कुनै बेला चेकसँग टोकन साटेर आˆनै पैसा निकाल्न निकैबेर बैंक काउन्टरमा कुर्नुको विकल्प थिएन। काउन्टरमा हाइ काढेर नकुर्नेहरू टोकन साथमा राखेर बजारसम्म राम्रैगरी घुम्न भ्याउँथे। यो अलिकति पुरानो कुरा भए पनि अहिलेको नयाँ पुस्ताले भने सजिलै विश्वास गर्दैनन्। हुन पनि बैंकमा धातुका टोकन विस्थापित भइसके।
चेक दिएको केहीबेरमा रकम हात लाग्न थालेको वषार्ंै भइसक्यो। एटीएम अनि अनलाइन बैंकिङ प्रयोगले त ३६५ दिनका चौबीसै घन्टा बैंकबाट पैसा निकाल्ने तथा राख्ने सुविधा विस्तार गर्दै लगेको छ। यतिमात्र होइन, कुनै कर्जा स्व्ाीकृत गराउन बैंकमा महिनौँ कुर्नेमात्र होइन, नेता र मन्त्रीको दैलो चाहर्ने जमाना पनि गइसक्यो। अब त बैंकका मानिस ग्राहकका घरदैलोमा धाउँछन्- निक्षेप जम्मा गर्न होस् वा कर्जा लगानी गर्न। बैंकिङ विस्तारको यो उत्साह भोलिसम्म दिगो रहला ? भय र शंका अहिले धेरै उठेका छन्।
धेरै कुरा बिगि्रयो र सकियो भनेर कोकोहोलो गर्नेहरूका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा आएको यो परिवर्तनले सजिलै छुन नसक्ला। तर, मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि वित्तीय सेवाको पहुँच अनिवार्य सर्त हो भनेर मान्नेका लागि भने सुखद कुरा हो- बैंकिङ विस्तार। साढे सात दशकअघि -विसं १९९४ कात्तिक २९) नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनासँगै उमि्रएको नेपाली बैंकिङ यताका तीन दशकमा आसलाग्दो रूपले अगाडि बढेको क्षेत्र हो।
४० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणसँगै विस्तार भएको बैंकिङ ५० र ६० को मध्येसम्म पनि विस्तारकै क्रममा रहृयो तर राजनीतिक अस्थिरतासँगै बेरिएका अर्थतन्त्रका अवरोधसँगै अब संकुचनको दिशामा त जाँदैन भन्ने भय र शंकाले छाउन थालेको छ। नयाँ संस्था आउन त विराम लागेको छ भने पाइपलाइनमा भएकाहरू निवेदन फिर्तातर्फ लागेका छन् अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक्लै उभिन नसक्ने महसुस गर्दै गाभिने प्रक्रियातर्फ अग्रसर छन्। आउँदा दिनहरूमा मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि संकुचनको दशक हुने होइन भन्ने शंकाले बलियो डेरा जमाउन थालेको छ।
विस्तारमा ब्रेक
केही दशकअघिसम्म नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक तिनका सीमित शाखामा आधारित भएर मूलतः देशको सहरी क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा दिइरहेका थिए। आर्थिक उदारीकरणसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले उत्साहमूलक प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्यो। पञ्चायती व्यवस्थाकै उत्तरार्द्धमा थालिएको उदारीकरण २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अरू तीव्र भयो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा केही खुम्चिएझैँ देखिए पनि जनआन्दोलन-२ पछि झनै तीव्र भयो बैंकिङ विस्तार। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले वाणिज्य बैंक ३२, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ७८ र स-साना बैंकिङ कारोबार गर्ने लघुवित्त विकास बैंक २२ छन्। यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रशाखा संख्या अहिले देशभरि दुई हजार दुई सयको हाराहारीमा छन्। क्रमशः बैंकिङ गाउँतिर अग्रसर भए पनि अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच भने ३० प्रतिशत नेपाली जनताको हाराहारीभन्दा माथि जान सकेको छैन। ७० प्रतिशत नेपालीको आर्थिक लेनादेना साहुमहाजन नै हुन् अझै पनि।
