ˆना जनप्रतिनिधि नरहरि आचार्यको शरणमा पुगे। जनताकै हितमा लाग्छु भनी प्रण गरेका आचार्यले जनतालाई समस्या परेकै हो भन्ने ठहर गरे। अनि 'घरबासै उठाउने आक्रामक शैली'मा भइरहेका सडक विस्तार कार्यक्रमविरुद्ध लागे। नियम मिचेर बनाइएका घरटहरा भत्काउने भनिए पनि सरकारको शैली गुन्डागर्दी जस्तै थियो। लालपुर्जा र नगरपालिकाले पास गरेका नक्सै बोकेर जनता मकहाँ आए। अनि सरकारी शैलीविरुद्ध संसद्मा नरहरिले आवाज उठाएपछि संसदीय समितिले तत्तत् क्षेत्रमा सडक विस्तार रोक्ने आदेश दियो। जनता केही भए पनि ढुक्क भए। तर, अवस्था सुल्भिmसकेको छैन। "सडक विस्तार अभियानविरुद्ध म लागेकै होइन नि Û सरकारी नियतमा खोट देखेर सम्बन्धित निकायलाई होसियार बनाउन खोजेको," आचार्यले भने, ''जनता र जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोणमा 'सरकारी गुन्डागर्दी' र सरकारी दृष्टिकोणमा 'गुन्डागर्दी' गरी मिचिएका सार्वजनिक जग्गामा ठडिएका भवन हटाउने अभियान थालिएको छ, काठमाडौँको अहिलेको सडक विस्तार।''

गणतन्त्र स्थापनापछि संविधान बनाउन भनी लागिपरेको बाबुराम भट्टराईको सरकार एकाएक बाटो फराकिलो पार्ने काम गर्न तम्सियो। आजभन्दा साढे तीन दशकअघि बनेको 'नगर विकास कार्यान्वयन ऐन २०२९' मिचेर बनेका घरटहरा भत्काउने निर्णय बल्ल आज आएर गरियो। राजधानी सहरको तीव्र विकास गर्ने उद्देश्यसाथ शक्तिशाली निकायको आवश्यकता भएपछि नगर विकास समिति विघटन गरियो। नगर विकास प्राधिकरण बनाइयो। सरकारको पूर्ण समर्थन र व्यापक अधिकारसाथ त्यसको आयुक्तमा केशव स्थापित नियुक्त भए जो काठमाडौँका पूर्वमेयर पनि हुन्। अहिले नगर विकास प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, ट्राफिक महाशाखालगायतका उच्च निकायको संयोजनमा सडक विस्तार कार्यले गति लिइरहेको छ।

दशकौँदेखि कसैले छुन नसकेको कृष्ण पाउरोटी, एभरेष्ट होटललगायतकाको पर्खाल भकाभक डोजरले भत्काउन थाल्यो। जतिसुकै दबाब आउँदा पनि सरकारी अधिकारीले डोजरको 'एक्सिलिरेटर' थिचिरहे। आचारसंहिता मिचेर बनाइएका घर धमाधम भत्काइए, पर्खाल गल्र्यामगुर्लुम ढलाइए। साँघुरो काठमाडौँ फराकिलो बन्ने भयो भनी धेरै खुसी भए। कतिले चाहिँ 'सङ्घीय सरकारले गर्ने काम तिम्रो हैन, तिम्रो काम संविधान बनाउने हो

Û डोजर आतङ्क बन्द गर Û जनताको नम्बरी जग्गा सार्वजनिक जग्गा भन्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर Û' भनेर उछित्तो काढे। प्लेकार्ड लिएर जनता टोलटोलबाट प्रतिकारमा निस्के। कामको व्यापक विरोध भयो।

सिर्जनाभन्दा आतङ्क बढी भएको धेरैले महसुस गरे। "मानिसलाई 'कन्भिन्स' गराउनुपर्‍यो नि

