काठमाडौं, असार २२ गते। कथित सुकम्बासीका नाउँमा देशभर एक लाख हेक्टर भन्दा बढी वन जंगल तथा सरकारी कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको छ।
व्यापारिक प्रयोजनका लागि राजमार्गको लोभलाग्दा छेउछाउ, विकास आयोजना नजिक, जंगल छेउछाउका जग्गा अतिक्रमण गरी कथित सुकुम्बासीले उपभोग गरिरहेको वन विभागले जनाएको छ।
हाल सञ्चालन हुन नसकेका हवाई मैदान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, प्राविधिक शिक्षालय, मेडिकल कलेज, धार्मिक मठ, मन्दिरलगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयका महìवपूर्ण जग्गा समेत अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्।
जैविक विविधताको दृष्टिले निकै महìवपूर्ण मानिएका चितवनका तालतलैयाहरू, कैलालीको घोडाघोडी ताल, नेपाल भारत जैविक मार्गको रूपमा रहेको वसन्ता क्षेत्र, प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाराको मूर्तिया क्षेत्र, सर्लाहीको सागरनाथ वन अतिक्रमणमा परेका छन्। उता मकवानपुर, धनुषा, उदयपुर, सुनसरीको चुरे तथा शिंवालिक क्षेत्रमा कथित सुकुम्बासीका नाउँमा सयौं हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष अतिक्रमण भएको छ भने नजिक रहेको वन जंगल भित्र चोरी शिकार, काठ तस्करी बढिरहेको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ।
विभागका उपमहानिर्देशक यमबहादुर थापाका अनुसार सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जिल्लाको संख्या ३० भन्दा बढी रहेको छ। विभागले हालै संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार देशमा सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा २१ हजार हेक्टर सरकारी जमीन अतिक्रमण भएको छ।
त्यसैगरी, कञ्चनपुरमा करीब ११ हजार हेक्टर, नवलपरासीमा सात हजार ९२१ हेक्टर रूपन्देहीमा सात हजार ७६३ हेक्टर, इलाममा एक हजार ८२४ हेक्टर, झापामा एक हजार ९८९ हेक्टर र सुनसरीमा एक हजार ७५४ हेक्टर सरकारी जमीन अतिक्रमण भइरहेको विभागका उपमहानिर्देशक थापाले जानकारी दिनुभयो।
तराईका प्रायः सबै जिल्लामा अतिक्रमणको समस्या रहेको छ भने पहाडी जिल्लाहरू धनकुटा, भक्तपुर तथा कालिकोटमा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यका भित्रका भक्तपुर जिल्लामा सरकारी तथ्यांकमा २० हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको देखाइए पनि कम्तिमा यहाँ दुई सय हेक्टर भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको बताइएको छ।
त्यसैगरी, डडेल्धुरामा २९६ हेक्टर, धनकुटामा ७० हेक्टर र कालिकोटमा २५ हेक्टर जमीन अतिक्रमण भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यद्यपि यो तथ्यांक भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको कुरा स्वयं विभागका कर्मचारीहरू
स्वीकार गर्दछन्।
जग्गा कसले खाली गराउने भन्ने कुरामा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा समेत सरकारी जग्गा ओगट्ने प्रवृत्तिले महìव पाएको बताइएको छ। सडकको विस्तारसँगै व्यापारिक दृष्टिले निकै महìवपूर्ण मानिएका स्थानहरूमा रातारात अतिक्रमण हुने गरेको छ। सडक किनाराको जग्गा सडक विभागको कि वन विभागको हो भन्ने कुरामा कानूनी अड्चन रहेको वन विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ।
विशेषगरी तराईका जिल्लामा राज्यले विभिन्न समयमा बस्ती विकास गर्न जंगल फडानी गर्ने गरेको र पछिल्ला दिनहरूमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका कथित सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासी आयोगले लालपूर्जा बाँड्ने गरेकाले पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको कुरा उपमहानिर्देशक थापा बताउनुहुन्छ।
राजनीतिक आडमा सामरिक महìव बोकेका स्थानमा समेत भोगचलन भइरहेकाले देशभरबाट सरकारी जग्ग्ाामा भएको अतिक्रमण हटाउन सरकारले वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ पारित गरेको छ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिव नवीनकुमार घिमिरेका अनुसार नेपालको वन जंगल क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत कायम राख्ने अभियानमा यो नीतिले योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
"सुकुम्बासी समस्या राष्ट्रको साझा समस्या भएकाले विकल्पहरूको खोजनीति गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर विकल्पहरूतिर सोच्दै नसोची वन जंगल तथा सरकारी क्षेत्रमा बसाल्ने प्रवृत्तिले कम्तीमा ४० प्रतिशत जोगाउने सरकारी नीति माथि नै चुनौती थपिएको छ" सचिव घिमिरेले भन्नुभयो।
यो नीति पारित भएपछि कपिलवस्तुमा २० वर्ष पुराना दुई सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको छ। बारा, कैलाली, कञ्चनपुरमा पनि सयौं हेक्टर जमीन खाली गराइएको छ भने राजधानीको बागमती किनारका सुकुम्बासीलाई पनि हटाइएको छ।
