काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले छुवाछूतजस्ता अपराधलाई उन्मूलन गर्नका लागि कानुनी प्रावधान कडा पार्नुका साथै सामाजिक चेतना र राजनीतिक अभियान सञ्चालनमा आ-आफ्ना ठाउँबाट ठोस योगदान गर्न सबैसँग अपिल गर्नुभएको छ ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले बिहीबार नेपाललाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेको तेस्रो वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री नेपालले आज जारी गर्नुभएको सन्देशमा भन्नुभएको छ, "दुःखको कुरा, आजसम्म हामीले त्यस घोषणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ । छुवाछूतलाई कडा दण्डनीय अपराधका रूपमा लिई यसमा संलग्न पीडकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो ।"

उहाँले शताब्दीऔँदेखि थोपरिएका अन्याय, अत्याचार, भेदभाव र अमानवीय व्यवहारबाट अझै मुक्त हुन नसेकेको चर्चा गर्दै त्यसमध्ये जातीय छुवाछूत ज्वलन्त समस्याका रूपमा रहेको बताउनुभएको छ ।

आजको दिन नेपालको सामाजिक आन्दोलनमा महìवपूर्ण रहेको र तीन वर्षअघि भएको घोषणाले इतिहासदेखि नै थिचिएका, मिचिएका र अपमानित जीवन व्यतीत गर्न बाध्य दलित समुदायको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको शिर उँचो बनाएको प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपालले वादी, हलिया, हरूवा-चरुवा, बालीघरेजस्ता सामाजिक कुसंस्कारबाट समाजलाई अविलम्ब मुक्त गर्न जरुरी छ भन्दै शताब्दीऔँदेखि उत्पीडन, छुवाछूत र भेदभावका शिकार हुन बाध्य दलित समुदायको विकासका लागि राज्यले आरक्षणको नीतिसमेत अख्तियार गरेको र उनीहरूलाई मूलप्रवाहमा ल्याई मानवोचित जीवनयापनका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्न राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपालले हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई 'दलित अधिकार दिवस' का रूपमा मनाउन आग्रह गर्दै त्यसका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने स्पष्ट गर्नुभएको छ । रासस