Û उठिबास लगाउने स्टाइलले काम गरेर हुन्छ र Û" प्राधिकरण आयुक्त स्थापित सुनाउँछन्। कलङ्की-नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्न खोज्दा सुरुमा मानिस रिसाएर खनिएका थिए। तर, स्पष्ट उद्देश्यसाथ घरमै गएर सडक विस्तारले उनीहरूलाई पुग्ने फाइदाको काइदा सुनाएपछि धेरै राजी भए। 'मेरो घर पनि भत्काएर सडक चौडा पारौँ' भने। ''जनतालाई राम्ररी कुरा बुझाएपछि त समस्यै हुँदैन नि," स्थापित भन्छन््। उनी पहिले यहाँको मेयर हुँदा पनि सडक विस्तार भएका थिए। उनले योजना राम्ररी बुनेर जनतालाई मर्का नपर्नेगरी काम गरे। क्षतिपूर्ति पनि सही तरिकाले दिलाए। उनले पहिले गरेजस्तै काम अहिले पनि भइरहेको छ। तर, यसको प्रतिक्रियाप्रति स्थापित सन्तुष्ट देखिँदैनन्।

यसरी अघि बढिरहेको काम यही असारसम्ममा फत्ते गर्ने सरकारी लक्ष्य हो। तर, प्राधिकरणले बस्ती भत्काउँदै लग्यो। सडक विभागले बाटो पुनःनिर्माण गरिदिएन। यो काम अब कहिले पूरा होला भन्ने जानकारी कसैलाई छैन अहिले। सडक धुलाम्य छ, झरीमा हिलाम्य हुनेछ। घर भत्काएपछिका इँटा र काठ सडकभरि छरपस्ट छन्। मान्छेको दुःखको आकार अझ बढ्ने भयो। "साँघुरो सडक बढाएर सजिलो हुने भयो भनेको त," बल्खुका स्थानीय बच्चुराम शाक्य गुनासो गर्छन्, "झनै दुख्ख पाइराख्या छ

Û" बाटैछेऊ लमतन्न पसारिएका पर्खाल र जबरजस्त उभिएका महल भत्काएर सडक चौडा पार्ने निर्णय आजभन्दा तीन दशकअघि सरकारले गरिसकेको थियो। त्यसैबेला बनेको भवन निर्माण आचारसंहिता कार्यान्वयन भएन। अनि समस्या उग्र रूपमा धमिराझँै भित्रभित्रै फैलँदै गयो। ठूला व्यापारिक समूहलगायतकाको दबाब, घुसखोरी र सरकारी आलस्यले काममा भाँजो हाल्यो। राणाहरूले आˆनै उद्देश्यका लागि बनाएका मूलबाटोलाई टालटुल गरी अझै चलिरहेको छ। कतिन्जेल धानोस् त्यसले Û

सहरमा तीनकुने, बानेश्वर, बिजुलीबजार, मीनभवन, माइतीघर-बबरमहल, लैनचौर, नागपोखरी, जयनेपाल हल, सोह्रखुट्टे, कुपन्डोल, भगवतीबहाल, एयरपोर्ट, सिफल, चारखाल, कमलादी कृष्ण पाउरोटी, चाबहिल, कालीमाटी, बल्खु, कुलेश्वर, ज्ञानेश्वर, कमलपोखरीलगायत क्षेत्रमा सरकारी डोजर चलिसकेका छन्। बालाजु र गैरीधारामा सजिलै घर भत्काइए। खासै अवरोध भएन। तर चाबहिल, कुलेश्वर, बल्खु, चक्रपथमा निकै तनाव भयो, सर्वसाधारण बाटोमै आई डोजरमुनि सुतिदिए। "अब पालो लाजिम्पाट, ताहाचललगायत ठाउँको। तर, रकम अभावका कारण चिनो लगाएर छाडिएका थुप्रै ठाउँमा काम गर्नै बाँकी छ," नगर विकास समितिका भाइकाजी तिवारीले योजना सुनाउँछन्। आक्रमक शैलीमा काम गर्ने तिवारीको बानी सबैलाई थाहा छ। उनीसँग रिसाउने र खुसी हुने दुवैले उनलाई 'बुल्डोजर' भन्छन्। तिनै तिवारीको नेतृत्वमा तीनकुनेबाट सुरु भएको सडक विस्तार कार्यले संविधान बनाउनेभन्दा बढी चर्चा पायो

