विकासको पछिल्लो मोडेलले जनताको सहभागितालाई अनिवार्य सर्त मानेको छ । सहभागिता स्वामित्वसहितको साझेदारी हुनुपर्छ । विकासविद्हरूले विकसित गरेको यो यो मोडेल राजनीतिक दलका नेताहरूलाई थाहा नहुन सक्छ तर विकास कार्यमा लागेका सबैले बुझेको हुनुपर्छ । चिलिमे कम्पनीका पदाधिकारीहरू जलविद्युत विकासमा लागेका हुनाले झन् बुझेको हुनुपर्छ । देशकै नमुना जलविद्युत कम्पनी भनेर चिनिएको चिलिमेको सेयरमाथि स्थानीय जनताको स्वामित्वसहितको सहभागिता हुनेमा प्रत्यक्ष प्रभावित तीन गाविसका जनता र सम्पूर्ण रसुवावासीको अपेक्षा थियो । तर चिलिमे र नेपालधितोपत्र बोर्डको हालैको निर्णयले स्थानीय स्रोतमाथि स्थानीयवासीको अधिकारमा कुठाराघात गर्ने जुन काम भएको छ, त्यो जनतालाई झुक्याउने खेल भएको छ ।

लामो पर्खाइपछि जारी गर्न लागेको सेयरमा स्थानीय रसुवावासी र प्रत्यक्ष प्रभावित तीन गाविसका जनताको हक, अधिकारलाई कटौती गर्दै सेयर निष्कासन गर्न हालै नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएकोले असार १ गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्कासन हुने कुरा विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएपछि स्थानीय रसुवावासीले आफूहरूलाई झुक्याइएको रहेछ भनेर बल्ल बुझ्न थालेका छन् । यसै विषयमा स्थानीय संस्था चिलिमे जलउपभोक्ता समितिले निर्णय बदरको लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेका छन् । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी हाललाई सेयर विक्रीमा रोक लगाएको समाचारसमेत प्रकाशमा आइसकेको छ । उता सदरमुकाम धुन्चेमा स्थानीयवासीहरू भेला भई चिलिमे कम्पनीको यातायातका साधनलाई रोकेर विद्युत उत्पादननै बन्द गर्न सङ्घर्ष समिति गठन भइसकेका छन् । नेपाल तामाङ घेदुङको अगुवाइमा आदिवासी जनजातिको अधिकार उपभोगको लागि सङ्घर्ष गर्ने तयारी बुझिएको छ । अब भने जिल्लावासीहरू सचेत हुँदै गएका देखिन्छन् ।

रसुवा जस्ता हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका जनताको पहुँच कतै नभएको सबैले बुझेको कुरा हो । भौगोलिक विकटताले ठगिएका यी हिमाली भेकका जनताको जीवनपद्धतिमा परिवर्तन गर्ने विभिन्न अवसरबाट सधैं वञ्चित गराइन्छन् । राजनीति, आर्थिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा पछि परेका हिमाली बासिन्दाको कहीं पनि सुनुवाइ हुँदैन । चिलिमेको सेयर सम्बन्धमा पनि त्यस्तै भयो । चिलिमेले सर्वसाधारणको नाममा जारी हुने सेयरको ३३ प्रतिशत सेयर जिल्लावासीको नाममा दिँदा के नै बिग्रन्छ त ? यो अवसरले गरिबी निवारणमा चिलिमेको ठूलो योगदान हुनसक्छ । चिलिमेको लागि अर्को नमुना बन्ने अवसर पनि हो यो । जिल्लावासीले प्रोमोटर सेयर मागेको छैन । झापाको रामप्रसादलाई बेच्ने सेयर रसुवाको रामप्रसादलाई बेच्न किन मिल्दैन ?

