काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले अन्तरिम संविधानमा छैटौँ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी अन्तरिम संविधानमा २०६३ साल मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मात्र मताधिकार हुने उल्लेख रहेकोमा संविधानसभामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भई राजिनामा दिई खाली भएका पाँच क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।
अब हुने संशोधनबाट गत २०६४ साल चैत मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेका नागरिकको मताधिकारको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बैठकले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र तराई आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लगाइएका करिब साढे तीन सय मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक प्रकृतिका ती मुद्दा फिर्ता लिनेबारेमा यसअघि नै सहमति भएको थियो ।
बैठकपछि पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राजनीतिक प्रकृतिका विभिन्न ३४९ मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
बहुप्रतीक्षित सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समिति र राजनीतिक संयन्त्र भने सोमबारको बैठकले गठन गरेन । दलहरूबीच सहमति भइनसकेकाले समिति गठन नभएको हो ।
बैठक मङ्गलबार पुनः बस्ने बताइएको छ ।
यसैगरी राससका अनुसार तराई क्षेत्रका १८ वटा सहायक मार्ग र दुई हुलाकी सडक गरी १५० किलोमिटर लम्बाइ भएको २० वटा सडक मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि भारत सरकारबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग स्वीकार गरी सोसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार अर्थसचिवलाई दिने निर्णय भएको छ ।
एक हजार चार सय किलोमिटर लामो उक्त सडक निर्माणका लागि भारत सरकारबाट सात अर्ब सहयोग अनुदानस्वरूप प्राप्त हुने वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो ।