Û सडक ओगटेर बसेकाको पसिना छुटाइदिए तिवारीले। तर पनि सडक राम्रो भइरहेको छ भनी बाहिर हल्ला भएजस्तो छैन काठमाडौँ। उस्तै साँघुरा सडक, गाडीको उस्तै चाप, बाटोमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेको उस्तै समूह, दुर्घटनाको सङ्ख्या उस्तै Û अब धेरै समय लाग्दैन काठमाडौँलाई सुग्घर बनाउन।

बाटो भत्काएर छाडियो दुरुस्त कहिले हुने होला, आमजनताको सरोकार यही हो। हाम्रो काम भकाभक भत्काउने हो। बनाउने काम अन्य निकायको भन्ने तिवारीको भनाइ सुन्दा सर्वसाधारणको मनमा चिसो पस्छ। उता, सडक विभागचाहिँ रकम निकासा नभएर काम अगाडि नबढेको भन्छ। फेरि उता अर्थ मन्त्रालयको अथ्र्याइ छ, ''उहाँहरू प्रक्रियागत रूपमा आउनुपर्‍यो। रकम नदिने भनिएकै छैन।" विस्तारका लागि कुल ८५ करोड रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। आरोपप्रत्यारोपको यो शृङ्खला हेर्दा लाग्छ उपत्यकावासीको ढाडमा दुःखका डोजर अझै धेरै दिन गुड्छन्। आपसी संयोजनसाथ काम गर्नुपर्ने यी निकायले एउटाको दोष अर्कोमाथि थुपार्नु हुँदैनथ्यो। प्राधिकरणले भत्काउने काम सक्नेबित्तिकै सडक विभागले बाटो बनाइहाल्नुपथ्र्यो। अनि ट्राफिकले त्यसैअनुसारका नियमबारे जनतालाई सचेत गराउनुपथ्र्यो। नगर विकास प्राधिकरणको खुब विरोध भइरहेको छ। जनताले आ

ˆनो सम्पत्ति सिध्याउने मेसोमा सरकारमाथि लागेको आरोप तिवारीलाई ठीक लागेको छैन। काठमाडौँ सुन्दर भएपछि तिनको मुखमा आफैँ बुजो लाग्ने उनको ठम्याइ छ।

तिवारीका अनुसार काठमाडौँमा कुल १६०० किलोमिटर बाटो छ। ११० किमी गल्ली मूल सडकसँग जोड्ने हो भने समस्याको ठूलो जरो उखेलिनेछ। त्यस हिसाबले ४०० किमी अति व्यस्त सडकको चाप आपसेआफ घट्ने देखिन्छ। काठमाडौँको ट्राफिक समस्या समाधानमा यसको राम्रै योगदान रहने उनको विश्वास छ।

नियम पुरानो काम नयाँ ?

आजभन्दा तीन दशक अगाडि बनेको ऐनको फाइल उल्टाएर त्यसरी काम थालिएकोप्रति थुप्रै विज्ञको आपत्ति छ। "उतिबेला सरकारी निकायले मज्जाले घरजग्गा पास गर्ने अनि अहिलेचाहिँ त्यो कामै गलत थियो भनेर त्यही निकायले भन्ने," दुईजिब्रे कुरा भएको ती विज्ञको तर्क छ। विश्लेषणअनुसार सरकारले विधि नपुर्‍याइ काम थाल्यो। सरकार आफँैले बनाएको नीति बाझिएको छ, यता जनताले विनासित्ति दुःख पाए। तर, जसले जेसुकै भने पनि यतिबेला सरकार जुर्मुराएको चाहिँ अवश्य हो। काठमाडौँलाई अब पनि नबनाउने हो भने त्यसको भयानक परिणाम निस्कने यथार्थ सायद सरकारी निकायले बुझिसक्यो। सरकारी कार्यशैली विरोधाभासयुक्त भएको तथ्य एउटा दिन सकिन्छ। गौशाला-कमलपोखरी क्षेत्रको सडक विस्तार गर्ने योजनाअनुसार काम दुई चरणमा सक्ने निधो भयो। एक चरणको काम गरिँदा स्थानीयलाई मिचिएको जग्गाका लागि क्षतिपूर्ति दिइयो। तर, दोस्रो चरणमा काम हुँदा भने स्थानीयलाई मुआब्जा दिन सरकार तयार भएन। "हाडखोर सुक्नेगरी कमाएको धन सरकारलाई विनासित्ति बुझाउनुपरेको छ," प्रवीण पाखि्रन सुनाउँछन्, "प्रचार हासिल गर्ने -पब्लिसिटी स्टन्ट) अरू तरिका अपनाए भइहाल्यो नि। जनतालाई दुःख किन दिनु