"बैंकिङ अब सहरमा मात्रै सीमित छैन, गाउँगाउँमा पनि पुग्न थालिसकेको छ," नेपाल राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउनुहुन्छ। उहाँले यसो भनिरहे पनि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिन भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वर्षअघि नै रोकेको छ। तीन वर्षअघि दर्ता प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र यो बीचमा प्रक्रिया पुर्याएपछि कारोबार सञ्चालन अनुमति पाइरहेका छन्। नयाँले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाएका छैनन्।
घर-जग्गालगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेर समस्या आएपछि तीन वर्षअघि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था आउन रोकिएको हो। सन् २००७/००८ मा विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा अमेरिकी तथा युरोपेली बैंक धराशयी हुन थालेपछि त्यसको असर विश्वभरि पर्न थाल्यो। घर-जग्गा -रियलस्टेट) कर्जा नै बैकिङ विस्तार, वृद्धि र धराशयीको कडी ठानिएपछि केन्द्रीय बैंकले नेपालमा पनि विस्तारतर्फ रोकेको हो।
देखासिकी नै धेरै
बजार मागका आधारमा भन्दा अरूले हात हालेर मुनाफा आर्जन गरेको क्षेत्रमै लगानी एकोहोर्याउने प्रचलन छ हामीकहाँ। अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेतर्फ साह्रै थोरै लगाव छ। यो प्रवृत्तिबाट मुलुकको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि अछुतो नभएको विज्ञहरूको अनुभव छ। नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालकसमेत रहिसक्नुभएका प्रा. डा. पराशर कोइराला बजार मागका आधारभन्दा देखासिकीका आधारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार हुँदा समस्या आएको बताउनुुहुन्छ।
प्रतिस्पर्धाकै आधारमा बैंकिङ सेवा विस्तार भइरहेको जस्तो देखिए पनि सही अर्थमा प्रतिस्पर्धाले ठाउँ नपाउँदा ब्याजदर स्पर्धी हुन सकिरहेको छैन। लागत खर्च कम गर्दै ब्याजदरलाई सही अर्थमा प्रतिस्पर्धी बनाएरमात्र वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार दिगो हुन्छ। लगानी आय, उत्पादन र रोजगारी विस्तारतर्फ अग्रसर हुन्छ।
निक्षेप र लगानी दुवैका लागि सही ढंगको ब्याजदर अनिवार्य सर्त हो। तर, ब्याजदरले निक्षेप र लगानीकर्ता दुवैतर्फ असन्तुष्टि पैदा गरेको छ र मुलुकको बैंकिङ समस्याको चुरो पनि यही छ। एकातिर निक्षेपकर्ताले कम ब्याजदरमा निक्षेप राख्न बाध्य छन् भने अर्कातिर लगानीकर्ताले उच्च ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य छन्।
बैंकको सञ्चालन खर्च बढी भयो भने ब्याजदर अन्तर झन् धेरै हुँदै जान्छ। ब्याजदर अन्तरलाई लगानी विस्तार अवरोधका रूपमा कतिपयले लिए पनि बैंकर्सहरू भने यो मान्न तयार छैनन्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी भन्नुहुन्छ, ''नेपाली बैंकिङको ब्याजदर अनुचित छैन, स्पर्धाले काम गरिरहेको छ। तर, यो पनि विचार गरौँ सामान्य पसलमा एक कप चियाको मूल्यलाई स्टार होटलसँग तुलना गर्न मिल्दैन। वित्तीय सेवाको गुणस्तरअनुरूप ब्याजदर फरक हुन सक्छ तर त्यो सीमाभन्दा बाहिर छैन।