काठमाडौंको हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई बेच्ने सेयर यार्साको छिरिङ तमाङ, गत्लाङको पेमालाई बेच्दा के फरक पर्छ ? धुन्चेका किप्पाले, भार्खुको पासाङले, टिमुरेको दावाले, बृद्धिमको तेन्जेनले सित्तैंमा सेयर मागेको होइन । न रसुवावासीले भीख नै मागेको हो । उनीहरूले अधिकार मागेका हुन् । जिल्लावासी भन्दैछन् हामी मूल्य तिरेर सेयर किन्छौं । आफ्नो घर, आँगनको पानीको उपयोग गरेर चिलिमे कम्पनीले दैनिक १८ लाख रुपियाँ कमाइरहेछ उता गरिब जनताको दिनचर्या जस्ताको तस्तै छन् । हाम्रो परम्परागत व्यवहार र चलनमा कसैले कसैको जमिन प्रयोग गरी अन्नबाली उब्जनी गरेबापत आधा बाली जमिनको मालिकलाई दिनुपर्छ । चिलिमेले रसुवाभूमिको पानीको उपयोग गरेकाले रसुवावासीले सेयर माग गरेको हो ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन

-आईएलओ) महासन्धिको दफा १६९ मा भएको व्यवस्था अनुसार कानुनतः स्थानीयवासीलाई यो अधिकार उपभोग गर्ने पूरा अधिकार प्राप्त छ । किनभने नेपालले उक्त महासन्धिको दफा १६९ को व्यवस्थालाई अनुमोदन गरी हस्ताक्षर गरिसकेको हुँदा नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अनुसार राष्ट्रिय कानुनसरह भई लागू हुन्छ ।

सेयरको सम्बन्धमा दुर्गम नेपाल नामक सामाजिक संस्थाले जिल्लावासीको हक, अधिकारको लागि विगत दुई वर्षदेखि चिलिमे र नेपाल धितोपत्र बोर्डसित छलफल गर्दै आएको थियो । अहिले दुर्गम नेपालले चलाएको अभियानले गर्दा जिल्लावासीहरू सचेत भएका कुरा अध्यक्ष महेन्द्रराज आचार्य बताउँछन् । संस्थाको पहल र अगुवाइमा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसहितको ऐक्यबद्धतामा ज्ञापनपत्र बुझाएर पटक पटक छलफल भएका थिए । पूर्व सहमति अनुसार पनि चिलिमेको सेयर नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डको हालैको निर्णय आएपछि जिल्लावासी आन्दोलित भएको संस्थाका सचिव सुवास आचार्यले बताए । सहमतिमा प्रत्यक्ष प्रभावित तीन गाविसहरू चिलिमे, गोल्जोङ र स्याप|mुका बासिन्दाको लागि एकलाख असी हजार कित्ता सेयर दिने उल्लेख छ ।

नेपाल जलसम्पदाको दृष्टिकोणले ब्राजिलपछि विश्वकै दोस्रो धनी राष्ट्र हो । जलसम्पदाको उचित विकास गरी त्यसबाट प्राप्त विकासको प्रतिफललाई इमानदारीपूर्वक वितरणमा समुचित, समानुपातिक र न्यायोचित हुनसके सेतो कोइलाको रूपमा चित्रित जलसम्पदाले विपन्न जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने कुरामा दुईमत छैन । आर्थिक अवस्थामा आएको सुधारले व्यक्ति, समुदाय र त्यो क्षेत्रको अन्य कुरामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । त्यसकारणले गर्दा नै रसुवावासी अहिले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा छन् । तर जिल्लाका नेता सम्बन्धित पदाधिकारीहरू भने जनतालाई सम्पन्न गराउने विषयमा गम्भीर छैनन् । यसखाले झुक्याउने खेलमा कतिन्जेल अभ्यस्त हुन्छौं हामी ?

