काठमाडौँ, असार २१ गते। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जनतालाई राहत दिने उद्देश्यका साथ सरकारले चार खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ। बिहीबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उपाध्यक्ष क्षेत्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो।

बजेटमा १० अर्बको चुनाव खर्चसहित आउने उक्त बजेट राहतमुखी हुने पनि क्षेत्रीले स्पस्ट पार्नुभयो। चुनाव खर्चका साथै पुनःस्थापना रोजेका लडाकूलाई तीन अर्ब रुपियाँ दिनुपर्ने अवस्थाका कारण खर्च बढ्ने बताउनुभयो। सरकार पूर्णबजेट ल्याउन दृढ रहेको बताउँदै पूर्ण आउन नसके विकास कार्यक्रममा नकारात्मक असर पर्ने उहाँको भनाइ छ।

संविधान निर्माणमा समेत सहमति हुन नसकेको अवस्थामा बजेटमा सहमति हुने सम्भावना न्यून रहेको पूर्ण बजेट ल्याउने कुरामा प्रतिपक्षले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो भन्नुभयो। सरकारले न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रमलगायत गरिबीको रेखामुनि रहेका र मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनताका लागि सुपथ मूल्यका पसलमार्फत राहत दिने कार्यक्रम पनि नयाँ बजेटमा आउने उपाध्यक्ष क्षेत्रीले बताउनुभयो।

कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर हिमालयशमशेर राणाले पूर्ण बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिँदै तर कामचलाउ रूपमा रहेको सरकारले दृष्टिगत गरी दूरगामी असर पर्ने खालका नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले सबैले आ-आˆनो हठबाट पछि हटेर सहमतिमा आउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले सरकार कामचलाउ भएकाले पूर्ण बजेट ल्याएमा बेवारिसे हुनसक्ने बताउनुभयो। विगतको बजेट राम्ररी खर्च हुन नसकेको स्मरण गराउँदै सहमति नजुटाई बजेट ल्याएमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्छ भन्नुभयो।

उहाँले सरकारले विस्तारकारी ल्याउन लागेको आरोप लगाउँदै त्यसले राहत नभई आहत दिने बताउनुभयो। विस्तारकारी बजेटले मूल्यवृद्धि हुने र त्यसले जनता मारमा पर्ने उहाँको तर्क छ। संसद् नभएको अवस्थामा वित्तीय अनुशासन अति महìवपूर्ण सवाल रहेको बताउँदै वर्तमान संविधानअनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारलाई पूर्णबजेट ल्याउन दिन नहुने बताउनुभयो।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले पूर्णबजेट ल्याउने सरकारी कदमलाई राष्ट्रपतिले रोक्न खोजे देश मुठभेडमा जानसक्ने बताउनुभयो। देशलाई मुठभेडमा लाने कदम राष्ट्रपतिबाट नहुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रपतिसँग बजेट रोक्ने आधार नभएको र बजेट ल्याउन राष्ट्रिय सहमति चाहिने कुरा संसारमा छैन भन्नुभयो। उहाँले पूर्णबजेट रोक्न खोज्नुलाई गैरराजनीतिक गतिविधि भन्दै आलोचना पनि गर्नुभयो। सरकारलाई पूर्णबजेट ल्याउने अधिकार भएको र कानुनले बजेट रोक्न नसक्ने उहाँको तर्क छ।