गत साल कर्मचारीको सरुवा गरिएन र ऐन नियमले दिएको अधिकारको दुरूपयोग गरियो। दुरूपयोग गर्नेहरू नै लाभान्वित भए भने पहुँचबिनाका निरीह कर्मचारीले अनाहकमा एक वर्ष सरुवाका लागि पर्खन बाध्य हुनुपर्‍यो। यसपालि पनि कर्मचारी सरुवा गर्न हुन्छ र हँुदैन भन्ने पक्ष विपक्षमा नियम कानुनको बर्खिलाप गर्न लागेको देखियो।

वास्तवमा ०४७ पश्चात कर्मचारीहरूमा दलीय प्रभावले छाडापनको बीजारोपण गर्न पुग्यो। जसले गर्दा देशमा जुन दलको सरकार बन्छ त्यही दलका नेता मन्त्रीको चाकडीमा कर्मचारी लाग्ने परिपाटीले सुशासन र अनुशासनको स्थान गिर्दो र निर्धो बन्दै गएको अवस्था छ। नढाँटी भन्नु पर्दा मुलुकको प्रहरी प्रशासन, निजामती प्रशासन भ्रष्टचारजन्य कार्यमा लिप्त छ भने शासकहरू, राजनीतिक दलहरू कमिसनको खेलमा लागेकै कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

०४७ पछि राजनीतिक दलले कर्मचारीबीच विभाजन खडा गरी दलीय अस्थाका सङ्गठन खोल्न प्रेरित गरिनुले मुलुकको शासन प्रशासनमा ग्रहण लाग्न पुगेको हो। कर्मचारीको पेसागत हकहित सेवा सुविधाका लागि एउटा मात्र साङ्गठनिक निकाय हुनु न्यायसङ्गत हुन्छ तर

दलैपिच्छे कर्मचारीको सङ्घ-सङ्गठन हुनु भनेको कर्मचारीतन्त्रमा छाडापन, अराजकता र भ्रष्टाचार मौलाउने अवसर दिनु हो। यतिसम्म कि एउटै कर्मचारी चार चारवटा राजनीतिक दल सङ्गठनका रूपमा खडा भएका कर्मचारी एकाइको सदस्यता बनेको पनि पाइयो।

कर्मचारीको कर्तव्य र दायित्व जनताको सेवामा इमान्ादार भई पदको मर्यादा राख्नु नै हो भने आपसमा कर्मचारीबीच किन राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित हुने ? राजनीति राष्ट्रसेवकले गर्ने हो र Û ऐन नियममा चल्ने र रहने कर्मचारीलाई राजनीतिक पक्षले हस्तक्षेप, दबाब र प्रभाव नपार्ने हो भने कर्मचारीलाई देशमा क, ख, ग जस्ाको सरकार बने पनि फरक पर्ने थिएन र मुलुकमा सुशासन जनताप्रतिको निष्ठा, पदप्रतिको बफादारी, कार्यप्रतिको इमान्ादारी र आˆनो योग्यता, दक्षता र क्षमताको महत्त्वमाथि गर्व गर्नसक्ने अवस्था हुने थियो।

राष्ट्रको स्थायी सरकारको पदवी पाएका कर्मचारीले ऐन नियममा रही देश र जनताको सेवा र सरकारको कार्यनीतिलाई सहजरूपले कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रसेवकको रूपमा रहेको वर्ग नै दलीय आधारमा गुटफुट हुनुलाई पटक्कै सकारात्मक मान्न सकिँदैन। एकातिर निजामती प्रशासनमा हुँदै आएको चाकडी, नातावाद, कमिसन र भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापलाई रोक्नुभन्दा मेरो, हाम्रो भनी चोख्याउने र जोगाउने कार्य हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर निजामती प्रशासनमा आबद्ध कर्मचारीमध्ये जो कोही पनि जुनसुकै मन्त्रालय, कार्यालयमा गई कार्य गर्नसक्ने वातावरण बनेको छैन। जस्तो राजस्व र परराष्ट्र समूह पुरातन अवस्थामा नै रहेको वा राखिएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छाडापन र स्वार्थपरक सरुवा पनि विवादमुक्त बन्न सकेको छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूखुसी जहिले पनि सरुवा गर्नसक्ने जुन नीति छ त्यो नै अपारदर्शी र अवैज्ञानिक नीति हो। यतिसम्म कि सोही मन्त्रालयबाट सरुवा गरीएका कतिपय कर्मचारी सरुवा गरेको स्थानमा नजाँदै एक दुई महिनामै पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिनुलाई न्यायसङ्गत मान्न सकिन्छ ? यस्तै नेता मन्त्री र आर्थिक चलखेलको भरमा कुनै पनि बेला कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रचलन त्यत्तिकै घातक बन्दै गएको छ भने दलीय आस्थाका आधारमा पहुँचबिनाका सक्षम योग्य कर्मचारीलाई पाखा पार्ने कार्य पनि हुँदै आएको छ।

कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, दण्ड सजाय गर्ने ऐन नियम छँदाछँदै गोजीको मान्छेलाई रोजी स्थानमा सरुवा गर्ने कुप्रथा बढ्दै जाँदा भोलिका दिनमा कर्मचारीतन्त्र अराजक नबन्ला भन्न सकिँदैन। गत माघ महिनामा सामान्यबाट भएको तीन हजार कर्मचारीको सरुवा यस्तै प्रकारको देखियो। वषार्ंै राजधानीमा बसी कमाएकाहरू पुनः रकमको चलखेल गरी राजधानीकै कमाउ कार्यलयमै सरुवा भएको पाइयो। नि.से.ऐन नियममा सरुवा नीति स्पष्ट छँदाछँदै त्यसलाई लत्याउँदै शक्तिका भरमा हुने कर्मचारी सरुवा र बढुवाले जनताले कस्तो सेवा पाउलान ? सामान्यले गरेको कर्मचारी सरुवा दुनियाँले देख्दा निर्लज्ज नै ठहरिन्छ। उदाहरणका लागि श्रमबाट भन्सार, मालपोतबाट यातायात र सामान्यको अतिरिक्तमा दाउ हेरेर बसेकाहरू उपत्यकाभित्रै दाम आर्जन गर्ने स्थानमै सरुवा भएको देखियो। यतिमात्र होइन, मरेकाको सरुवा, जागिर छाडेकाको सरुवा, तीन वर्ष पहिले सरुवा भइसकेकाको सोही स्थानमै सरुवा गरेको पनि पाइयो। कर्मचारीको विवरण राख्ने निकायको अक्षमता पनि यसरी देखियो। यस्तो अनियमित सरुवाको हाल भएका कर्मचारी सङ्घसङ्गठनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नारा जुलुसकै रूपमा विरोध जनाए। विरोधलाई थेग्न नसकी सरुवा छानबिन गर्ने समिति पनि बन्न पुग्यो। आखिर नीति निर्माताको अकर्मण्यता र भ्रष्ट मनस्थिति रहेसम्म मुलुकमा सुशासनको जग बस्न सक्दैन।

देशको शासन प्रशासनको स्थायी अङ्गका रूपमा रहेको कर्मचारीले नियम कानुन नीति अनुसार चल्नुपर्छ। यसमा दुईमत छैन तर हामीकहाँ एउटा मन्त्रीले आफू अनुकूलको सचिव र अन्य कर्मचारीलाई सरुवा तथा काजमा ल्याउने प्रचलनले प्रशासनयन्त्र स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको हो। नाता, चाकरी र दामका भरमा कर्मचारीतन्त्र चल्नु भनेको विधिको शासन र कानुनी राजको बर्खिलाप हो। कर्मचारीहरू आˆनो पदको मासिक तलबबाट चल्ने जीवनचर्या कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। राज्यले सम्पूर्ण कर्मचारी परिवारको सम्पत्ति छानबिन वैज्ञानिकरूपले नगरेसम्म र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था नभएसम्म कर्मचारीतन्त्रमा सुशासनको अवस्था आउन सक्दैन। अहिले सामान्यबाट भएको सरुवामा पनि दामको हदैसम्मको चलखेल रहेको चर्चा व्यापक भएको छ।

राज्यले कर्मचारीलाई समयसापेक्ष तलब सुविधाको व्यवस्था गरी यथेष्ट कार्य लिने र अनियमित कार्य गर्नेलाई हदैस्ाम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। कर्मचारीबीच कोही कर्मचारी सय प्रतिशत भत्तामा रमाएका छन् भने कोही केबल तलबको भरमा डल्लिन्छन्। आखिर ती दुवै कर्मचारी सरकारी सेवामा एउटै नियम कानुनमा रहेर पनि विभेदमा पर्नुलाई राम्रो भन्न सकिदैन। यसैगरी कमाउ र नकमाउ कार्यलयको दर्जा मेट्ने कार्य राज्यले किन गर्न

सकेन ? भ्रष्ट र गैर कार्य गर्नेलाई माथी भनिए झैँ हदैसम्मको कारबाही हुन नसक्दा र मुद्दाबाट पुनः जागिरमा पुनर्बहाली हुने प्रवृत्तिले दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई नै मलजल गर्छ।

निजामती कर्मचारी पुरस्कारमा पनि विभेद र अपूर्ण मूल्याङ्कनका आधारमा राम्राका नभई हाम्राका भरमा छनोट हुने गरेका कर्मचारीकै भनाइ रहको पाइन्छ। कर्मचारीको नोकरी वर्ष, उमेर, काम गरेको क्षेत्र, नियुक्ति भएदेखि हालसम्मको आचार पदीय दायित्व, कुनै कारबाहीमा परे नपरेको विवरण र पारिवारिक सम्पत्तिको विवरण आदि विषय नकेलाई केवल दुई वर्षको मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कारमा छनोट गर्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन।

यसर्थ देशमा दण्डहीनतालाई रोक्न र सुशासन कायम राख्न प्रथमतः शासकहरूको छवि स्वच्छ निष्पक्ष हुनु ज्ा/mरी छ। सच्चा राष्ट्र सेवकमाथि लाग्दै आएको आरोप मेेटाउन राष्ट्रसेवकहरू इमान्ादार र नैतिकवान् हुनुपर्छ। यसतर्फ पोे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने हो।

मुलुकी शासन प्रशासनमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने कर्मचारीतन्त्रबाट हुने गरेको अनियमितता तथा भ्रष्टचारजन्य कार्यमा मन्त्रालय आयोग, सङ्घसंस्थाका प्रमुखको बढी हात रहेको हुन्छ। प्रमुख तथा सचिवहरू स्वच्छ, सक्षम इमान्ादार र निडर भई ऐननियमलाई आत्मा सम्झी काम गरेमा वा चाहेमा मुलुकको प्रशासन क्षेत्रमा मात्र नभई राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारज्ान्य क्रियाकलापसमेत धेरै हदसम्म रोकिन सक्छ। á