काठमाडौँ, असार २१ गते। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै सहमतिबिना ल्याइने बनै पनि बजेट आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सभापति कोइरालाले बिना सहमतिको बजेटको तयारी औचित्यहीन भन्दै सरकारको एक्लै बजेट ल्याउन लागे त्यसले राजनीतिक सङ्कट झन् बढनुका साथै दलबीच द्वन्द्व बढेर जाने बताउनुभएको हो। उहाँले संविधानसभा विघटनपछि सरकार एकलौटी र निरंकुश ढंगबाट अगाडि बढेको बताउँदै सहमतिबिना पेस हुने बजेट जारी नगर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो। चेम्बर प्रतिनिधिसँग कोइराला निवास महाराजगञ्जमा भेट भएको हो।

सहमतिमा पूर्णबजेट ल्याउन कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको सभापति कोइरालाले स्पष्ट पार्नुभएको थियो। उहाँले कांग्रेस लोकतन्त्र र निजीक्षेत्रको विकासमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि दृढ रहेको बताउँदै मुलुकको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलबीच सहमति र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको थियो। कोइरालाले मुलुकको समस्या समाधानका लागि आमनेपालीले कांगे्रससँग धेरै अपेक्षा राखेको बताउँदै सहमतिमा मुलुक अगाडि बढाउन उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोगको अपेक्षा पनि गर्नुभएको थियो।

कोइरालासँगको भेटमा चेम्बर प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक क्षेत्रलाई निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउन र पूर्णआकारको बजेट ल्याउन सहमतिका साथ काम गर्न आग्रह गरेको चेम्बरले जनाएको छ। पूर्णबजेट आउननसके समग्र अर्थतन्त्र धराशयी हुने, लगानीको वातावरण धमिलिने, देशमा अराजकता बढ्नेतर्फ पनि चेम्बरले कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सभापति कोइरालाले चेम्बरले उठाएका अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयमा कंाग्रेस सकारात्मक रहेको र राजनीतिक सहमतिका लागि आˆनो पार्टीले दलसँग संवादको थालनी गरिसकेको जानकारी दिनुभएको थियो।

त्यसैगरी चेम्बर प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग बिहीबार भेटी आर्थिक क्षेत्रका समस्या र आगामी बजेटबारे आˆनो चिन्ता र चासो राखेका छन्। गच्छदार मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ। चेम्बर अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राजनीतिक दलमा सहमति हुन नसक्दा आर्थिक कार्यसूची ओझेलमा पर्दैगएको भन्दै अविलम्ब सहमतिमार्फत मुलुकलाई निकास दिन र समयमा पूर्णबजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो। भेटमा गृहमन्त्री गच्छदारले सरकारले पूर्णबजेटका लागि राजनीतिक दलसँग सहमतिको प्रयास तीव्र बनाएको बताउँदै पूर्णबजेट ल्याउन नसकिए आर्थिक विकासमै नकारात्मक असर पर्ने बताउनुभएको थियो।

उहाँले आर्थिक विकास नभए समाजमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिसमेत मजबुत हुन नसक्ने बताउँदै निजीक्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। चेम्बरको चासो र चिन्ताप्रति आफू गम्भीर रहेको भन्दै गृहमन्त्री गच्छदारले मुलुकको आर्थिक वातावरण थप बिग्रन नदिन र अर्थतन्त्रलाई सुचारु राख्न न्यूनतम आर्थिक मुद्दामा सहमति गरी दल र निजीक्षेत्रसँग सहकार्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको चेम्बरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।