काठमाडौं, असार २२ गते। आदिवासी जनजातिको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधानसभा बाहेक अन्य बाटोबाट संविधान ल्याए आफूहरूलाई मान्य नहुने धारणा बनाएको छ।

गत बुधवार र बिहीवार गरी दुई दिनसम्म राजधानीमा सम्पन्न सम्मेलनको निचोडलाई ११ बँुदामा शुक्रवार सार्वजनिक गर्दै आदिवासी जनजाति नेताहरूले त्यस्तो बताउनुभयो। ऐतिहासिक संविधानसभाको हत्या गरी सबै वैधानिक निकायको अन्त्य गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सम्मेलनले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै राजनीतिक दल बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ।

आदिवासी जनजातिको पहिचान सहितको संघीयतामा जानुको विकल्प नरहेको भन्दै सम्मेलनले संघीयता विरोधी राजनीतिक दललाई गाउँ, शहर र केन्द्र सबै ठाउँबाट बहिष्करण अभियान शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ।

आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति नेता डा. चैतन्य सुब्बा, डा. कृष्ण भट्टचन, डा. ओम गुरुङ, बालकृष्ण माबुहाङ, परशुराम तामाङ, इन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतकाले २४० वर्षदेखि आदिवासी जनजातिहरू राज्यबाट बहिष्करणमा रहेकाले आˆनो अधिकार स्थापित गर्न अलग शक्तिशाली जनजातिको राजनीतिक दल आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।