काठमाडौँ, असार २३ गते। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै देशभरिकै ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी बीमा क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम आउने भएको छ। बीमा क्षेत्रलाई सुधार गर्दै विस्तार र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो।
नयाँ कार्यक्रम ल्याउने क्रममा लघु बीमाका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने छ। लघु बीमाका क्षेत्रमा आउने नयाँ कार्यक्रमले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेट्ने जनाइएको छ।
लघु बीमाका क्षेत्रमा आउने बीमा कार्यक्रमहरूले जीवन र निर्जीवन दुवै क्षेत्रका छन्। जीवन बीमाका क्षेत्रमा आउने कार्यक्रमले स्वास्थ्य बीमालाई समेट्ने छ भने निर्जीवन क्षेत्रमा पनि ग्रामीण क्षेत्रका स-साना अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ।
बीमाका मौजुदा उत्पादन तथा कार्यक्रमहरूले शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रलाई मात्र समेटिरहेको कतिपय आलोचनाहरू भइरहेको बेला बीमा समितिले गहिरो गृहकार्यपछि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई आधार बनाई नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालका अनुसार देशका ७५ वटै जिल्लालाई समेट्ने गरी लघु बीमाका आधा दर्जन हाराहारीमा उत्पादन ल्याइने छ। त्यसको सम्पूर्ण गृहकार्य गरी बीमा समितिले सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
उहाँले भन्नुभयो, बीमा क्षेत्रले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि देशभरि विस्तार गर्न सकिने गरी अरू पनि कार्यक्रम ल्याउने छ र त्यमध्ये लुघ बीमा कार्यक्रम प्रमुख हुनेछ। प्राप्त जानकारी अनुसार विपन्न परिवारलाई समेट्ने गरी ३५ हजार रुपियाँ सीमासम्मको स्वास्थ्य बीमा पनि त्यसमा पर्ने छ।
कुखुरापालन, माछापालन व्यवसायको निम्ति पनि बीमाका कार्यक्रमहरू ल्याइने छ। ग्रामीण तहका भौतिक संरचनाका क्षेत्रलाई जोखिम व्यवस्थापन निर्जीवन बीमाका कार्यक्रमहरू ल्याइने छ।
मुलुकको बीमा क्षेत्रमा कतिपय नीतिगत र कानूनी समस्या हुँदाहुँदै पनि बीमा क्षेत्रको विश्वासलाई जनसाधारणमा अझ प्रभावकारी ढंगले स्थापित गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बीमा समितिले जनाएको छ।
समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. पत्तबहादुर केसी बीमा क्षेत्रमा क्रियाशील मौजुदा बीमा ऐन २० वर्ष पुरानो भई त्यसले अनुगमन र नियमनकारी भूमिका सम्पादन गर्न जटिलताहरू सिर्जना गरेकोले ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन दुई वर्षअघि नै गरिएको नयाँ मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिष्दमा रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, नयाँ ऐन आउन नसके पनि बीमा समितिले आˆना सुधारका कार्यहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाएको छ। नयाँ कार्यक्रम र सुधारका कार्यक्रम अब विस्तार गरिनेछ।
अहिले मुलुकमा जीवन बीमा कम्पनी आठ, निर्जीवन बीमा कम्पनी १६ का साथै जीवन र निर्जीवन बीमा गर्ने सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानसमेत गरी २५ वटा कम्पनी क्रियाशील छन्।
बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा पनि महìवपूर्ण गृहकार्य गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशक अर्याल्ा भन्नुहुन्छ, बीमा कम्पनीहरू आन्तरिक वित्तीय सुशासनको निर्देशिका लागू भएपछि त्यसले पारदर्शिता, वित्तीय सुशासन र प्रभावकारित अभिवृद्धि गरी कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई विस्तार गर्नेछ।
मुलुकका पाँच प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको अहिलेको अवस्थामा देशमा बीमा क्षेत्रको विस्तारको सम्भावना व्यापक छ। गत आर्थिक वर्ष १७ अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा संकलन भएको बीमा शुल्क चालु आर्थिक वर्षमा रु. २० अर्ब पुग्ने अनुमान छ।
यसैबीच बीमा समिति र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज -सेजोन)बीच बीमासम्बन्धी अन्तक्रिर्या शनिवार भक्तपुरको नगरकोटमा सम्पन्न भयो।
विभिन्न मिडियाका आर्थिक समाचारप्रमुखका साथै बीमा समितिका अधिकारी तथा विज्ञहरू सहभागी सो कार्यक्रमले मुलुकको मौजुदा बीमा क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाहरूको विश्लेषण गरेको थियो।
दुईदिने सो कार्यक्रमले बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत र कानूनी सुधार, बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता, सरोकार निकायको भूमिका, मिडियामा बीमा क्षेत्रका उठान भइरहेको विषयवस्तुलगायतको समीक्षा गरेको थियो।
बीमा क्षेत्रका विज्ञ भोजराज शर्माले निर्जीवन बीमासम्बन्धी र विवेक झाले जीवन बीमाबारे प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि व्यापक विवेचना गरिएको थियो। त्यसक्रममा पत्रकार लोकबहादुर चापागाईंलेे बीमा समस्याबारे सामग्री प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
सेजोनका अध्यक्ष प्रदीप चापागाईंले बीमा अर्थतन्त्रका बारेमा आर्थिक पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न बीमा समितिसँग सहकार्य महìवपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
