काठमाडौं, असार २१ गते। आदिवासी जनजातिको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आदिवासी जनजातिको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक दल बनाई अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार र बिहीवार गरी दुई दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रमुख चार दलले देशलाई निकासभन्दा संकटमा पुर्याएको आरोप लगाउँदै विकल्पस्वरूप नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। सम्मेलनले संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलित, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख सबै बर्गको उत्थानका लागि आदिवासी जनजातिको नेतृत्वमा राजनीतिक दल निर्माण गरी ती वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी शक्ति निर्माण गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले जानकारी दिनुभयो।
संविधानसभा पुनःस्थापनाभन्दा पहिले विवादित विषयमा सहमति गर्नुपर्ने अडान सम्मेलनको छ। चार दलको सहमतिलाई सहमतिको आधार मान्न नसकिने भन्दै सम्मेलनले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलको साझा सहमतिमा मात्र संविधानसभा एक हप्ताका लागि पुनःस्थापना गर्न सकिने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ।
"सम्मेलनको बन्दसत्रमा ७५ प्रतिशत सहभागी तथा विज्ञले नयाँ राजनीतिक दल निर्माण गरी देशलाई निकास दिने सुझाव दिनुभएपछि नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ", अध्यक्ष लेखीले गोरखापत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख चार दलले संविधानसभाको हत्या गरी देशलाई संकटमा पुर्याएको भन्दै सम्मेलनले साउन १ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा जागरण तथा बहिष्करण अभियान थाल्ने निर्णय गरेको छ।
पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि दशैंसम्म विरोधका कार्यक्रम गर्ने र देशको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय सम्मेलनमा भएको अध्यक्ष लेखीले बताउनुभयो। सबै राजनीतिक दलमा सम्बद्ध जनजाति नेताहरूलाई समेटी नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भेलामा सहभागी आदिवासी जनजाति पत्रकार संघका अध्यक्ष मोहन लामाले बताउनुभयो।
"तत्कालका लागि सबै जातीय संगठनको मोर्चा बनाउने, पछि त्यही मोर्चालाई संयुक्त रूपमा मिलाई राजनीतिक दलको स्वरूप दिने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ", लामाले बताउनुभयो।
