संविधानसभाको निर्वाचनपछिका चार वर्ष अधिकांश दिन उपलब्धिविहीन रहे। चार वर्षपछि गत जेठ चौध गते संविधानसभाको देहान्त असामयिक र बेवारिसे अवस्थामा भयो। अत्यन्त लज्जास्पद ढंगबाट भएको संविधानसभाको निधनमा आँसु चुहाउने कुरा त लाज पचाउनका लागि भए होलान् तर नाक लुकाउने हत्केलाहरू कम भए अझ लाशमाथि उभिएको सत्ताको अनौठो जीव न टाउको छ, न हातखुट्टा नै छ, त्यो पिण्ड सत्ताको हानथापमा तँछाडमछाड गरेको पाइयो।
च्ाार वर्षमा संविधानसभाको बैठक एकसय बाईसदिन बस्यो। नौ अर्ब त्यस संविधानसभाका लागि खर्च भयो, चार वर्षमा चारपटक सत्तापरिवर्तनका नाममा चारवटा प्रधानमन्त्री फेरिए। यो अवधिमा जनताले एउटा जनपक्षीय संविधान मागेर आफ्नो अभिमत संविधानसभाका लागि दिएबापत के पाए ? कानुनी र विधिको राज्यको दुहाई दिँदै कानुनकै गला घोटियो।
के संविधानसभाको विघटन विधिवत्
थियो ? वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको इतिहासमा जेठ चौध गते सबैभन्दा कालो दिन थियो। छ सय एक जनाको संविधानसभा छ, त्यसबाट चुनिएका सभामुखहरू छन् तर संविधानसभाकै सदस्यहरूले थाहा नपाउने गरी संविधानसभाले देह त्याग अर्थात् आत्महत्या गर्यो।
यो कस्तो संयोग हो, पिताको मृत्युमा छोराहरूले दुई थोपा आँसु समेत चुहाउन नपाउने। यो कस्तो विडम्बना हो, जनताले निर्माण गरेको धरोहर गल्र्यामगुर्लुम ढल्दा जनताले नै किन ढल्यो ? थाहा पाएनन् । यो कस्तो आडम्बर हो, जनताले निर्माण गरेको धरोहरमाथि कुनै शीर्ष ब्रहृमा, विष्णु, महेश्वर आदिको निर्णय नै गजुर रहेछ मन्ने कुरालाई जनताले चाहेर नचाहेर मान्नुपर्ने ? जे होस्, त्यो नेपाली जनाताको नियति थियो, भोगे।
अहिले एकले अर्कामाथि दोष थुपारेर पानी माथिको ओभानो बन्ने कुचेष्टा सबैले गरिरहेका छन्। कतिपयले आफ्नो खाल्टो आफंै खनिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिमा एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने नेकपा एमाले भनिने तत्व पानी धमिल्याएर माछा मार्न पल्केको तìव हो। नेकपा एमालेले धेरै पटक नेपाली कांग्रेसको घोडा चढेर आफ्नो औकात देखाएको छ र नेपाली कांग्रेसले एमालेको पछिलाग्दा धेरै पटक धोका खाएको पनि छ। यो कुरा नेपाली कांग्रेसलाई कति हेक्का छ, म एउटा कुरा मात्र सम्झना दिलाउँछु, बाउन्न दिन निरन्तर संसद्् अवरुद्ध गरेर नेपाली कांग्रेसको सरकार ढलेको छ। यस्तै तरिकाले नेकपा माओवादीलाई काँधमा चढाएर धेरै पटक रछ्यानमा फ्याकिदिएको छ, सायद यो कुरा नेकपा माओवादीलाई पनि सम्झना हुनुपर्छ। यतिबेला नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनतालाई विश्व्ाासिलो र पत्यारिलो एजेन्डा नदिई कुनै पनि गठबन्धनबाट सरकारमा जानहुन्न किनकि त्यो संवैधानिक सरकार हुन सक्दैन।
अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको जुन गठबन्धन र लगनगाँठो देखिएको छ, यो दीर्घकालीन हुनेवाला छैन। नेपाली कांग्रेसले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जेठ चौध गते सबभन्दा ठूलो बेइमानी कसले गर्यो ? एक मिनेट मात्र भए पनि सभामुखले संविधानसभाको बैठक बोलाउनुपथ्र्यो कि ? पर्दैनथ्यो ? सर्वोच्च अदालतकै आदेश पालना गर्नका लागि पनि उनले संविधानसमाको बैठक बस्नैपथ्र्यो। केका आधारमा संविधानसभाको बैठक विघटन
भयो ? उनको कुन इच्छा शक्तिले संविधानसभालाई बेवारिसे अवस्थामा मारियो ? सभामुखलाई सर्वोच्च अदालतलाई नै मोहरामा राखेर संविधानसभाको म्याद उनले नथप्न सक्ने प्रशस्त आधार थिए।
सभामुखद्वारा पूर्ण रूपमा सर्वोच्च अदालतको आसयलाई अपहेलना हुने काम भयो। सभामुख कुन दलको प्रतिनिधित्व गर्थे यो कुरा नेपाली कांग्रेसलाई थाहा छ कि छैन ? कसको ईशारामा सभामुख संसद् भवन वानेश्वर नै नपुगी सिंहदरबारबाट भागे ? उनले अनुकूल वा प्रतिकूल निर्णय सुनाउनुपर्ने हो कि होइन ? मलाई अचम्म लाग्छ के र कुन विश्वासका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन हुँदै छ। कतै भोलि घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा यी दलहरू नबनून्।
अर्को कुरा कुरै नुबुझी संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम यतिबेला राष्ट्रको संरक्षकका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिद्वारा भयो। जब हामी मर्यौं भनेर स्वमरणको घोषणा गरेर हिँडेकाहरूमा को ज्यँूदो थियो ? जब संविधानसभाको देहान्त भएको प्रचण्डले संविधानसभा आफूले बचाउन नसकेको भनिसकेपछि के उनको सरकार पनि ज्यूँदो
