काठमाडौं, असार २३ गते। उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूले विज्ञापनका लागि राखेका बडेमानका होर्डिङबोर्ड एक साताभित्र हटाउनुपर्ने भएको छ।शिक्षा मन्त्रालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले यस्तो निर्देशन दिँदै निर्देशनको अवज्ञा गर्ने त्यस्ता उमाविलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालले विज्ञापनका नाममा लाखौँ रुपियाँ खर्च गरी होर्डिङ बोर्ड राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँदै शनिबार भन्नुभयो, "विज्ञापनमा उनीहरूले गरेको खर्च अन्ततः अभिभावक तथा विद्यार्थीको टाउकोमाथि थुपारिन्छ। त्यसैले तत्काल होर्डिङबोर्ड हटाउन निर्देशन दिएका हौँ।"

उमाविले छापा वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट विज्ञापन गर्दा प्राध्यापक, शिक्षाविद्, विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको तस्बिरलाई प्रचारप्रसारको सामग्री बनाउन नपाउने पनि निर्देशन दिइएको छ।

"विद्यार्थी भर्नाको समयमा उमाविहरूले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ" उहाँले भन्नुभयो, "प्रत्येक उमाविको विज्ञापनको स्रोत र खर्चको विवरण खोज्ने भएका छौँ।" मन्त्रालय र परिषद्को यस कार्यलाई उमाविका सञ्चालकहरूको छाता सङ्गठन उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ

-हिसान)ले समेत समर्थन गरेको छ।

हिसानका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले कतिपय उमाविहरूले गलत र भ्रामक प्रचारप्रसार गरेको बताउँदै थप्नुभयो, "अनेक तामझाम गरेर ठूला होर्डिङबोर्ड राख्ने चलन शुरू भएको छ। यसलाई रोक्नै पर्दछ। होर्डिङ बोर्ड हटाउन अटेर गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्दछ।"

उहाँले उमाविहरूमा अपारदर्शी लगानी बढ्दै गरेको स्वीकार्दै भन्नुभयो, "कहाँबाट ल्याएर करोडौँ रुपियाँ लगानी गरिएको छ ? विज्ञापनमा गरिएको करोडौँ रुपियाँ खर्चको भार विद्यार्थी र अभिभावकमाथि नै पर्दछ। त्यसैले लगानीकर्ताको स्रोतसमेत खोजबिन हुनु जरुरी भइसकेको छ। आइन्दादेखि तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढीको विज्ञापन गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता नै लागू गर्नुपर्दछ।" हरेक विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि सोको सूची विद्यालयमा टाँस गर्नुका साथै परिषद् र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, औचित्यपूर्ण रूपमा भर्ना तथा शिक्षण शुल्क उठाउन पाइने र त्यसको विवरण परिषद् र जिशिकामा पनि पेश गर्नुपर्ने निर्देशन मन्त्रालयले सबै उमाविहरूलाई दिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले विद्यार्थीका लागि मर्यादित 'ड्रेस कोड' तोक्न भनेको छ। परिषद्ले उमाविहरूको सञ्चालनका बारेमा अध्ययन गर्न गत साता गठन गरेको कार्यदलको शुक्रवार बसेको बैठकले छात्राको मिनिस्कर्ट घुँडादेखि दुई इञ्च तलसम्म हुनुपर्ने निर्णय गरेको परिषद्का सहसचिव तथा कार्यदलका संयोजक नारायणप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले आगामी बिहीवारदेखि उपत्यका र बाहिरका केही जिल्लामा सञ्चालित उमाविहरूको अनुगमन गर्ने बताउँदै भन्नुभयो, "ढिला भए पनि कार्यदल गठन भएको छ। यसले आˆनो सुझाव प्रतिवेदन केही साताभित्र पेश गर्नेछ। सोही आधारमा उमाविमा देखिएका विकृति र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र परिषद्ले सहकार्य गर्नेछन्।"