काठमाडौँ, असार १९ गते। नेपाली काँग्रेस, नेकपा -एमाले), नेकपा-माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायत २१ प्रतिपक्षी दलहरूले आर्थिक-अध्यादेश -बजेट) जारी नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने भएका छन्।
नेकपा -एमाले) मदननगर बल्खुमा मङ्गलबार बसेको संयुक्त बैठकले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, लोकतन्त्र र विगतका सहमतिविरुद्ध देशलाई राजनीतिक द्वन्द्व र सङ्कटतर्फ धकेल्नु सट्टा राजनीतिक सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
बैठकपछि नेकपा -एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई 'पदमुक्त भइसकेको' भन्दै पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हुने गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल खर्चको एक तृतीयांश बजेट ल्याउनेसमेत अधिकार वर्तमान सरकारलाई नभएको बताउनुभयो।
उहाँले व्यवस्थापिका-संसद् नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबिना बजेट ल्याउन सरकारले नसक्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिएर मुलुकको सङ्कटको मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो।
त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट मान्य नहुने बताउनुभयो।
नेकपा-माओवादीकी नेत्री पम्फा भुषालले कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने भन्दै बजेटका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने दोहोर्याउनुभयो।
उहाँले जसरी पनि बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेमा द्वन्द्वको परिस्थिति उत्पन्न हुने भएकाले त्यसको परिणाम पनि सरकारले बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो।
यसैगरी, नेपाली काँग्रेसका डा. रामशरण महतले संसद्बाहेक अन्यत्र बजेट प्रस्तुत गर्न नसकिने भएकाले वर्तमान अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट आउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो।
उहाँले सरकारबाट ल्याइने अध्यादेश -बजेट) जारी नगर्न संयुक्त वा अलग-अलग राष्ट्रपतिलाई भेट गरिने जानकारी गराउनुभयो।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा असार १७ गते पदमुक्त भइसकेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको माध्यमबाट बजेट ल्याउन नसक्ने गरी स्पष्ट रोक लगाएको उल्लेख गरिएको छ। विगतको अभ्यासले पनि उक्त दफा लागू गर्दा चालु कार्यक्रम, योजना र प्रशासनिक खर्चलाई मात्र निरन्तरता दिने कार्यमा सीमित हुने गरी व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले असार १७ गते 'व्यवस्थापिका-संसद्मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्न नसक्ने विशेष परिस्थिति भएमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ९६ -क) ले राजस्व र व्ययसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी सोको उपधारा १ र २ को अधीनमा रही बजेट जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा सो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने गरी सरकारबाट बजटे जारी हुने अवस्था नभएको' भन्ने आदेश जारी गरेको थियो।