देशको भौगोलिक विकट वास्तविकताले धेरै नेपालीको जीवनस्तरमा आजको २१ औं शताब्दीको छनक देख्न नपाउनु दुःखद पक्ष हो । एउटै देशका एक स्थानको मानिसको जीवनस्तर युरोप, अमेरिका, जापान र विकसित देशका झैं देखिने र अर्को कुनाका मानिसको दिनचर्या जङ्गली युगको सम्झना गराउने खालको हुनुमा हामीबीच भएको इमानदारीको कमी, समानुपातिक र न्यायोचित वितरण हुन नसक्नुले हो । एकले अर्कालाई गरिने धोकेबाजले हो । देशका कानुन विपन्न जनताको हित गर्ने भन्दा पनि सम्पन्नवर्गको हितको खातिर बनाएको हुन्छ । एकजना प्रसिद्ध अन्तराष्ट्रिय कानुनविद्ले भनेको कुरा यतिखेर सान्दर्भिक लाग्छ । कानुन भनेको माकुराको जालो हो जहाँ ठूला चराहरू प्वाल पारेर छिर्छन् साना कीराहरू मात्र जालमा फस्छन् । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली यस्तै छन् । चिलिमेका कम्पनी र धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरूले जिल्लाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पुरानो धितोपत्र नियमावली र नयाँ नियमावलीको कुरा झिकेर दिमाग जोखिरहेका छन् । पुरानो धितोपत्र नियमावली अनुसार सर्वसाधारणका लागि यति उति भनेर कतै छुट्याइएको छैन । सो बखत कुल लगानीको २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जाने र सोहीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित तीन गाविसलाई आठ प्रतिशत अर्थात् एकलाख असीहजार कित्ता सेयर दिने सहमति मिति २०६३।९। २९ र ३० गते भएको देखिन्छ ।

नयाँ नियमावली २०६५ को नियम ७ -१) अनुसार सर्वसाधारणका लागि कुल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्छ । नियमकै नियम ७-५) अनुसार प्रभावित क्षेत्रका जनताका लागि पाँच प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र दिने हो भने किन कुल लगानीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि सेयर छुट्याइएन ? यो नै धितोपत्र बोर्डको विरोधाभाषपूर्ण निर्णय हो । तीन गाविससितको सम्झौता नयाँ नियमावली आउनु पूर्वको भएको हुँदा सम्झौता विपरीत जान मिल्ने कुरै होइन ।

यो रसुवावासीको सोझोपनमाथिको खेलवाड भन्दा अरु हुनै सक्तैन । यसैगरी समानताको हक अनुसार एउटै सामान/वस्तुको मूल्यमा फरक हुनेगरी कसैलाई अङ्कति मूल्य र कसैलाई पि्रमियम -बढी दरमा) बिक्री गर्ने अधिकार पनि हुनसक्तैन । विभिन्न मितिमा दुर्गम नेपालको अगुवाइमा जिल्लाका राजनीतिक दलहरू, चिलिमे कम्पनी र नेपाल धितोपत्र बोर्डसितको छलफलमा सामुदायिक संरचनाका लागि भनेर दुई प्रतिशत सेयर दिइने भनी भनिएकोमा बृहत् छलफल विना नै केही संस्थाको नाम तोकिएर आउनुले दुर्गम नेपालको असहमति भएको संस्थाका सचिव सुवास आचार्य बताउँछन् ।

आज कणर्ाली क्षेत्र किन पछि छ ? बाग्मतीकै रसुवा जिल्लाका ५० हजार जनताको जीवनस्तर किन हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाको भन्दा फरक हुनसकेन ? नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावली पनि गरिब जनताको पक्षमा नभएको प्रष्ट छ । एक अध्ययनले रसुवा जिल्लाको जलस्रोतबाट करिब ७०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुने देखाएको छ । चिलिमे लगायत अब निर्माण हुने सबै आयोजनामा इमानदारीपूर्वक सम्पूर्ण जिल्लावासीले सेयरमा लगानी गर्न अवसर पाउने वातावरण बन्ने हो भने हाम्रा रसुवावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले खाडीमुलुकमा गएर निम्नस्तरको काम गर्नुपर्ने छैन । छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेछन् । सामान्य रुघाखोकी, झाडाबान्ता र ग्याष्टिकले कोही पनि अकालमा मर्ने छैनन् । यो कुरा चिलिमेका पदाधिकारीहरू, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र हाम्रा नेताहरूले

बुझ्नुपर्दछ ? á