मुलुकका लागि सुकुम्वासी समस्या बाह्रमासे रोग बनेको छ। सुकुम्वासी समस्या समाधानका नाममा बेलाबखत चर्चा, परिचर्चा हुने गरे पनि अपेक्षित दिशातिर दह्रो पाइला नचालिनाले स्थिति झन्-झन् विडम्बनापूर्ण बन्दै गएको छ। सुकुम्वासीका सम्बन्धमा प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै स्पष्ट धारणा नहुनु मूल समस्या हो भने सुकुम्वासीलाई 'भोटबैङ्क'का रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले पनि अवस्था बिगि्रएको विदितै छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सुकुम्वासी समस्या विकराल बन्दै गएको यथार्थ एकातिर छ, अर्कोतिर सुकुम्वासी समस्या सल्टाउने उच्च मनोबलको अभाव चिन्ताको बिन्दु बनेको छ।
काठमाडौँका वागमती, विष्णुमती, मनहरालगायतका नदी मिचेर बस्ती बसाइँदा पनि केही नबोल्ने परिपाटीले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरेको मान्नैपर्छ। सांंस्कृतिक सम्पदाका हिसाबमा रहेका नदी अतिक्रमणका कारण क्रमशः विलुप्त हुने अवस्थामा छन्। नदी सभ्यता सङ्कटमा पर्दा पनि काठमाडौँ नजाग्नु आश्चर्यको कुरो बनेको छ। पछिल्ला समयमा नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन पहल भए पनि परिणाम आकाशपारिकै विषय बनेको छ। सर्वदलीय सहमति कायम गरी बढाइएको क्रियाशीलतासमेत हावामा उड्नुले सकारात्मक परिदृश्य देखाएको छैन। राजनीतिक दोहोरो चरित्रका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको आरोप उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको छ।
अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति तथा नेपाल नागरिक समाजद्वारा बुधबार संयुक्त रूमपा आयोजित 'वागमती नदी सभ्यता ः संरक्षण तथा संवर्द्धन' विषयक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले सम्बोधन गर्दै सुकुम्वासी समस्या समाधानका निम्ति चालिएका कदमलाई नसघाउनेप्रति उहाँले तीव्र आक्रोश प्रकट गर्नुभएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र होस् वा अन्यत्र सुकुम्वासी समस्या चर्किएका ठाउँमा धेरैजसो हुकुम्वासीको हात रहेको प्रस्ट छ। अन्यत्र घरबार भएका व्यक्तिले समेत काठमाडौँका नदी किनार ओगटेको फेला पर्नुले अवास्तविक सुकुम्वासीको बढ्दो बिगबिगी छर्लङ्ग्याएको छ। वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी सुकुम्वासीका हकमा मात्र उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने अभिमत व्यापक छ।
सुकुम्वासी समस्या चर्कनाका पछाडि विभिन्न दलसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताको पृष्ठपोषणले एकातिर उकास्ने काम गरेको छ भने अर्कोतिर न्यायालयले पनि नदी किनार ओगटी बसिरहेकाहरूलाई नदी किनारबाट हटाउन समुचित निर्देश गर्न नसकेको रिक्तताबोध गरिएको छ। सुकुम्वासी समस्या नेपालको गरिब जनताको भूमिहीन, निमुखा नेपालीहरूको समस्या हो। यो समस्या समाधान हुनुपर्नेमा विमति रहँदैन तर सुकुम्वासीका नाममा नदी किनार वा सार्वजनिक स्थल ओगटेर बस्ने र त्यसलाई राजनीतिक आशीर्वाद थप्ने प्रवृत्तिलाई सही मान्न सकिन्छ ? यो ठूलो प्रश्न हो। जहाँसम्म सुकुम्वासी समस्या समाधानको कुरो छ, वास्तविक सुकुम्वासीलाई सम्बन्धित जिल्ला वा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै चाहेमा उपयुक्त स्थान खोजी गरी सुव्यवस्थित गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय लाग्नैपर्छ। सम्बन्धित निकायले नदी किनार खाली गराउन पटक-पटक सूचना जारी गर्ने तर विभिन्न कारणवश कार्यप्रगति नहुने विगतको परम्पराको क्रमभङ्ग हुनुपर्छ। सुकुम्वासी समस्या लम्ब्याउन नहुने र यसमा राजनीति गर्न नहुने निर्विवाद यथार्थ रहेकाले अब सबैले गल्ती सच्याउन ढिलाइ गर्नु ठीक होइन।
वास्तविक सुकुम्वासीका लागि सम्बन्धित निकायले ल्याएको कार्यक्रमलाई सर्वदलीय आधारमा अघि बढाउन यतिखेर अपरिहार्य बनेको छ भने सुकुम्वासीका नाममा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरू कब्जा गर्ने, जबर्जस्ती आलिसान घर ठड्याउनेहरूलाई कानुनले आफ्नो कर्म गर्न छोड्नु हँुदैन।