Û"

२०३५ सालको ऐनअनुसार बनेका घर भत्काइँदा क्षतिपूर्ति दिइएको तिवारीको तर्क छ। "तर, सार्वजनिक जग्गामा बनेका घरको मुआब्जा दिने ठेक्का सरकारको होइन," उनी कड्किन्छन्। कतिपयका अनुसार सो पुरानो नियम परिवर्तन गरी जनतालाई मर्का नपर्ने अर्को नियम बनाएर व्यवस्थित भई काम गर्नुपथ्र्यो।

फराकिलो सडकले मात्र पुग्दैन

सडक सुन्दर देखिन फराकिलो सडक पहिलो आवश्यकता हो नै। यसमा द्विविधा पनि छैन। तर, गाडीबाहेक सडकमा बटुवा पनि हिँड्न पाउनुपर्छ। ढुक्कसाथ पैदल यात्रु हिँड्ने, साइकल चलाउन मिल्ने र अपाङ्गमैत्री सडक पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुन्। फराकिला सडकवरिपरि रूखहरू बरोबरी रोप्नुपर्छ। ठाउँठाउँमा पार्क बनाउने, शौचालय बनाउने काम अर्को समुचित तरिका पनि हो। नयाँ गाडी भित्रिनेक्रममा व्यापक कडाइ गर्ने, दुई दशक पुराना गाडीलाई थान्को लगाउने, सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहित गराएर डिजलमा सहुलियत दिने, डबल डेकर चलाउने काम पनि हुनुपर्छ। सडक विस्तारमा खटिएका डीआईजी गणेश राईले मानिसमा सडक अनुशासनबारे ज्ञान फैलाउन सरकारले मिहिनेत गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। "सार्वजनिक गाडीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्‍यो। अनि पो फराकिलो बाटो हुँदै अफिस पुग्न सजिलो हुन्छ," ट्राफिक धेरै खटाउँदैमा सडक दुरुस्त हुने कुरामा राई सहमत छैनन्। "५०० भन्दा बेसी ट्राफिक लागिपरेका छन् त। मानिसले ट्राफिक नियमको सुझबुझपूर्ण पालना गरे आफैँ समन्वय हुन्छ," उनले भने। उनका अनुसार राजधानीलाई सर्लक्कको बनाउन राज्यका सम्पूर्ण निकायले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जाम कम गराउन राजधानीका ठाउँठाउँमा

ˆलाईओभर पनि उत्तिकै जरुरी छ। तर, अहिलेसम्म एउटै पनि बनिसकेका छैनन्। सबै योजनाका फूलबुट्टाले भरिएका छन् ! ˆलाईओभरबाहेक सब वे, साइकल लेन, मानिस ढुक्कसाथ हिँड्न सक्ने फुटपाथ बनाउने, फुटपाथ व्यापार तथा रात्रिकालीन व्यवसाय व्यवस्थित बनाउने, सधैँभरि मोटरको हुल रहने ˆयुल स्टेसन अलि बेग्लै ठाउँमा राख्ने जस्ता कुरा सडक दुरुस्त राख्न चाहिने तत्त्व हुन्। तर, सबैथोक व्यवस्थित पार्दै काठमाडौँ एउटा लायकको सहर बनोस् भन्ने आमचाहना पूरा हुन एउटा ठूलै कालखण्ड पार गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट देखिन्छ।