मर्जको वहार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने चुनौतीसँगै कठिन दिन सुरु भए। लगाएको पुँजीको प्रतिफल घट्न थालेपछि चुक्ता पुँजीका लागि थप लगानीभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिनु बाध्यात्मक विकल्प बन्न पुग्यो। स-साना संस्था हुँदा लागत खर्च बढ्न गई सहज वित्तीय सेवा विस्तारमा समस्या आउने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाँच वर्षअघि नै औँल्याइसकेको थियो। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था विस्तारको रन्कोमा लागेका केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले त्यतिबेला कानबतासै लगाएनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति खुरुखुरु दिइरहे।
घर-जग्गा कारोबारले बेलुन फुक्दाझैँ बैंकिङ मुनाफा बढ्ने चरणसँगै बैंकिङ क्षेत्र धराशयी हुने खतरालाई ढिलै भए पनि केन्द्रीय बैंकले महसुस गर्यो। नयाँ संस्था विस्तारलाई भन्दा भएका संस्था दिगोपन अनि लागत खर्च घटाउँदै सुस्थिर सेवातर्फ जान नीतिगत कदम चालिए। डेपुटी गभर्नर अधिकारी भन्नुहुन्छ, ''संख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक विकासलाई ध्यान दिएर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जका लागि मार्गप्रशस्त गरेको हो। त्यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था आकषिर्त हुँदै गएको केन्द्रीय बैंकको आँकलन छ। एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसियाजस्ता 'क' श्रेणीका दुवै वाणिज्य बैंकमात्र होइन, 'क' श्रेणीको माछापुच्छ्रे वाणिज्य बैंक, 'ग' श्रेणीको स्टान्डर्ड फाइनान्ससित गाभिनेक्रममा छन्। "लगानीकर्ता, ग्राहक अनि वित्तीय क्षेत्रलाई लाभ हुनेगरी गरिने मर्जले मात्र सही अर्थ राख्छ, गाभ्नकै लागि गाभेर त खासै अर्थ छैन, दिगो हुन सक्दैन," प्रा. डा. कोइरालाको भनाइ छ।
लगानीमै लफडा
लगानी अवरोध बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा लगानीका तुलनामा निक्षेप उच्चदरले वृद्धि भएको छ। निक्षेपका तुलनामा कर्जा बढ्न सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो दश महिनामा निक्षेप १४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर १२२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ भने सोही अवधिमा कर्जा लगानी भने ११ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेर ९९ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये पनि औद्योगिक लगानी त २३ अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा सीमित छ।
अन्य लगानी घर-जग्गालगायत क्षेत्रमा केन्दि्रत छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीमा ७० प्रतिशत अंश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको अंशमात्र ३ दशमलव २ प्रतिशत छ। बैंकको लगानी जाने उत्पादनमूलक क्षेत्र, जुन अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र पनि हो, यति नाजुक भएपछि बैंकिङ क्षेत्र कसरी दिगो हुन सक्छ ?
