काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कानुनी शासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतासहित अराजकता र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्दै रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरणमा संलग्न दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ तर उहाँको आग्रह छ- कारबाही प्रक्रियामा थोरै पनि 'प्रोभोकेसन'ले शान्ति र संविधान बनाउने ऐतिहासिक अभियानलाई ओझेलमा पार्नसक्छ । त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक दायित्वलाई कसैले नभुलौँ ।
व्यवस्थापिका-संसद्को मङ्गलबारको बैठकमा सभामुखसँग विशेष समय लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसलगायतले अगाडि सारेका नौ बुँदे मागलगायतका विषयमा सरकारको दृष्टिकोण राख्दै यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको मङ्गलबारको बैठक प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका माग सम्बोधन नभए चल्न नसक्ने चेतावनी दिइएको थियो । त्यसैले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूबीच सहमतिको प्रयास गर्दा निर्धारित समयभन्दा साढे चार घण्टा ढिलो बैठक सुरु भएको थियो ।
यसबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले राखेका नौ बुँदे मागबारे सरकारले सहमति स्थापित गर्यो । त्यही सहमतिपछि सुरु भएको बैठकमा विपक्ष तथा सत्तापक्षका साभासद्हरूले समेत रामहरि श्रेष्ठको हत्या प्रकरण र रक्षामन्त्रीको जवाफ, काङ्गे्रसका मागलगायतका विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
यसपछि सभामुख सुवास नेम्वाङसँग समय मागेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रामहरि श्रेष्ठ प्रकरणमा संलग्न आˆनै पार्टीका सदस्यलाई पार्टीको निर्णयसमेत गरेर पार्टीले त्यतिबेलै प्रहरीलाई बुझाएको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो- कोही पनि कानुनमाथि हुनसक्दैन । दोषी देखिएका कसैलाई बचाउने दिशामा यो सरकार र यसको नेतृत्व छैन ।
आˆनो ३४ मिनेट लामो वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले पटकपटक शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई महìव दिन आग्रह गर्दै विगतका विसङ्गतिजस्तै एक अर्कोलाई हिलो छ्याप्नेतिर बहस केन्दि्रत भएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
साझा कार्यभारप्रति हामी गम्भीर छौँ, कुन पार्टी कति इमानदार छ भनेर जनताले राम्ररी चिनेका छन् र पूरै दुनियाँले हामीलाई हेरेको छ- प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । शान्ति र संविधानको बाटोभन्दा बाहिर जान हामी सक्दैनौँ र सहमतिको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सत्तारूढ दलका सभासद्ले पनि प्रतिपक्षी दलका सदस्यले जस्तै आवाज उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति सङ्केत गर्दै "सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका सभासद् कसले बोल्नुभयो भनेर सोध्नुपर्ने स्थिति पनि आयो" भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले विभिन्न दल र समूहसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहमति सजिलै गर्ने तर कार्यान्वयन त्यत्तिकै फितलो हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो- आफू प्रधानमन्त्री भएको पाँचै दिनमा बेपत्ताहरूको स्थिति अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्छु भनेको, तीन महिना भइसक्यो बन्न सकेको छैन तर अब अन्तिम चरणतिर पुगेका छौँ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले राखेका नौवटै मागमा सहमति भएको जानकारी सदनलाई दिँदै उहाँले यी पुनः प्रतिबद्धता र पुनः सहमतिलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने नयाँ सङ्कल्प पनि गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको सहमति अनुसार द्वन्द्वका क्रममा र त्यसपछि पनि कब्जा गरिएका घरजग्गा तत्काल फिर्ता गरिनेछ । २०६५ मङ्सिरसम्म फिर्ता नभएको अवस्थामा २०६५ असार ११ मा सात बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको समयसीमाभित्र फिर्ता नभएको अवधिको आय मूल्याङ्कन गरी राज्यका तर्फबाट क्षर्तिपूति र राहत दिइनेछ । जग्गा फिर्ता, क्षतिपूर्ति तथा राहतको अनुगमन गर्न व्यवस्थापिका-संसद्को अनुगमन समितिले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
वाईसीएलको अर्धसैनिक कार्यशैली र क्रियाकलापको पूर्णरूपमा समाप्ति र उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका सार्वजनिक, सरकारी-निजी भवन र जग्गा फिर्तासम्बन्धी सहमति असार ११ कै सहमति अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यतिबेला १५ दिनभित्र खाली गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।
सहमति अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि नेपाल सरकारले गर्नेबाहेक अलग अर्थात् दोहोरो सुरक्षा संयन्त्र नराख्ने भनिएको थियो ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पुनः प्रतिबद्धता
जनाइएको छ ।
यसैगरी, शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरूको आर्थिक दायित्वबारे निर्णय
गर्नुपरेमा सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिले गर्नेछ । स्थानीय शान्ति समितिको कार्य क्षेत्रगत विवरण -टीओआर) दलीय सहमतिका आधारमा परिमार्जन गरिनेछ ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियासाग सम्बन्धित निर्णयहरू गर्दा दलीय सहमतिका आधारमा गर्ने, विगतदेखि सञ्चालनमा आएका तर सम्पन्न नभइसकेका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ र त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।
संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६०१ जना सदस्यलाई नै १० लाख रुपियााका दरले उपलब्ध गराइने सहमति भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । बजेट वक्तव्यमा सो कार्यक्रम समावेश थिएन ।
बजेटमा घोषणा गरिएका राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन व्यवस्थापिका-संसद्को अर्थ समितिले गर्ने सहमति भएको छ । यस अन्तर्गत साक्षरता अभियान, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम र सहकारी विकासलगायतका कार्यक्रम पर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विगतलगायत यो सहमतिको कार्यान्वयनमा 'गहिरो प्रतिबद्धता'सहित सदनमा रहेका सदस्यहरूबीच झन् उच्चस्तरको सहमति र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका तर्फबाट सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । यसपछि मात्र सदनको नियामित कारबाही सुरु भएको हो ।
