सर्वोच्च अदालतले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख नौ हजार ९२८ रूपियाँ जरिवाना गरेपछि मुलुकभरि नौलो तरङ्ग फैलिएको छ। राजनीतिक शक्तिको आडमा मैमत्तिई जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि अन्ततः कानुनी कारबाहीबाट बच्न नसकिने सन्देश सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर्याउनासाथ मन्त्री गुप्ता दण्डसजायको भागिदारमात्र भएका छैनन्, मन्त्री तथा सभासद पदबाट पनि स्वतः मुक्त भएका छन् र उनको राजनीतिक जीवन पनि समाप्त बनेको छ। देश र जनतालाई सर्वोपरि ठानी इमानदारीसाथ राजनीति गर्नुसाटो भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने कुनै पनि भ्रष्टाचारी नेताको यो परिणति अस्वाभाविक होइन। मधेसी जनअधिकार फोरम
-गणतान्त्रिक)का अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताको भ्रष्टाचार प्रमाणित हुनासाथ राजनीतिक क्षेत्रका होऊन् वा अन्य क्षेत्रका भ्रष्टाचारी जति सबैको मनोबल खस्किएको हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका तर फैसला हुन ढिलाइ भएकाले कैदसजायमा नपरेका नेता, कार्यकर्ता अनेक छन्। ती सबैको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिएकै हुनुपर्छ। सबैजसो राजनीतिक दलमा भ्रष्टाचारी रहेकामा शङ्का छैन। भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा राजनीतिक दलभित्र प्रस्ट अभिमत नहुनु समस्याको चुरो बनेको छ। राजनीतिको भर्याङ चढेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे पनि त्यस्ता नेता समाजमा खुलेआम विचरण गर्ने परिपाटीले विडम्बना बढाउँदै ल्याएको प्रष्ट छ। 'सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन'को परम्परा भङ्ग हुन नसकेकै कारण भ्रंष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थकता हासिल नभएको निर्विवाद सत्य रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको हालको फैसलाले पाप धुरीबाट कराउने भनाइलाई पुष्टि गरेको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक हुनाका पछाडि राजनीतिक नेताको विशेष हात रहने गरेको अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्रस्ट हुँदै आए तापनि अपेक्षित दिशातर्फ सक्रियता नबढ्नाले स्थिति झन्-झन् बिग्रँदै गएको हो।
भ्रष्टाचारको मामिलामा काङ्गे्रसी नेता चिरञ्जीवी वाग्लेलाई दण्डसजाय भएपछि गुप्ताको फैसला ऐतिहासिक बनेको छ। भ्रष्टाचारको आहालमा मस्त डुबेका नेताहरू कम छैनन्। तीमध्ये कतिपयको मुद्दा विचाराधीन छ भने कैयौले मुद्दामामिलामा पर्नुपरेकै छैन। सुडान प्रकरणकै कुरो गर्ने हो भने पनि ठेकेदार तथा प्रहरी अधिकृतलाई मात्र दण्डसजाय गरिएको स्थिति छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक धाप विना त्यत्रो घोटाला हुनै नसक्नेमा विमति रहँदैन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जन आशा अनुरूप क्रियाशील भएमा सुडान घोटाला प्रकरणसम्बद्ध सारा साना, ठूला भ्रष्टाचारी कारबाहीको घेरामा पर्ने निश्चित छ। भ्रष्टाचारले मुलुकलाई खोक्रो बनाउँदै लगिरहेको यथार्थ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाले भन्दै आए तापनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ तथा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गराउनेतिर चाहिँदो पहल नहुनुलाई दुःखद कुरो मान्नैपर्छ। भ्रष्टाचार अभिवृद्धिमा नेता, कार्यकर्ताको भूमिका तीव्र बन्दै आएको वास्तविकता प्रकट हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा समेत राजनीतिक दलभित्र चाहिँदो मति र गति देखा नपर्नु उदेकको विषय बनेको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ कुनै पनि नेता, कार्यकर्तालाई दलको सदस्यताबाट निलम्बन गरी न्यायिक निकायलाई सघाउने वातावरण सिर्जना हुनु समयको माग बनेको छ। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सुडान घोटाला प्रकरणलगत्तै सार्वजनिक भएको गुप्ता-भ्रष्टाचार फैसलाले निःसन्देह शुभसङ्केत देखाएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा गुप्तालगायत विभिन्न राजनीतिकर्मी, प्रहरी, प्रशासक आदिलाई सफाइ दिने विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारीसहित उनको टोलीलाई पनि कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएर थप प्रशंसनीय काम गरेको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राख्ने कार्यमा पनि यथोचित सक्रियता अपेक्षित छ। भ्रष्टाचारीको न कुनै जात हुन्छ न नै धर्म वा क्षेत्र, त्यस्ता व्यक्ति केवल अपराधी र राष्ट्रघाती हुनेभएकाले सबै क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसलाको स्वागत हुनु अनौठो होइन। आम नेपाली भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको कामनामा छन्। यो कामना तमाम भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरेसम्म पूरा हुनसक्दैन। यतातिर सम्बद्ध सबैको चिन्तन तथा क्रियाशीलता अपरिहार्य बनेको छ।