तीन वर्षअघि एसियाली विकास बैंक -एडीबी)ले नेपालमा लगानी विषयमा केन्दि्रत एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा नेपालमा लगानीका समस्या औँल्याइएको थियो। लगानीका लागत उच्च हुनु, वित्तीय संस्थाको कमजोर पहुँच, निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजन्तर बढी रहनु, कृषि क्षेत्रलाई कर्जा कठिन हुनु, कमजोर पूर्वाधार रहनु र लगानी आकषिर्त नहुने कारण ठानेको थियो। त्यसैगरी सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, मानव संसाधनमा कम लगानी, भरपर्दो विद्युत् सेवा अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कठोर श्रम बजार अनि कमजोर औद्योगिक सम्बन्धलाई पनि एडीबीले लगानी बढ्न नसक्नुको मूलभूत कारण ठानेको थियो।
अस्थिरताको अति
एडीबीको अध्ययनले औँल्याएझैँ लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र फस्टाउन सक्दैन। दिगो पनि हुन सक्दैन। मर्जिङतर्फ अग्रसर अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र लगानीको वातावरण बन्न सकेन भने संकुचनतिर जाने खतरामा छ। वाणिज्य बैंकका मुनाफा घट्दै गइरहेको अवस्थाले पनि संकुचनलाई संकेत गर्छ। बैंकर्स भण्डारी भने यो कुरालाई सहजै स्वीकार गर्नुहुन्न। उहाँ भन्नुहुन्छ, ''नेपालीमा लगानी सम्भावना प्रचुर छ तर त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व मूल कडी हो। स्थायित्वविना लगानी बढ्न नसक्ने कुरामा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ।''
चार वर्षमा पनि संविधान नबनेपछि मुलुक अर्को राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्युहमा फस्ने खतरा बढिरहेको बेला राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको त के कुरा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी ल्याउने भन्ने महाभारतमा मुलुुक फसेको छ। प्रा. डा. कोइराला भन्नुहुन्छ, ''राजनीतिक क्षेत्रले स्थायित्व दिन सकेन भने बैंकिङ क्षेत्रको उपलब्धि र यो विकास भोलिका दिनमा झनै समस्यामा पर्न सक्छ।'' आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्वमा निर्भर गर्छ भन्दै डेपुटी गभर्नर अधिकारी थप्नुहुन्छ, ''लगानीको वातावरण हुँदा नै बैंकिङ क्षेत्र फस्टाउने प्रमुख आधार हो। देशको मूल कानूननै अन्योलमा परेको अहिलेको अवस्थामा स्थायित्व र लगानीको वातावरण भने मरुभूमिमा पानीको याचनाजस्तै भएको छ।''
कम नै सही
सतहमा देखिएका तरंगले चाँडै राजनीतिक स्थिरता देखिएको छैन तर असम्भव पनि पक्कै होइन। केहीको कुरा मिल्दा अन्धकार रातमा पूर्व उज्यालो जस्तै हो सहमति। तर, त्यो बेलासम्म अर्थतन्त्रका मौजुदा आयाम अरू बढी बिग्रन नदिनु र त्यसैका लागि पनि कम आर्थिक सहमति जरुरी भएको जानकारको मत छ। प्रा. डा. कोइराला भन्नुहुन्छ, ''देश र राजनीतिलाई धान्ने अर्थतन्त्रले हो।''
अर्थतन्त्रमा थोरै सहमति भए अहिलेको बैंकिङ विकास आˆनै गतिमा अघि जान्छ। अन्यथा त स्थिति सजिलो छैन। हुन पनि यतिबेला वाणिज्य बैंकसँग ८३० अर्ब रुपियाँसँगै देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थासित दश खर्बभन्दा बढी निक्षेप छ र त्यसमध्ये ८० प्रतिशत कुनै न कुनै रूपमा लगानी भइरहकै छ। त्यो लगानी पनि अस्थिरताको असिनामा छ।
राजनीतिक स्थिरता नहुँदासम्म थोरै सहमति जरुरी भएको ठान्नुहुन्छ बैंकर्स भण्डारी। सरकारका नीति निजी क्षेत्रप्रति उदार हुँदा अनि न्यूनतम साझा सहमति हुँदा स्वदेशी बैंकिङ विस्तारमात्र होइन, विदेशी बैंकहरू यहाँ शाखा विस्तार गर्न आउने उहाँको विश्वास छ। १०० मेगावाट बिजुली निकाल्न पनि यहाँको बैंकिङ निक्षेपले पुग्दैन। स्थिरता होस् त लगानी बोकेर यहाँ बाहिरका बैंक आउँछन् भन्दै भण्डारी थप्नुहुन्छ, ''यो अवस्थामा ७० को दशक पुनः बैंकिङ विस्तारकै दशक हुनेछ। आशा र भरोसा आ-आˆनै भए पनि बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको यथार्थ भने भुइँको टिप्नुभन्दा पोल्टाकै जोगाउनु हम्मे छ।''
