काठमाडौँ, साउन १४ गते । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी प्रस्ताव फिर्ता लिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले गर्नुभएको आग्रह एनेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसले अस्वीकार गरेका छन् ।

साउन ५ गते नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि खनालको उम्मेदवारी प्रस्ताव फिर्ता भएपछि निर्वाचन प्रक्रियामा एनेकपा माओवादीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलका प्रस्ताव कायम छन् । यी प्रस्तावमा सोमबार व्यवस्थापिका-संसद्मा तेस्रो पटक निर्वाचन हुँदैछ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आˆनो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको नेकपा एमालेले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि तटस्थ बस्ने कि नबस्ने भन्ने थप निर्णय गरेको छैन तर एमाले अध्यक्ष खनालले सहमतीय सरकारका लागि आ-आˆनो उम्मेदवारी प्रस्ताव फिर्ता लिन सार्वजनिक रूपमा एमाओवादी र काङ्ग्रेसलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यो आग्रहसहित उहाँले ती दुवै पार्टीलाई पत्र लेखेर उम्मेदवारी प्रस्ताव फिर्ता लिन अनुरोध गर्नुभएको बताएको थियो तर त्यो पत्रबारे एमालेका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समेत कुनै जानकारी छैन । 'अध्यक्षले कसलाई, किन, कसरी, के पत्र पठाउनुभएको छ, हामीलाई केही जानकारी छैन', अध्यक्ष खनालले प्रधानमन्त्री पदका लागि संसद्मा निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दुई पार्टीलाई पठाउनुभएको पत्रको के जवाफ आयो भन्ने जिज्ञासामा एमाले सचिव विष्णु पौडेलले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो ।

'पत्रको कुनै सान्दर्भिकता छैन' एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले भन्नुभयो । उहाँको भनाइ छ- अब १७ गते हुने निर्वाचन सकारात्मक टुङ्गोमा पुग्नेछ । १७ गते हुने निर्वाचनमा प्रचण्ड निर्वाचित हुने विश्वाससहित प्रकाशले भन्नुभयो- सहमतिकै सरकार खोजिएको हो भने रामचन्द्रजीको उम्मेदवारी प्रस्ताव फिर्ता गरे भइहाल्यो नि Û

तर काङ्ग्रेस पनि आˆनो उम्मेदवारी प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा छैन । काङ्ग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसी भन्नुहुन्छ- राष्ट्रिय सहमति आवश्यकता हो, त्यसका लागि हामी तत्पर छौँ तर कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान नै सहमतिको आधार हो । संवैधानिक पद्धति, प्रक्रिया र प्रवृत्तिको व्यावहारिक रूपान्तरण हुनुपर्छ त्यसैले संविधान अनुरूप अपनाइएको प्रक्रियाको टुङ्गो पहिले लगाइनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण हो ।

काङ्ग्रेस प्रवक्ता केसीले स्पष्ट पार्नुभयो- एमालेको आग्रहबारे १७ गते सोमबारपछि मात्रै छलफल हुनेछ ।

रिट खारेज

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडाँै, साउन १४ गते । प्रधानमन्त्री पदका प्रत्यासी नेकपा -एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालको उम्मेदवारी कायम राख्न मागसहित परेको रिट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको पदमा निर्वाचन गर्ने जस्तो विवाद विशुद्ध सार्वभौम विधायकको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको र अदालतको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने उल्लेख गर्दै रिट नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ५६ मा विशेषाधिकार अन्तर्गत उपधारा २ मा व्यवस्थापिका-संसद्लाई आˆनो आन्तरिक कामकारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार हुने र त्यस्तो आन्तरिक कामकारबाहीको नियमित