ललितपुर जेठ २० गते । विधायकी निकाय तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको तीन वर्ष पूरा भएको भए पनि जातीय छुवाछूतका घटना दोहोरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
२०६३ जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाको सर्वसम्मत निर्णयबाट नेपाललाई 'छुवाछूतमुक्त राष्ट्र' घोषणा गरिएको भए पनि यस्ता घटना भइरहेका छन् भन्दै यस्तो चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।
"आज नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको ठीक तीन वर्ष पूरा भयो तर अवस्थामा सुधार आएको छैन" राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्वअध्यक्षले भन्न्ाुभयो- छुवाछूतविरुद्ध नियम त छन् तर नियमले मात्र हुँदैन रहेछ, नियत नभएपछि । राज्यले यस्ता घोषणा गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएकाले विद्यमान परिणाम आएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँलगायत बुधबार ललितपुरमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाजकल्याण सङ्घद्वारा आयोजित 'छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाका तीन वर्षः कार्यान्वयनको अवस्था र रणनीतिक आवश्यकता' विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले घोषणाको कार्यान्वयनका लागि राज्यले इच्छाशक्ति नदेखाएकाले अझै पनि छुवाछूतका घटना दोहरिरहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद् खड्गबहादुर बस्यालले छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यको प्रभावकारी कदम, दलित भ्रातृसंस्था र नागरिक समाजबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसद्मा ४९ जना दलित सभासद् रहेर पनि दलितका पक्षमा सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै दलितका सवालमा दलगत दायराबाट माथि उठ्नुपर्ने विचार अर्को सभासद् हरि श्रीपाइलीले व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी, सभासद् रामणि रामले दल तथा दलका नेताका मौखिक प्रतिबद्धताले मात्र छुवाछूत हट्न नसक्ने उल्लेख गर्दै पीडित पक्षबीचको एकताले मात्र यस्तो समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मस्यौदा समितिका पूर्वसदस्य मीन विश्वकर्माले दलित सङ्घसंस्था र भ्रातृ सङ्गठनहरूका आ-आफ्नै सीमाका कारण सहकार्य हुन नसकेकाले आगामी दिनमा यी निकायबीच साझा सवालमा एकताबद्ध हुनसके वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
दलित बुद्धिजीवी ओमप्रकाश भी.के. तथा हीरा विश्वकर्माले कानुनी घोषणाले मात्र छुवाछूतको अन्त्य हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिमा दलितको प्रतिनिधित्व बढाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाजकल्याण सङ्घका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्माले विगतमा प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतरूपमा गरिएको 'छुवाछूतमुक्त राष्ट्र नेपाल'को वास्तविक अवस्थाका बारेमा राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न कार्यशाला उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यसअघि वि. सं. २०२० भदौ १ गतेदेखि लागू गरिएको मुलुकी ऐनले जातीय छुवाछूत गर्न रोक लगाएको भए पनि छुवाछूत गरेमा के
हुने ? भन्न्ो स्पष्ट कानुनी प्रावधानको अभावमा सो ऐन निष्प्रभावी रहेको थियो । नेपालमा राजा जयस्थिति मल्लले वि.सं.१४३७ मा 'मानव न्यायशास्त्र'मार्फत कानुनतः जातीय छुवाछूत र विभेदलाई औपचारिक मान्यता दिएका थिए ।