थियो ? संविधानसभा मार्ने र ब्यूँत्याउने कुन प्रारम्भ थियो ? सभामुखको सिंहदरबार कार्यलयमा बसेका तथाकथित शीर्ष नेता भनाउँदाहरूले किन सभामुखलाई संसद् भवन बानेश्वरमा लगेनन् ? र त्यहीँबाट विसर्जन भएर हिँडे ? गल्ती एकनासले सबैको भएको थियो।
जब डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो सरकार कार्यकारी भएको घोषणा गरे, त्यो स्वाभाविक थियो। किनभने उनको सरकार विधि र संविधानसम्मत थिएन, नितान्त नेकपा माओवादीको एकाधिकारी र अधिनायकवादी सरकार थियो। जब सत्ताले अधिनायकवादी फड्को मारिसकेको थियो, यसका लागि आवश्यक कदम चाल्नुको सट्टा निन्द्र्राकै धङधङीमा डा. बाबुराम भट्टराइको सरकार कार्यकारी होइन कामचलाउ हो भनेर भनिदिए। राष्ट्रपतिले पनि सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन गर्ने काम भयो।
राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको राय कुर्नैपथ्र्यो किनभने संविधानसभाको देहावसान विधिवत् भएको थियो कि थिएन त्यसको राय सर्वोच्च अदालतले दिने मौकै पाएन, पाउनुपथ्र्यो। सर्वोच्च अदालतलाई असजिलोमा पार्ने काम भयो। सर्वोच्च अदालतले अब संविधानसभाको म्याद थप्न हुन्न भन्ने आदेश दिइसकेको अवस्थामा पछिल्लो घटनाको अध्ययन अवलोकन पनि उसले गर्न पाउनु पथ्र्यो।
यतिबेला राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको सुनिंदैछ। राष्ट्रपतिको भाषामा कस्तो हो त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ? साधारण राजनीतिक भाषामा बुझ्ने हो भने जब राष्ट्रपतिले डा. बाबुराम भट्टाराईको सरकारलाई कामचलाउन सरकारको जिम्मा दिनुभएको थियो, जुन स्वयं अवैधानिक थियो, त्यसका लागि मेरो यो विकल्प हो अब मैले दिएको काम चलाउ सरकारको पट्टा फिर्ता गरेर जाऊ म तिमीलाई सरकारमा नरहेको जानकारी गराउँछु भन्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। अब त राष्ट्रपति बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलले दिएको विकल्प मान्य हुँदैन। संविधानतः यस्तो कुनै पनि विकल्प र व्यवस्था छैन।
डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई नै राष्ट्रपतिले मुखले कामचलाउ सरकार दिएका हुन् र यो सरकारको विकल्प पनि राष्ट्रपतिले नै दिनुपर्छ। सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न सक्ने अवस्था पनि समाप्त भइसकेको अवस्था छ। राष्ट्रपतिले बजेट राष्ट्रिय सहमतिद्वारा ल्याउन सरकारलाई भनिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन बाटो प्रशस्त गरिसकेको छ। यो अवस्थाको विश्लेषण गर्दा को कमजोर देखियो ? यतिबेला राष्ट्रपतिद्वारा निन्द्रामा बरबराउने काम भएको छ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी बन्छ ? नेकपा माओवादीले लुरुक्क परेर छाडिदिए सरकार बन्छ ? 'के.पी. ओली जी तपाईं धेरै ठूलो खेलाडी हो तपाइर्ंसँग खेल्न सकेनौ लिनुहोस् सत्ता' भनेर प्रचण्डले बुझाउन गए सरकार बन्छ ? कि राष्ट्रिय दलहरूले ल हाम्रो बहुमत बन्यो डा. बाबुराम भट्टाराई अब सरकार छाड्नुहोस् भनेर सरकार बन्छ ? गोलमेच सम्मेलनको रटान यतिबेला चलेको छ, त्यो गोलमेच सम्मेलनका सहभागी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह हुने अधिकार रहन्छ कि रहन्न ? वैद्य र शरद सिंह भण्डारीलाई गोलमेच सम्मेलन चाहिएको छ भने ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यी उठिरहेका प्रश्न हुन्।
निष्कर्षमा यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार बलियो बनिसकेको अवस्था छ। डा. बाबुराम भट्टाराईको सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन पाउनुनै उसको ठूलो सफलता हो। नेकपा माओवादी अधिनायकवादी सत्ता स्थापित भइसकेको अवस्था हो यो। नेकपा माओवादीको सत्ता नेकपा माओवादी अधिनायकवादतिर मुखरित छ। यो अवस्था भनेको नेकपा माओवादीको सत्ता कब्जा गरिसकेको अवस्था हो। नेकपा माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिले बनायो भन्नु त अझै पनि निन्द्राबाट नब्युँझिसकेको अवस्था हो। यसका लागि या त सरकारको काम चलाउने विकल्प जिम्मा दिएका राष्ट्रपतिले काम चलाउन नसकेको विकल्प दिनु पर्यो। यसमा पनि उनी विवादमा फसिसकेका छन्, उनले निवास बसेर राष्ट्रिय सहमतिबाट बजेट ल्याऊ भन्ने गरेका छन् उता सर्वोच्च अदालतले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन बाटो फुकाइदिइसकेको छ। यो अवस्था भनेको अघोषित २०१७ सालको पुनरावृत्ति हो, या त जनविद्रोह गरेर नेकपा माओवादीको सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्न सक्नुपर्छ या त त्यसरी नै चल्छ।
