाट यसलाई विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ संविधान मार्फत मुलुकको शासन प्रणालीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्गलगायत सबैको अधिकार व्यवस्थित गर्न बाँकी रहेको छ।

संविधानसभाको चार वर्षको अवधिमा भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणसहित नेपाल र नेपालीको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको मार्ग निर्देशक दस्तावेजका रूपमा नयाँ संविधानका लागि ताजा जनादेशको अपरिहार्यता छ।

लोकतन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याउन पनि ताजा जनादेशको विकल्प देखिँदैन। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वाेच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा जनताबाट निर्वाचित निकाय संसद् रहेको हुन्छ तर संसद् नहुँदा सरकारको गठन र त्यसलाई उत्तरदायी तुल्याउने विषय, संविधान संशोधनको विषय, सर्वाेच्च अदालतलगायत अन्य संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ गर्ने विषय, जनतासँग कर उठाउने र खर्च गर्ने विषय, नयाँ ऐन कानून बनाउने विषय, सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयलगायतका थुप्रै विषयमा संकट आएको छ।

मुलुकका लागि अति आवश्यक ऐनहरू त्ार्जुमाका लागि पटक पटक अध्यादेश जारी गर्नुपर्दा अध्यादेशको राज हुन जान्छ। नो ट्याक्सेशन विथ आउट रिपि्रजेन्टेशन भन्ने बेलायती संसदीय प्रजातन्त्र बाट प्रादुर्भाव भएको बजेटलाई अध्यादेशबाट जारी गर्नु पर्दा यस सिद्वान्तको उपहास हुन जान्छ।

मुलुक लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाविहीन अवस्थामा रहन सक्दैन। यसो भएमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचन पनि हो। २०६४ चैत २८ पछि नयाँ निर्वाचन नभएको र यो पाँचौँ वर्ष पनि भएकोले नयाँ निर्वाचनको विकल्प छैन। २०६३ पश्चात् करिब १८-२० लाख मतदाता थपिएको अनुमान गरिएको छ।

आगामी निर्वाचन संविधानसभाको लागि वा संसद्को लागि भन्नेमा दलहरू बीचमा सहमति आवश्यक पर्दछ। नेपाली जनतालाई संविधान पनि चाहिएको छ भने आˆनो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् पनि चाहिएको छ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव रहेको एक दशक भइसकेको समयमा राष्ट्रियस्तरमा समेत आˆनो प्रतिनिधि नरहँदा जनताका समस्या सिंहदरबार सम्म कसरी पुग्छन् ? विगतमा जन निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताका समस्या संसद् र संसदीय समितिमा राख्ने गरेका थिए जुन समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दथ्यो। संसद्भित्र र संसदीय समितिहरूमा सरकारका मन्त्रीहरू र सचिवहरूले जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्दथ्यो। भलै मन्त्री र सरकारी अधिकारीले त्यति प्रभावकारी रूपमा उत्तरदायित्व निर्वाह नगरेका किन नहुन् ?

सरकारबाट घोषित नयाँ निर्वाचनका सम्बन्धमा पनि दलहरूबीच आम सहमति हुनु आवश्यक छ। एकातर्फ विश्व इतिहासमा संविधानसभाको निर्वाचन केही मुलुकमा एकभन्दा धेरैपटक नभएका पनि छैनन् भने अर्काेतर्फ संविधानसभा मात्रै संविधान निर्माणको एक मात्र अचुक उपाय पनि होइन। तसर्थ मुलुकका जिम्मेवार नेताले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, आपसी संवाद र छलफलबाट टुङ्गो लगाउनुपर्दछ। वर्तमानमा देखिएको संकट निकासका सम्बन्धमा संविधानसभाको निर्वाचन, संसद्को निर्वाचन, आयोगमार्फत संविधानको निर्माण, संसद्को पुनःस्थापना जस्ता विकल्प देखिएका छन्।

एक दिनका लागि र एक घण्टाका लागि संविधानसभाको पुनः स्थापना आवश्यक जस्ता हल्लाका तर्क पनि देखिएका छन्। संवैधानिक एवं न्यायिक निरूपणको अवस्थामा बाहेक संविधानसभाको पुनःस्थापना संवैधानिक र राजनीतिक दुवै तवरले उपयुक्त देखिँदैन। नेपालको इतिहासमा जम्मा दुईपटक संसद्को पुनःस्थापना भएको छ। २०५२ भाद्र १२ गते सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट र २०६३ वैशाख ११ गते जनआन्दोलनको बलमा राजकीय सत्ता एवं सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने राजाबाट। संसद्को पुनःस्थापना बेलायती संसदीय प्रणालीमा दुई सय वर्ष अगाडि प्रचलनमा रहेको थियो जहाँ राजाले असमयमै संसद्लाई खारेज गरेका हुन्थे।

माथिका अवस्थाभन्दा हाम्रो अहिलेको अवस्था भिन्न रहको छ। राजनीतिक दृष्टिले पनि जनताबाट दुई वर्षको जनादेश प्राप्त गरी आफै शतप्रतिशत समयावधि थपेपश्चात् आफैंले फेरि समयावधि थप नगरी स्वतः मृत्युवरण गरेको संविधानसभा एक दिन वा एक घण्टाका लागि पुनःस्थ्ाापना भन्नु उचित होइन। राजनीतिक दलको सहमति अगाडि संवैधानिक व्यवस्था, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता, अदालतका नजिरहरू सबै केही होइनन् भन्ने भ्रम सबैले त्याग्नु आवश्यक छ।

संविधान नआएर बिग्रेको केही छैन। सारा संसार नै बिग्रेको, आकाश खसेको हुँदो हो त जेठ १५ गतेदेखि जनता सडकमा आउने थिए। खै हामीले संविधान पाएको भन्ने जस्ता नारा घन्केका हुन्थे तर त्यो भएको छैन। कतै कतै असंगठित आवाज मात्र सुनिएका छन्। मुलुक शान्त रहेको छ। जनतामा अझै नेताहरूप्रति आशा र भरोसा छ।

नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान चाहिन्छ तर त्यस्तो संविधान जसमा देशको सार्वभौम एकता कायम रहने, जातीय सद्भाव कायम रहने, सयौँथरी फूलका थुँगा एउटै मालामा रहिरहेको हुनुपर्छ। विगत चार वर्षमा जनताले प्रशस्त विषय सतहमा ल्याएका छन्। यो समय नेताहरूलाई सोचविचार गर्न र छलफल गर्न दिएका हुन्। यसको सदुपयोग गर्न सकियो भने मात्रै नेपाल र नेपालीको कल्याण हुनेछ।