काठमाडौं, असार २९ गते। एकीकृत नेकपा -माओवादी)को केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी कार्यालय बाहिर लैजान नदिइएपछि शुक्रवार केन्द्रीय सदस्यहरूले कार्यालयमै बसेर अध्ययन गरेका छन्।

गोपनीयता कायम राख्न भन्दै अध्यक्षको प्रतिवेदन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बाहिर लैजान नदिइएको हो। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि कार्यलयमै फिर्ता गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो। पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाका अनुसार बिहान ११ बजेदेखि पार्टी कार्यलयमै बसेर प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र दिउँसो ३ बजेदेखि प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरू गर्ने भनिए पनि बैठकका सहभागीहरूले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय माग गरेका कारण प्रतिवदेनमाथिको छलफल शनिवारबाट मात्र शुरू हुने भएको छ।

बैठकका एक सहभागीका अनुसार ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनबारे केही केन्द्रीय सदस्यले 'नोट' नै तयार गरेर पढिरहेका छन् भने केहीले 'सरसर्ती अध्ययन गरेर' बाहिरिएका छन्। प्रतिवेदन अध्ययन पछि केन्द्रीय सदस्यहरू आफैले छलफल पनि थालेका छन्। 'प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी फुटको कारण तथा कमजोरी, पार्टीको आगामी कार्ययोजना लगायतको विषय समेटिएको छ।' प्रतिवेदन अध्ययनमा धेरैजसो पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित भएको जानकारी दिनुहुँदै केन्द्रीय सदस्य पेशल खतिवडाले भन्नुभयो- "हामीबीच यसमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र वर्तमान सरकारको समीक्षाको विषय समेत थपिनुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ। समग्रमा यो प्रतिवेदन निकै माथिल्लो स्तरबाट आएको छ। यसले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लान बल मिल्नेछ।"

प्रतिवेदनमा पार्टी भित्र विचार समूहको रूपमा रहेको गुट उपगुटहरूको अन्त्य गर्दै जनवादी केन्द्रीयतालाई बलियो पार्नुपर्ने, शान्ति र संविधानका लागि १२ बुँदे सहमतिका साझेदार दलहरूसँगको सहकार्य टुटाइहाल्न नहुने लगायतका प्रस्तावसहित सेना समायोजनका क्रममा पार्टीले गरेको प्राविधिक कमजोरी लगायतका विषय समेटिएको छ। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ ढंगले देखापरेको जडसूत्रीय संशोधनवादका कारण पार्टी फुट भएको उल्लेख गरिएको छ। 'देखिँदा क्रान्तिकारी जस्तो देखिने तर मूल रूपमा संशोधनवादको सेवा गर्ने गरी जडसूत्रीय संशोधनवाद देखापरेको छ।' प्रतिवेदनको आशय व्याख्या गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो- "प्रतिवेदनमा संविधानसाभाको निर्वाचन पछाडि पार्टीले राष्ट्रपति र संविधानसभाको निर्वाचन, प्रधानसेनापति माथिको कारबाहीमा प्रक्रियागत गल्ती गरिएको विषय पनि समेटिएको छ।"